जग्गा किन्न भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले सरकारसँग मागे २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ

काठमाडौं ।

आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमअनुसारको कार्यक्रम र योजनाहरुमा काम गर्न नसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वार्षिक बजेट अपुग भएको भन्दै थप रकम निकासा गरिदिन माग गरेको छ।

प्राधिकरणले यहि जेठ ६ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै आ.व २०८१/८२ को कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाको लागि नपुग हुने रकम निकासा गराई दिन माग गरेको हो।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायले जग्गा खरिद गरेर कार्यालय बनाउनका लागि “प्राधिकरणको आफ्नै भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्त गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्ने” कार्यक्रमअन्तरगत २ अरब २८ करोड रुपैयाँको बजेट माग गरेको हो।

अर्कोतर्फ, प्राधिकरणले हाल आफ्नो नियमित कार्यहरु बाहेक कुनै नयाँ परियोजनाहरु संचालन गर्न सकेको छैन् भने यसअघिका कार्यहरुको समेत भुक्तानी रोकेको छ।

एकातिर बजेटका कार्यक्रमहरु नै गर्न सकेको छैन, अर्कोतर्फ सरकारसँग थप रकम मागिनुले आशंका उब्जिएको प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ।

“यसअघि गराईएका परामर्शका काम र त्यसको भुक्तानी समेत रोकिएको छ भने नियमित तलब भत्ता बाहेकका बजेटरी काममा खर्च हुन सकेको छैन्,” प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, “दिन मिल्ने भुक्तानी पनि अध्यक्ष ज्यूले लामो समयदेखि रोकेर राख्नुभएको छ।”

स्मरण रहोस्, अध्यक्ष भण्डारी यसअघिनै विवादमा परिसकेका छन्। उनको कार्यानुभवको कागजातको बारेमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीको प्रमाणपत्रका विरुद्ध अख्तियारको छानबिन शुरु, मन्त्रालयलाई पठायो पत्र

टेक्नोलोजीखबरले पाएको प्राधिकरणको चालु आवको बजेट कार्यक्रमहरुमा नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गर्ने विषयमा कानूनी र प्राविधिक काम गर्ने, पर्यटकिय क्षेत्रहरुमा ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्याउने, नेटवर्क कभरेजको विश्लेषण गर्ने, विभिन्न प्रदेशहरु तथा राजमार्गहरुमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने, मोबाइल ह्याण्डसेटको ब्याट्रीको क्षमता परीक्षण गर्ने, मोबाइल सेवा प्रदायकहरुको रेभेन्यू एसुरेन्स अडिट गर्ने तथा अनलाइन मनिटरिङ्ग एण्ड ट्र्याकिङ्ग सिस्टम संचालन गर्ने, मोबाइल सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने बेन्चमार्किङ्ग सलुसन प्रणाली खरिद गर्ने, फाइभजी रोडम्याप बनाई अन्तिम रुप दिने लगायतका दर्जनौं कार्यक्रमहरु राखिएका छन्।

“तर त्यसमध्ये सामान्य तालिम तथा गोष्ठीहरु मात्र सम्पन्न भएका छन तर त्यसको समेत भुक्तानी रोकिएको छ,” प्राधिकरण स्रोतले दाबी गर्यो।

यसैगरी सञ्चार मन्त्रालय तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि प्राधिकरणले बजेट कार्यक्रमअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। अझ सञ्चार मन्त्रीले त प्रााधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई पटक पटक बोलाएर काम देखाउन भन्दै आएका छन्।

“तर प्राधिकरणले बजेट नै खर्च गर्न सकेको छैन्। काम पनि केहि गर्न सकेन्। जति भन्दा पनि हुँदैन्। मन्त्रीज्यूले समेत अध्यक्ष (भुपेन्द्र भण्डारी) लाई पटक पटक बोलाएर भनिसक्नुभएको छ,” मन्त्रीको निर्देशनको बारेमा उदृत गर्दै मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

यसरी हेर्दा, एकातर्फ दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भएकै कार्यक्रमहरु निरन्तर हुन सकेका छैनन तर अझै अनिश्चित रहेको जग्गाको लागि भने रकम माग गरिएको छ।

यसअघि देखिनै सरकारले प्राधिकरणलाई आवश्यक परेको र माग गरेको बेलामा रकम दिने भन्दै आर्थिक विद्येयकमा व्यवस्था गरेर नै रकम लाने गरेको छ। तत्कालिन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको समयदेखि प्राधिकरणको रकम संघिय संचित कोषमा जम्मा गराउन लगाईएको छ।

सोही प्रावधानअनुसार अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले सञ्चार मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेका हुन्।

