सञ्चार मन्त्रालयको गैर जिम्मेवारीका कारण उपभोक्ता अवैध टीभी च्यानल हेर्न बाध्य, कार्यान्वयनमा छैन आलाकार्ट

काठमाडौं ।

– साजन सुवेदी

नेपाली केबल टेलिभिजनहरुले विदेशी सेवा प्रदायकहरुलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम तिर्न नसकिरहेको धेरै समय भइसक्यो। भुक्तानी रोकिएकै कारण विदेशी सेवा प्रदायकले आफ्ना च्यानलहरु बन्द गरिसकेको पनि लगभग त्यति नै समय भयो।

यसै हिसाबले कैयौं महिनादेखि केही विदेशी च्यानलहरु भारतीय प्रदायकमार्तफत् नेपाल आउन छोडेका छन् तर नेपाली टीभी सेवा प्रदायकरुले ती सेवा प्रदायकमार्फत् आउने अधिकांश च्यानलहरु देखाउन भने छोडेका छैनन्। यो कसरी सम्भव भयो ?

केबल टीभी प्रदायकहरुले भारतीय च्यानलहरुलाई भुक्तानी दिन नसके पनि हामी उपभोक्ताले विभिन्न केबल टीभी प्रदायकहरुमार्फत् जी, स्टार, सोनी लगायतका च्यानलहरुमा आइरहेका विभिन्न कार्यक्रमहरु हेर्दै पनि आइरहेका छौं र मासिक रुपमा शुल्क पनि बुझाइरहेका छौं।

कतै यस्ता विदेशी च्यानलहरु ‘अवैध’ तरिकाले डाउनलिंक गरिएका त छैनन्? यदि गरिएको हो भने उपभोक्ताले पनि शुल्क नबुझाए हुने होला नि ? वा कतै उजुरी पो गर्नुपर्ने हो कि?

हामीले हाल हेर्दै गरेका धेरै च्यानलहरु अन्य आईपीटीभी वा अन्य अवैध माध्यमबाट तानिएको लगभग प्रस्ट देखिन्छ। यी फीडहरुमा विभिन्न प्रदायकहरुका लोगोसमेत देख्न सकिन्छ। यस बाहेक सरकारले केबल टेलिभिजन च्यानलहरुमा ‘आला कार्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। क्लिन फीड पनि कार्यान्वयनमा छ।

कागजमा आला कार्ट, व्यवहारमा अलपत्र

तर व्यवहारमा न त यी केबल टीभीहरुले हामीले हेरेको च्यानलको मात्र रकम असूल गर्छन् न क्लिन फीड नीति अनुसार विज्ञापन रहित सामग्री नै देखाउँछन्।

आला कार्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्ने केबुल, एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभीजस्ता संस्थाले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कमा एकरूपता कायम हुने उद्देश्यका साथ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यो नीति ल्याएको थियो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि यस्ता संस्थाले टेलिभिजन च्यानलहरूको न्यूनतम शुल्कबापत मासिक करसहित २५० रुपियाँ मात्र लिन पाउनेछन्। यो रकममा स्वदेशी तथा विदेशी ‘फ्री टु एयर’ च्यानल उपभोक्तालाई देखाउनुपर्नेछ। यस्तो च्यानलहरु सूचनामूलक, जानकारीमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरन्जनात्मक हुनुपर्ने प्रावधान छ।

तर यी आलाकार्ट,  क्लिन फीडजस्ता विषयहरु अहिले सबै ठप्प छन र त्यसको एउटै मात्र कारण भनेको सरकारले ती कम्पनीहरुलाई नेपाली सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने करोडौं रकम रोकिदिनु हो। अर्थात सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्राको सिफारिस नदिँदा भारतीय टेलिभिजन प्रसारकले रकम पाएका छैनन भने नेपालीहरुले अवैध च्यानल हेरे बापत् मासिक भुक्तानी गरिरहेका छन्।

किन रोकियो विदेशी मुद्राको भुक्तानी ?

केही समयअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको विदेशी मुद्रा सिफारिस खुला गरेपछि नेपालमा रोकिन लागेको इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको थियो।

यसैगरी हाल मन्त्रालयले केबल टीभी प्रदायकहरुको पनि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिरहेको छ। यससम्बन्धमा मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले भने, ‘लगभग २ वर्षअघि सरकारले लागू गरेको आलाकार्ट केबल टीभीहरुले कार्यान्वयन नगरेका कारण भुक्तानी रोकिएको हो। आलाकार्ट कार्यान्वयन गर्न विवरणसहित आउनुभयो भने मन्त्रालयले तुरुन्तै फुक्का गरिदिन्छ।’

प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार सरकारसँग केन्द्रीकृत रुपमा कुन टेलिभिजन च्यानल कसले कति समय हेरे र कसले कति भुक्तानी गरे भन्ने थाहा पाउने कुनै यन्त्र वा संयन्त्र नै छैन।

यस हिसाबले आधिकारिकरुपमा आला कार्ट लागू गरेको दिनदेखिको समग्र विवरण माग गर्दा केबल टीभी सेवा प्रदायकहरुले विवरण नदिएको वा विभिन्न बहाना बनाएका कारण मन्त्रालयले उनीहरुको विदेशी मुद्रा भुक्तानी सिफारिस रोकिदिएको हो।

