Technology Khabar २८ बैशाख २०८२, आईतवार
काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आगामी बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई आईसिटी मल स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने योजना ल्याउन माग गरेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्थाका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिवर्तन गर्ने सरल व्यवस्था गर्ने सुबिधा ल्याउन सरकारलाई सुझाब दिए।
शुसासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को लागि बजेटमार्फत नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता देखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको हो। यसैगरी व्यवसाय नविकरण गर्नुपर्ने वाध्यता अन्त्य गर्न र राजश्व बुझाएकै आधारमा नविकरण हुने व्यवस्था ल्याउन भनेको छ।
महासंघले प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजश्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्न र राजश्व बुझाउने वित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने बताएको छ।
यसैगरी आम नागरिकलाई साविकको नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिवर्तन गर्ने सरल व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने र डिजिटल सेवा सर्वसाधारणको सुविधा दिनका लागि हो झन्झट दिन होइन भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
‘हाल स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको छुट सुविधा थप पाँच बर्ष निरन्तर दिइनुपर्छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा स्टार्टअप ग्रोथ सेन्टर (Startup Growth Centre) स्थापना गर्नुपर्नेछ। महासंघसँग सबै प्रदेश अधिकांश नगरमा आफनो संरचना उपलब्ध रहेको हुँदा सहकार्य उपयुक्त हुन्छ। महासंघले भनेको छ, ‘आगामी केहि बर्ष एक आर्थिक बर्षभित्रमा कम्तिमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न “सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता” कार्यक्रम संचालन गरि महासंघसंगको सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ।’
यस्तै सार्वजनिक एवं निजी संस्थामा नेपालमा उत्पादित सफटवेयरहरुको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न र निजी क्षेत्रलाई आईसिटी मल स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै आइसीटि पार्क जस्ता आईसिटी मलमा कम्पनीहरु गएर आफनो कार्यालय स्थापना गर्नसक्ने बताईएको छ।
शहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले यस्ता मल स्थापना गरि सूचना प्रविधि उद्यमलाई पुर्वाधार लगायतका सुविधा दिनेछन्। पहाडि क्षेत्रमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि सम्वद्ध उद्योग डाटा सेन्टरलाई जग्गा, बिजुली र बाटोको सुविधा प्रदान गर्नु आवश्यक रहेको महासंघले सुझाबमा समेटेको छ।
प्रकाशित: २८ बैशाख २०८२, आईतवार
