८ माघ २०७९, आईतवार
स्थानीय निकायहरुले नियम कानून भन्दा बाहिर रहेर इन्टरनेट सेवामा अनावश्यकरुपमा कर उठाउन थालेसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु मारमा परेका छन्। उनीहरुले स्थानीय तहहरुले गैरकानूनी कर माग गरेको कारण समस्याहरु उत्पन्न भएको […]
८ माघ २०७९, आईतवार
स्थानीय निकायहरुले नियम कानून भन्दा बाहिर रहेर इन्टरनेट सेवामा अनावश्यकरुपमा कर उठाउन थालेसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु मारमा परेका छन्। उनीहरुले स्थानीय तहहरुले गैरकानूनी कर माग गरेको कारण समस्याहरु उत्पन्न भएको […]
