नेपाल उद्योग परिसंघको सुझाब- ‘डिजिटल भुक्तानीमा लागेको भ्याट खारेज गर’

काठमाडौं ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष सुझाव पेश गरेको छ।

परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिइ आत्मविश्वासका साथ लगानी वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरी यस्ता आर्थिक नीति आगामी १० वर्षसम्म स्थीर हुने सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ।

परिसंघले सातवटै प्रदेशमा Center for Industrial Excellence को स्थापना गरिनुपर्ने भन्दै नमुनाको रुपमा नेपाल उद्योग परिसंघलाई केन्द्रमा यस्तो सेन्टर तथा ‘Industry Hall of Fame’ को स्थापना तथा सञ्चालनका लागि अनुमति दिई आवश्यक सहयोग गर्न माग गरेको छ। यसैगरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप इन्क्यूवेसन सेन्टर स्थापना तथा संचालन गर्ने नीति गत व्यवस्था गरीनु आवश्यक भएको उल्लेख छ।

परिसंघको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले “समृद्धिका लागि जे पनि”(Anything for Prosperity) को भावनासहित लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले आगामी दश वर्षका लागि लगानी वर्ष घोषणा गरी लगानी प्रबर्द्धन गर्ने नीति लिन आग्रह गरे।

परिसंघले विभिन्न शिर्षकहरुमा आफ्ना सुझाब सरकारले पेश गरेको छ जसमा सूचना, सञ्चार र प्रविधिलाई समेत महत्व दिएको छ।

संस्थाले डिजिटल भुक्तानी सेवाहरूमा हालको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले डिजिटल भुक्तानी सेवाहरू महँगो बनाएको र यसले समग्र अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेसनमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको बताएको छ। डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्न र नेपाललाई नगदरहित (Cashless) अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउन डिजिटल भुक्तानीमा लागेको भ्याट खारेज गर्न सुझाब दिएको छ।

यसैगरी, सरकारले आ.व. २०७९/८० मा गरेको व्यवस्था अनुसार सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ्ग, विजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ्ग, क्लाउड कम्प्युटिङ्ग लगायतका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा संचालन वा निर्यातबाट विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा एक प्रति शतमात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था आगमी १० वर्षका लागि कायम गर्न सुझाब दिएको छ।

नेपालको निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आईटी पार्क स्थापना गर्न सहज वातावरण निर्माण गरिनु पर्ने भन्दै यस्ता पार्कहरू निर्माणका लागि सरकारबाट जग्गा दीर्घकालीन लिजमा उपलब्ध हुनु पर्ने माग गरेको छ।

परिसंघकाअनुसार सुचना प्रविधिसंग सम्बन्धित कर्मचारीहरू तथा सूचना प्रविधि पार्कमा संचालनमा आउने विभिन्न उद्योगहरूमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकहरूका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र सरह छुट्टै व्यवस्था गरिनु पर्ने छ। सुचना प्रविधिसंग सम्बन्धित विभिन्न हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर आयात का साथै सुचना प्रविधि प्रयोग गरे वापत भुक्तान गर्नु पर्ने रोयल्टी लगायतका रकम विदेशी मुद्रामा भुक्तान गर्नु पर्ने भएकोले भन्सार विन्दुमा हार्डवेयर बाहेकका सामान देखाउन नसक्दा विदेशी मुद्रा भुक्तानमा निकै समस्या रहेकोछ। यसको तत्काल सहजिकरण गरिनु पर्छ।

सुचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयहरू अन्तर्गत विभिन्न कलेजहरूको लागि तोकिएका विद्यार्थी कोटा हटाईनुपर्ने र गैर-डिग्री आईटी शिक्षालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाब दिएको छ।

नेपाल सरकारले नियमित गर्ने व्यवस्था कायम गरी डाटा माईनिङ (Data Mining) गर्न दिने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने सुझाब पत्रमा उल्लेख छ।

यस बाहेक परिसंघले उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिमा उल्लेखित विषयहरुलाई समेत सम्बोधन गरिनुपर्ने भनेको छ।