१३ जेष्ठ २०८१, आईतवार
महालेखापरीक्षकले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले तिर्नुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको बाँकी रकम असुल गर्न सुझाब दिएको छ। महालेखापरीक्षकको एकसट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरुको आयमा गणना […]
७ पुष २०८०, शनिबार
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले नियामक निकाय र सरकारसँग पुस ४ गते पत्र पठाएर विदेशी मुद्रा सिफरिसमा सहजीकरण गरिदिनुहुन अनुरोध गरेको छ। इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीहरुको छाता संस्था आइस्पानका […]
३१ असार २०७९, शुक्रबार
स्वास्थ्य सेवा विभागले करिब ५० लाखमा किनेको सफ्टवेयर संचालनमा नै नल्याएको देखिएको छ। विभागले इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड खरिद गरेपनि सफ्टवेयर प्रयोगमा नल्याएको भन्दै महालेखापरीक्षकले संचालनमा ल्याउन भनेको हो। महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔं […]
७ चैत्र २०७८, सोमबार
नेपाली इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकहरुले वैदेशिक मुद्राको सिफारिस रोकिएसँगै ब्याण्डविथ आयात तथा उपकरण भुक्तानीमा समस्या शुरु हुने देखिएको छ। यसले गर्दा आगामी दिनमा नेपालमा आउने अन्तराष्ट्रिय ब्याण्डविथ इन्टरनेट […]
७ भाद्र २०७८, सोमबार
सरकारले भूमी सुधार र भूमीको तथ्यांक, भूमी सम्बन्धि कर अभिलेख राख्न प्रयोग गर्दै आईरहेको प्रणाली नै असुरक्षित रहेको देखिएको छ। भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका सफ्टवेयरहरु पुराना, प्रोग्रामहरु अपडेट नभएकालगायतका समस्या […]
६ भाद्र २०७८, आईतवार
सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको विभिन्न सिस्टमहरु नै जोखिममा रहेको देखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले प्रयोग गर्ने अधिकांश सिस्टमहरुमा पर्याप्त जोखिम व्यवस्थापन नभएको भेटिएको महालेखापरीक्षकले […]
५ भाद्र २०७८, शनिबार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लो वर्षहरुमा बेरुजु प्रतिशत रकम घटाउँदै लान सफल भएको देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन तथ्यांकअनुसार लेखापरीक्षण रकमको तुलनामा सञ्चार मन्त्रालयको बेरुजु रकम पछिल्ला […]
४ भाद्र २०७८, शुक्रबार
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूले ग्राहकसँग लिएको तर सरकारलाई कर नतिरेको मर्मत तथा सेवा शुल्क बापतको बाँकी रकमको रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षण […]
४ भाद्र २०७८, शुक्रबार
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनाको कार्य बजेटमा उल्लेख भएअनुसार गरिनुपर्ने ठहर गरेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनाको लागि कानूनी र संस्थागत संरचना तयार नभएको […]
४ भाद्र २०७८, शुक्रबार
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी र नविकरण दस्तुर तिर्नका लागि दिँदै आएको किस्ता सुबिधा कानून विपरीत भएको ठहर गरेको छ। त्यसैगरि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई रोयल्टीमा सहुलियत दिँदा […]
१३ बैशाख २०७८, सोमबार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारी टेलिकम कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) लाई कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिएको परियोजनाको बारेमा महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको छ। प्राधिकरणले सरकारी टेलिकम कम्पनी […]
