४ भाद्र २०७८, शुक्रबार
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी र नविकरण दस्तुर तिर्नका लागि दिँदै आएको किस्ता सुबिधा कानून विपरीत भएको ठहर गरेको छ। त्यसैगरि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई रोयल्टीमा सहुलियत दिँदा […]
