‘डिजिटल बागमती’ बनाउन नीति नियमहरुमा सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारबालाहरुको जोड

काठमाडौं ।

बागमती प्रदेशका सेवाहरुलाई डिजिटल मैत्री बनाउन प्रचुर संभावना भएको भन्दै नियम, कानूनहरुमा सुधार गरेर जानुपर्नेमा सरोकारबालाहरुले जोड दिएका छन्।

आज राजधानीमा आयोजित ‘डिजिटल बागमती: संभावना प्राथमिकता र चुनौती’ विषयक छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरुले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै प्रविधि मैत्री सेवा दिन सकिने बताएका छन्।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरज  लामिछानेले सबै नागरिकहरुलाई प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्ने र डिजिटल साक्षरतामा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले सुरक्षित पहुँच र प्रयोगमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरे।

‘प्रदेशको डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने लक्ष्य छ भने डिजिटल बागमती बनाउन बजेटको अभाव हुँदा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन्,’ उनले भने।

आगामी दिनमा यसको लागि निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गरिने बताए।

यसैगरी प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा गंगाधर उपाध्यायले आगामी बजेटमा सूचना प्रविधिलाई कसरी समावेश गर्ने भनेर छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । उनले प्रदेशले प्रोजेक्ट बैंक शुरु गरेको र त्यसमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने बताए।

“सरकारले अहिले आईसीटीमा गर्नै नसकेको हो। डिजिटल बागमती बनाउने सबैले प्रयास गरौं,” उनले भने।

छलफलमा प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार रेवती सापकोटाले कागजरहित सेवाको परिकल्पना गरिएको भन्दै त्यसलाई सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘क्यासलेस, पेपरलेस र फेसलेस सेवा दिने निकायका साथै सेवा लिने व्यक्ति पनि जानकार हुनुपर्दछ। त्यसैले दुबैलाई डिजिटल साक्षर बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा साइबर चुनौती समेत बढ्दै गएको छ।’

यस्तै, क्यान महासंघका पूर्व अध्यक्ष ई विनोद ढकालले नीति निर्माण तहका व्यक्तिहरुको सोचमा सबैभन्दा पहिले परिवर्तन गरिनुपर्ने भन्दै उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरे।

‘सरकारी निकायहरुले नै एक आपसमा चिन्दैनन र टेर्दैनन्। यसको लागि सरकारी निकायहरु सबैले मान्ने उच्चस्तरीय संयन्त्र स्थापना गरियोस्,’ उनले भने।

कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै फ्रीडम फोरमका तारानाथ दाहालले संवैधानिक स्रोत बाँडफाँटमा सूचना प्रविधिको विषयनै नरहेको जानकारी दिए।

‘संघियताले केन्द्रिकृत नीतिहरु मात्र बनाएको छ। बागमती प्रदेशले  डिजिटल रुपान्तरणका लागि केहि नीतिहरु लिएको देखिन्छ। तर यसमा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्छ,’ उनले भने।

दाहालले बागमतीलाई डिजिटल बनाउन वर्तमान अवस्थामा सबैभन्दा सहज र सजिलो रहेको जिकिर गरे।

छलफलमा सहभागी अन्य वक्ताहरुले विशेष क्षेत्रहरुमा मात्रै डिजिटलाइज गरेर शुरुवात गर्न सकिने, स्टार्टअपहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, सरकारी निकायहरु सेवाग्राही मैत्री हुनुपर्ने, सबै निकायहरु डिजिटल रुपान्तरणमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका थिए।

यसैगरी उपयुक्त नीति/नियमको निर्माण, डिजिटल कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्ने योजना र बजेट, नयाँ पुस्तालाई विश्वास र सहयोग गर्नुपर्ने लगाएतका सुझाबहरु दिएका थिए।