३ माघ २०७८, सोमबार
निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई सरकारले अन्तिम मौका भन्दै बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न दिएको म्याद पुस मसान्तदेखि सकिएको छ। यसअघिको केपी ओली सरकारले हतारमा निर्णय गरेर […]
१९ श्रावण २०७८, मंगलवार
नेपाल टेलिकमले चलाउँदै आएको २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको लागि अबदेखि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्नुपर्ने भएको छ । कम्पनीले बिगत ४ वर्षदेखि प्रयोग गरिरहेको २३०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीको लागि दस्तुर लिने नियमनकारीको निर्णयसँगै […]
२१ माघ २०७७, बुधबार
सेवा प्रदान गरे बापत आम्दानी गर्ने, रोयल्टी र ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोषमा योगदान गर्ने मोबाइल अपरेटरहरुमध्ये सबैभन्दा अगाडि एनसेल रहेपनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भने सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकमले भुक्तानी गरेको छ। […]
२१ भाद्र २०७७, आईतवार
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेबापत सरकारलाई ३ अर्ब ८७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे बापत वार्षिकरुपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने […]
९ मंसिर २०७६, सोमबार
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ अर्ब ८१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत आर्जन गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी […]
२७ जेष्ठ २०७६, सोमबार
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)बिच फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको छ । टेलिकमलाई उपलब्ध गराईएको ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको दस्तुर तिर्ने विषयमा नियमनकारी […]
२७ फाल्गुन २०७५, सोमबार
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले ९०० र २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी अक्सनको लागि पुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणले सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै ९०० र २१०० फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा सहभागी […]
२३ फाल्गुन २०७५, बिहीबार
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गरेको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा हाल १८०० मेगाहर्जको मात्र अक्सन हुने भएको छ।बिहिबार अक्सनमा निवेदन दिने अन्तिम दिन दुई कम्पनीहरुले निवेदन दिएका छन् ।तर १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डका […]
४ माघ २०७५, शुक्रबार
काठमाडौं । दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले सरकार र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामिण दूरसंचार विकास […]
२७ पुष २०७५, शुक्रबार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको विरुद्ध सिजी कम्यूनिकेसन प्रालिको पक्षमा यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । सिजीले सर्वोच्चबाट जारी गराएको अन्तरिम आदेशको विरुद्धमा नेपाल दूरसंचार […]
६ मंसिर २०७५, बिहीबार
काठमाडौं । चालु आवको असोज मसान्तसम्म नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले दूरसंचार फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि असुल गरेको छ । प्राधिकरणले दूरसंचार फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै आएका कम्पनीहरुबाट पहिलो […]
११ भाद्र २०७५, सोमबार
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा फ्रिक्वेन्सी प्रयोगकर्ता कम्पनीहरुबाट ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर उठाएको छ । प्राधिरकणकाअनुसार २ जी, थ्रीजी र फोरजीको फ्रिक्वेन्सी, जीएमपीएस(स्याटेलाइट […]
३ बैशाख २०७५, सोमबार
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को फागुन मसान्तसम्म ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर असुल गरेको छ । प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्ष सकिन अझै चार […]