गत वर्षनै अर्थ मन्त्रालयले २०८१ असोज २१गते पत्रमार्फत प्राधिकरणका लागि जग्गा खरिद गर्ने समयमा आवश्यक पर्दा ३ अर्ब रुपैयाँ दिने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको थियो। तर त्यस्तो स्रोत प्राधिकरणमा मौज्दात रहेको रकम खर्च भएपछी मात्र पाईने उल्लेख छ।

हाल सोही पत्रलाई आधार मानेर प्राधिकरणले जग्गा किन्न भन्दै २ अर्ब २८ करोड माग गरेको हो। यदपी, जग्गा अझै आउने नआउने स्पष्ट भईसकेको छैन्।

प्राधिकरणलाई रेडियो नेपालको खुमलटारमा रहेको जग्गा मध्ये ४२ रोपनी दिने तत्कालिन सरकारले निर्णय गरेको थियो। जसमा प्रति आना ४० लाख रुपैयाँ सरकारी दर तोकिएको थियो।

२०७५ फागुन २८ गते बसेको तत्कालिन मन्त्रिपरिषदको बैठकले रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिअन्तरगत रहेको साबिक ललितपुर उपमहानगर नगरपालिका वडा नम्बर ५ (५क्ष) को कित्ता नम्बर २४७ समेतको ४२ रोपनी जग्गामा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले भोगअधिकार गर्नेगरि नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर उक्त स्थानमा रहेको जग्गा रेडियो नेपालको नाममा नै नभएको र नामसारी गरेर ल्याउनुपर्ने भएपछि हालसम्म प्राधिकरणले सो जग्गा पाउन सकेको छैन् भने जमल स्थित राष्ट्रिय नाचघरको साँंघुरो र अनुपयुक्त भवनमा कार्यालय संचालन गरिरहेको छ।

सोही जग्गा किन्नका लागि भनेर वार्षिकरुपमा प्राधिकरणले बजेटमा बिनियोजन गर्ने गरेपनि, गत वर्षदेखि बजेट संकट भएको प्राधिकरणलाई आवश्यक परेको बेलामा रकम दिने निर्णय गरिएको थियो।

हाल मन्त्रालयमा पठाएको पत्रअनुसार, प्राधिकरणको कोषमा हाल रु. ९८,०६,८२,७६९।०७ (अक्षरुपी अन्ठानब्बे करोड छ लाख बयासी हजार सात सय उनान्सत्तरी र पैसा सात मात्र ) मौज्दातमा रहेको मध्ये चालु आ.ब.को बाँकी अवधिमा वार्षिक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन तथा कार्यालय संचालन गर्न करिब रु. ६४ करोड रुपैयाँ अनुमानित खर्च हुन सक्ने उल्लेख छ।

“यस बाहेक, करिब रु.३४,०६,८२,७६९।०७ ( चौतिस करोड छ लाख बयासी हजार उनान्सत्तरी र पैसा सात मात्र) बाँकि रहने हुँदा “प्राधिकरणको आफ्नै भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्त गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्ने” कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक प्रसारण सेवा (रेडियो नेपाल) को जग्गा खरिदको लागि करिब २ अरब ६२ करोडसम्म आवश्यक पर्ने देखिएकोले प्राधिकरणलाई थप २ अरब २८ करोड बजेट नपुग हुने हुँदा सोही नपुग रकम प्राधिकरण कोषमा जम्मा हुन तहाँ मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासाको लागि अनुरोध छ,” पत्रमा उल्लेख  छ।

मन्त्रालयको जवाफ

सोही पत्रको जवाफमा सञ्चार मन्त्रालयलले स्रोत सुनिश्चित रहेको र जग्गा खरिद गर्दा निकाशा गरिने उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार रेडियो नेपालको जग्गा खरिद गर्ने समयमा मात्र रकम आउने बताईएको छ।

“रकम हाल आएको छैन, तर जग्गा खरिद गर्ने बेलामा उपलब्ध हुने भनेर पत्र पठाईएको छ,” प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, “मिलेसम्म चालु आ.व.मा नै जग्गा नामसारी गर्ने योजना छ।”

यसैबीच, रेडियो नेपालको उक्त कित्ताको जग्गामा थप जग्गाको कित्ता देखिएको भन्दै पुनः नापजाँचको काम भईरहेको बताईएको छ। जसले गर्दा खुमलटारस्थित जग्गा कहिले आउँछ भन्ने अझै यकिन नभएको स्रोतको भनाई छ।

स्मरण रहोस् हालसम्म खुल्ला स्थानको रुपमा रहेको उक्त जग्गा सरकारले प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेसँगै स्थानीयबासी र विभिन्न पार्टीका नेताहरुले चर्को विरोध गर्दै आएका छन्।