Technology Khabar २६ बैशाख २०८२, शुक्रबार
काठमाडौं ।
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) खरिद प्रणालीमा भएको अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्ट्राचारको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
यस मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको र प्रतिवादीहरूलाई तोकिएको सजाय अपुग भएको दाबी गर्दै आयोगले बिहीबार पुनरावेदन गरेको जानकारी दिएको छ।
आयोगले यस मुद्दामा संजय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, मधु कुमार मरासिनी सुनिल पौडेल, राम बहादुर बुढा, रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोख्रेल, राम शरण गायक, सफल श्रेष्ठ र निम बहादुर वलीलाई प्रतिबादी बनाएर पुनरावेदन गरेको हो।
उनीहरुले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा एलएमबिआईएस बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी नगराई तथा सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजात समेत समावेश नगराई रु.२५ करोड रकम बजेट सिलिङ्ग भन्दा बाहिर गई विनियोजन गरे गराएको आरोप छ।
यसैगरी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेशनल पेमेण्ट गेटवे (NPGS) खरिद गरी सञ्चालन गर्ने विषय विशुद्ध प्राविधिक विषय मात्रै नभई बैंकिङ कारोबार सम्बन्धी बिषयसमेत भएकोले सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेमा सो समेत नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम बमोजिम खरिद गुरुयोजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृत लिई गर्नुपर्ने लगायतका अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्ने कार्यहरुसमेत नगरे नगराएको आरोपमा उल्लेख छ।
लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनी झुठ्ठा विवरण राखी अन्तर्राष्ट्रिय आशय पत्र माग गर्न निर्णय गरे गराएको, नेशनल पेमेण्ट गेटवे सिस्टमको करार सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नहुँदै परामर्शदाताबाट विल पेस गराई प्राविधिकहरुबाट कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा दाखिला प्रतिवेदन पेस भएको भन्ने आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको देखिएको, सेवा खरिद गरेको २ वर्ष पछि भुक्तानीको लागि टिप्पणी लगायतको कागजात पेश गरी कानूनको प्रतिकूल हुने गरी भुक्तानी दिएको देखिएको, खरिद गरिएको नेशनल पेमेण्ट गेटवे सिस्टम हालसम्म पनि संचालनमा नल्याएको र ल्याउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेको भनी विभिन्न प्रतिवेदनहरुबाटसमेत देखिएको अख्तियारको दाबी छ।
उनीहरुले रु.२३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बराबरको हानी नोक्सानी गरे गराएको हुँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.२३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बराबर कायम गर्न माग गरिएको थियो।
तर उनीहरुको विरुद्धमा परेको मुद्दामा विशेष अदालतले मिति २०८१ बैशाख २५ गतेको फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर २०८२ बैशाख२५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको जानकारी दिएको छ।
प्रकाशित: २६ बैशाख २०८२, शुक्रबार
