सामसङले भारतमा ४,००० करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढीको कर मागलाई दियो चुनौती

काठमाडौं ।

कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स र स्मार्टफोन कम्पनीहरू मध्ये एक सामसङले भारतमा लगभग ५२० मिलियन डलर (लगभग ४,३८० करोड भारतीय रुपैयाँ) को कर मागलाई एक न्यायाधिकरणमा चुनौती दिएको छ। यो कर माग नेटवर्किङ गियरको गलत वर्गीकरणको साथ आयातसँग जोडिएको बताइएको छ।

सामसङले तर्क गरेको छ कि भारतीय अधिकारीहरूलाई यो व्यावसायिक अभ्यासको बारेमा थाहा थियो किनकि रिलायन्सले वर्षौंदेखि यस्तै तरिकाले कम्पोनेन्ट आयात गर्दै आएको रोयटर्सको एक रिपोर्टले यस मुद्दासँग सम्बन्धित कागजातहरू उद्धृत गर्दै भनेको छ।

पछिल्ला केही महिनामा भारतमा कर मागलाई चुनौती दिने सामसङ दोस्रो ठूलो विदेशी कम्पनी हो। यसअघि, जर्मनीको फक्सवागनले आफ्ना कम्पोनेन्टहरूको गलत वर्गीकरणको साथ आयातको लागि लगभग १.४ अर्ब डलर (लगभग ११,७९६ करोड भारतीय रुपैयाँ) को कर मागलाई चुनौती दिएको थियो।

यस वर्षको सुरुमा, कर अधिकारीहरूले गलत वर्गीकरणको साथ मोबाइल टावरहरूको लागि प्रमुख उपकरण आयात गरेकोमा सामसङलाई ५२० मिलियन डलर तिर्न आग्रह गरेका थिए। कर अधिकारीहरूले कम्पनीले १०-२० प्रतिशत ट्यारिफ बचत गरेको बताएका थिए।

सामसङले यो कर मागलाई मुम्बईस्थित भन्सार उत्पादन शुल्क तथा सेवा कर पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा चुनौती दिएको छ। कम्पनीले दाबीगरेअनुसार, कर अधिकारीहरूलाई यो व्यावसायिक अभ्यासको बारेमा पूर्ण रूपमा थाहा थियो किनकि रिलायन्सले तीन वर्षसम्म कुनै पनि शुल्क नतिरिकनै यस्तै उपकरणहरू आयात गरेको थियो।

देशमा रहेको सामसङको एकाइले कर सम्बन्धी अनुसन्धानको क्रममा रिलायन्सलाई सन् २०१७ मा यसबारे चेतावनी दिइएको थियो तर रिलायन्सले यसबारे जानकारी नगराएको पत्ता लगाएको बताएको छ। सामसङले अप्रिल १७ मा पेश गरिएको फाइलिङमा यो कुरा बताएको हो। कागजात सार्वजनिक गरिएको छैन।

यो कर माग बाहेक, अधिकारीहरूले कम्पनीका सात जना कामदारहरूलाई लगभग ८१ मिलियन डलर (लगभग ६८२ करोड रुपैयाँ) जरिवाना पनि लगाएका छन्। सामसङका कामदारहरूले जरिवानाको मुद्दा छुट्टै उठाएका छन् कि छैनन् भन्ने थाहा नभएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।