टेलिकम क्षेत्रमा अत्यधिक कर रहेको नियामक अध्यक्षको स्विकारोक्ति, आईएसपीहरु मर्जर र एक्विजिशनमा जान सुझाब

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले टेलिकम क्षेत्रमा अधिक कर रहेको र इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) हरुको दिगोपनाका लागि मर्जर तथा एक्विजिशन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले नेपाल नेटवर्क अपरेटर्स ग्रुप (एनपीनोग)ले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको एनपीनोग-११ कार्यशालामा यस्तो बताएका हुन्।

कार्यक्रममा उनले समग्र दूरसञ्चार, नेटवर्क तथा इन्टरनेट सेवाका क्षेत्रमा विद्यमान चुनौतिहरु उजागर गर्दै त्यसको समाधानमा नियामकका हैसियतले प्राधिकरणले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे प्रकाश पारेका थिए।

उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा ६ ओटा अपरेटर लाइसेन्स भएकाले पहिले बढी ‘स्पेक्ट्रम एलोटमेन्ट’ भएकामा हाल २ ओटा मात्र अपरेटर अस्तित्वमा रहेका कारण ‘स्पेक्ट्र्म एलोटमेन्ट’ धेरै कम भएको बताए। स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने र केही ब्याण्डमा क्याप खुला गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो।

यसबाहेक दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी ८ वर्षअघि १०४ अर्ब रहेकोमा हाल घटेर ९५ अर्ब हाराहारी आएको जानकारी दिए। चुनौती समेत बढ्दा टेल्को र आईसीटीको आम्दानीमा असर परेको छ र घटेको छ।

“यो क्षेत्रमा अधिक कर छ जसले आम्दानीमा असर परेको छ। यसले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा असर परेको छ,” अध्यक्ष भण्डारीले भने, सरकार र नियामकले यसमा हेर्नुपर्नेछ।”

सडकमा अधिकांश ठाउँमा आफ्ना पूर्वाधार नभएकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भर पर्नुपरेको सुनाउँदै उनले दूरसञ्चार ऐन पनि २७ वर्ष पुरानो भएकाले अब समीक्षा गर्न लागिपरेको उनले बताए।

यसैगरी नियामकले सेवाको गुणस्तर बढाउन ससक्त भएर लाग्ने र थप एक्सनमा जाने बताए।

“अहिले गुणस्तरमा समस्या छ। एउटै सेवामा पनि फरक फरक गुणस्तर रहेको छ,” उनले भने, “हामी त्यसमा एक्शनमा जाँदैछौं।”

अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार एक्टिभ उपभोक्ताका आधारमा टूजीको बजार उपस्थिति ११ प्रतिशत, ३ जीको ३ प्रतिशत र बाँकी ८७ प्रतिशत फोरजीको रहेको छ। यसैगरी ब्रोडब्याण्डका उपभोक्ता २ करोड ९३ लाख, भ्वाइस सेवाका ग्राहक २ करोड ९७ लाख रहेका छन्। एफटीटीएचको बजार उपस्थिति ४६.४७ प्रतिशत तथा मोबाइल ब्रोडब्याण्डका २ करोड ६० लाख ग्राहकसहित बजार उपस्थिति ८९ प्रतिशत रहेको छ।

प्राधिकरण जी टू नियामक भएकोले जी टू कोल्याबोरेटिभ हुनका लागि मन्त्रालयले यसबारे समीक्षा गरिरहेको उनले बताए। उनका अनुसार युटिलिटी डकको कमीका कारण तार व्यवस्थापनमा कठिनाई, ग्रामीण भेगमा डिजिटल साक्षरताको कमी,  सडक निर्माणका कारण पूर्वाधारमा क्षतस पुग्ने, राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा तार बिच्छ्याउने लगायत काम गर्न नपाइने लगायतका समस्या विद्यमान रहेका छन्।

उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी तथा निजी-सार्वजनिक साझेदारी चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँदै कुल राष्ट्रिय आय २ प्रतिशत माथि भएपनि दूरसञ्चार क्षेत्र आम्दानी वृद्धि, मार्जिन तथा दिगोपनाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको परिदृश्य प्रस्तुत गरे।

उनले यस क्षेत्रमा आईएसपीहरुले पनि आफ्ना पूर्वाधार निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन नियामकका हैसियतले आफूहरुले ठूला र साना पूर्वाधारबारे समीक्षा गरिरहेको जानकारी दिए।

यसबाहेक फोर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिङ अर्थात् संरचनाको सहप्रयोगका लागि बाध्यकारी नियम लगाउनेतर्फ पनि सम्भावना खोजिरहेको उनको भनाई थियो।

उनले मनसुनमा गत वर्षको अनुभवबाट सिकेर यसपालिको मनसुनमा नेटवर्कलाई तयार गर्न र सतर्क हुन सेवा प्रदायकहरुलाई आग्रह गरेका थिए।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सुभाष ढकालले साइबर सुरक्षा क्लाउड पूर्वाधार डाटा सुरक्षा लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रममा नेटवर्क इन्जिनियर, सिस्टम इन्जिनियर, सूचना प्रविधि विज्ञ, कन्सल्टेन्ट, सरकारी तथा गैरसरकारी प्राविधिकहरू र सूचना प्रविधि तथा इन्जिनियरिङ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको छ।

यस कार्यक्रममार्फत नेपालमा आधुनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने आयोजकहरूको विश्वास छ।