आफैंले माग गरेअनुसारको निर्देशन आएपनि सञ्चारमन्त्रीको निर्णयको खिल्ली उडाउँदै दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्ड

काठमाडौं ।

आफैंले आवश्यक निर्देशन मागेकोमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सोही आधारमा दिएको निर्देशन समेत पालना नगरेको भेटिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको स्वशासित निकाय प्राधिकरणले एनसेलको विदेशी मुद्रा सहजीकरण गरिदिन दिएको निर्देशन करिब १ महिनासम्म गुपचुप राखेर पालना नगरेको देखिएको छ।

मन्त्री गुरुङले २०८१ चैत २८ गते निर्देशनयुक्त पत्र सञ्चार मन्त्रालयले पठाएकोमा २०८२ बैशाख २२ गतेसम्म उक्त पत्रको निर्देशन पालना नगरेर प्राधिकरण र बोर्डले मन्त्रीकै खिल्ली उडाएको हो।

अझ रोचक विषय भनेको प्राधिकरण बोर्ड बैठक आफैंले निर्णय नै गरेर मन्त्रालयसँग आवश्यक निर्देशन माग गरेको थियो तर माग गरेअनुसारकै निर्देशन आएपछि त्यसलाई गुपचुप राखिएको हो।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसारको सो पत्रमा निजी टेलिकम कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई सरकारी टेलिकम कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) कै अनुसारको समान व्यवहार गर्दै विदेशी मुद्रा तथा उपकरण सिफारिस गर्न निर्देशन दिईएको छ।

त्यसअघि, प्राधिकरणले आफ्नो माथिल्लो मातहतलाई बोर्ड निर्णय बारेमा जानकारी दिएअनुसार, २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा बक्यौता रकम बाँकी भएकोमा नेपाल टेलिकमलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गरेको तर एनसेललाई समान प्रतिस्पर्धी व्यवहार नगरिएको आफैंले स्वीकार गरेको थियो।

तर २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको बक्यौता रकम तथा थप दस्तुर बारे विवाद रहेको अर्को सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमलाई भने सहजीकरण गरिदिएको जानकारी लेखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार-

आफैंले दिनुपर्ने विदेशी मुद्रा सिफारिसका लागि समेत मन्त्रालयको मुख ताक्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण

प्राधिकरणको निर्देशन माग गरिएको सोही पत्रलाई टेकेर मन्त्री गुरुङले एनसेललाई समेत समान व्यवहार गर्न र सिफारिस सुबिधा दिन निर्देशन दिएका हुन्।

तर उक्त पत्रको बारेमा प्राधिकरणले गुपचुप राखेर निर्णयनै नगरी र हालसम्म सिफारिस नदिएको खुलासा भएको हो।

प्राधिकरण स्रोतले पनि उक्त पत्र आएको तर त्यस बारेमा हालसम्म कुनै प्रकृया अगाडि नबढाईएको बताएको छ। “पत्र आएको धेरै समय भईसक्यो तर सिफारिस दिईएको छैन्,” स्रोतले भन्यो।

मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार ऐनको दफा २० मा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन्। उक्त दफामा सरकारले निर्देशन दिने अधिकार बारे व्यवस्था छ। जसमा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले देशको संचार नीति अनुकूल दूरसंचार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ।’

स्मरण रहोस्, यसअघि नेपाल टेलिकमको जीएसएम मोबाइल सेवाको २५ वर्षे अनुमति पत्रको अवधि सकिएसँगै पुनः अनुमति पत्र जारी गर्न समेत सरकारले निर्देशन दिएको थियो। त्यसबेला समेत ऐनको यहि दफा २० लाई टेकिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

नेपाल टेलिकमलाई जीएसएम सेवाको नयाँ अनुमति पत्र दिन नियामकलाई सरकारको निर्देशन

अहिले पनि मन्त्री गुरुङले सोही दफाको आधारमा एनसेललाई सहजीकरण गरिदिन निर्देशन दिएका हुन्।

यसका साथै उक्त मन्त्रीस्तरीय निर्णयको पत्रमा ‘नेपाल सरकार (कार्सम्पादन) नियमावली, २०६४’ लाई समेत उल्लेख गरिएको छ। सो नियमावलीको नियम ४ को उपनियम (४) मा लेखिएको छ ‘सम्बन्धित मन्त्रालयको लागि तोकिएको अन्य काम सम्बन्धित नियमावली बमोजिम मन्त्री वा निजको निर्देशनमा नियम ५ बमोजिम फर्छ्यौट गरिनेछ।’

यस्तै नियम ६ मा निर्देशन सम्बन्धित थप प्रावधान राखिएको छ जसमा भनिएको छ, ‘उपनियम (३) बमोजिम नियुक्त वा मनोनयन गर्न अघि वा आफ्नो मन्त्रालसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नु वा आदेश दिनुअघि सम्बन्धित मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ।’

सञ्चार मन्त्री गुरुङले यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेरनै निर्देशन दिएका हुन् भन्ने यसको अर्थ लाग्दछ। तर मन्त्रीको निर्देशन नै अटेर गरेर दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय बसेको छ।

मन्त्रीको निर्देशन पत्रमा, नियामक निकाय प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐनको दफा १३ को उपदफा ‘छ’ बमोजिम निर्णय गर्न भनिएको छ। यसमा देश भित्र संचालनमा रहेका दूरसञ्चार सेवालाई नियमित गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

उक्त उपदफामा लेखिएको छ, ‘दूरसंचार सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने।’

यसअघि एनसेलले करिब एक दर्जन पटक आफ्नो मोबाइल सेवालाई निरन्तरता दिनका लागि उपकरणहरु आवश्यक पर्ने र त्यसको लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिन माग गर्दै नियामकलाई पत्रहरु पठाएको थियो।

तर अहिलेसम्म २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डको बक्यौता रहेको भन्दै प्राधिकरणले एनसेलको सिफारिस रोकिराखेको छ।

यदपी, यस बारे एनसेलले दायर गरेको एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधिन छ भने एनसेलले यसबिचमा २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको प्रयोग गरे बापत भनेर ३६ करोड रुपैयाँ नियामकलाई तिरिसकेको छ।

सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सरकार गठन भएको दोस्रो सय दिनमा गरेका प्रगति बिबरणमा समेत उक्त रकमको बारेमा जानकारी दिएकी थिईन्। उनले त्यस बेलाको पत्रकार सम्मेलनमा २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोगबापत एनसेलबाट रु ३६ करोड १५ लाख १६ हजार ६४६ प्राप्त भएको जानकारी दिएकी थिईन्।

सम्बन्धित समाचार-

एनसेलले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीमा देखिएको बाँकी बक्यौता मध्ये ३६ करोड रुपैयाँ बुझायो

यसले मन्त्री र सचिवकै निर्देशन नमान्ने र आफैंले निर्देशन दिईयोस भनेर माग गरेको विषयलाई समेत प्राधिकरण अध्यक्ष र बोर्ड सदस्यहरुले खेलवाड गरेको देखिन्छ।

जानकारी रहोस्, प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले नियुक्तिको समयमा बुझाएका अनुभवको प्रमाणपत्रहरुको विषयमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरु गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार-

प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीको प्रमाणपत्रका विरुद्ध अख्तियारको छानबिन शुरु, मन्त्रालयलाई पठायो पत्र