४ भाद्र २०७८, शुक्रबार
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी र नविकरण दस्तुर तिर्नका लागि दिँदै आएको किस्ता सुबिधा कानून विपरीत भएको ठहर गरेको छ। त्यसैगरि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई रोयल्टीमा सहुलियत दिँदा […]
१ श्रावण २०७७, बिहीबार
विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरुसँग मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीको रुपमा लिने गरेकोमा एकैपटक असुल गर्न महालेखापरीक्षकले भनेको छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको महालेखापरीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नवीकरण […]
३० चैत्र २०७५, शनिबार
काठमाडौं । नेपालका टेलिकम अपरेटरहरुले उपभोक्तालाई चर्को शुल्क तोक्ने र अधिक नाफा कमाउने गरेको पटक-पटक आरोप लाग्दै आएको छ । विश्व बजारमा टेलिकम सेवाको मूल्यमा निरन्तर कमी आएपनि नेपालमा त्यसअनुसार […]