‘अरु देशजस्तो सबै सेवा प्रदायकलाई एउटै सिस्टममा हालेर निगरानी गर्नसक्ने हाम्रो क्षमता छैन। उहाँहरुकै विवरणमा भर पर्नुपर्छ तर उहाँहरु विवरण दिन आलटाल गरिरहनुभएको छ। मुख्य कुरा यही नै हो,’ उनले प्रस्ट पारे।

उनका अनुसार केबल टीभी मात्र नभई स्याटेलाइट र इन्टरनेटमा आधारित टीभी सेवा प्रदायकले पनि आला कार्ट लागू गरेका छैनन्। यसैले सबैलाई नियामकीय दायरामा ल्याउन नियमावली नै नयाँ बनाउन लागेको प्रवक्ता ठाकुरको भनाई छ।

‘भीपीएनमार्फत् पाइरेसी गरेको हुन सक्छ’

भारतीय सेवा प्रदायकहरुले सेवा रोके पनि सबै केबलहरुले कार्यक्रम देखाइरहेका छन् त भन्ने प्रश्नमा ठाकुरले भने, ‘त्यसो भए पाइरेसी गरेका होलान्। मन्त्रालयसँग २४ सै घण्टा निगरानी गर्नसक्ने संयन्त्र, प्रविधि र वास्तवमा क्षमता पनि छैन। भीपीएन प्रयोग गरेर अन्य च्यानलहरुबाट तानेर बजाएको हुन सक्छ।’

उनले यसै हप्ता सबै प्रकारका प्रविधियुक्त टीभी सेवा प्रदायकहरुसँग बसेर सबैलाई के कसरी समेटेर लैजान सकिन्छ भन्नेबारेमा दीर्घकालीन समाधानका लागि छलफल गर्ने योजना रहेको बताए।

उनका अनुसार यो समस्या एउटा ‘अनसल्भ्ड मिस्ट्री’ अर्थात् नसुल्झिएको रहस्य भइसकेको छ। यसलाई समाधान गर्नका लागि सबै सम्बद्ध निकायहरुसँग पटक फटक छुट्टाछुट्टै र एकीकृत रुपले छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

उता केबल टीभी सेवा प्रदायकहरुको भनाई भने अर्कै छ। नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघ अध्यक्ष सुधीर पराजुली भन्छन्, ‘सरकारले आलाकार्टको रेट तोकेपछि हामीले च्यानलवालाहरुसँग छलफल गर्यौं। के कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमै समस्या थियो। ग्राहकहरुलाई च्यानल छान्न दिँदा धेरै कन्फ्युजन देखिने भएकाले हामी आफैंले ग्राहकको समग्र रकम तिरिदिने र त्यसबापत उनीहरुसँग निश्चित प्रतिशत कमिशन लिने प्रस्ताव राख्यौं।’

यसो गर्दा ग्राहकलाई पनि सुविधा हुने र च्यानलवालाहरुले पनि हरेक च्यानलको मार्केटिङ गरिरहनु नपर्ने उनको भनाई थियो। यसरी दुवै तर्फलाई फाइदा हुने भएपछि आफूहरुले एग्रिगेटरका रुपमा केही शुल्क लिने प्रस्ताव गरेको र त्यसै अनुरुप छलफल अघि बढिरहेको उनले थपे।

आला कार्टका लागि नेपाली ग्राहकहरुमा खासै धेरै रुचि नदेखिएको र परीक्षणका लागि केही च्यानल काटेर हेर्दा पनि गुनासो नआएपछि यसरी ग्राहकको एकमुष्ट रकम तिरिदिने र च्यानलवालाहरुसँग निश्चित रकम ‘पेनिट्रेशन चार्ज’ लिने उपाय तर्कसंगत लागेको उनले बताए।

सरकारसँग छैन निगरानी संयन्त्र

एग्रिगेटरले लिएकै शुल्कमा ग्राहकलाई सरकारले तोकेको रकममै च्यानल दिनुपर्दा त्यसबापत ‘डिस्काउन्ट’ को प्रस्ताव राखेका कारण च्यानलवालाहरुसँग कुरा नमिलेकाले आला कार्ट लागू हुन नसकेको उनले प्रस्ट्याए। अब भने उनीहरुले पनि कुरा बुझेर नेगोशसिएशनमा आएका र एउटा च्यानल सञ्चालक मात्र आउन बाँकी रहेकोले अब छिट्टै समाधानमा जाने अपेक्षा रहेको उनले थपे।

आफूहरुबीच ग्राहक सङ्ख्या, च्यानल सङ्ख्या, पेनिट्रेशन प्रतिशत र त्यसबापतको चार्ज अथवा डिस्काउन्ट प्रतिशतको कुरा मिलिसके पनि सरकारले उक्त विवरण क्रस चेक गर्न सक्ने संयन्त्र नभएकाले मन्त्रालय अलमलमा परेको उनले जनाए।

‘हालै निगरानी र अनुगमनका लागि कार्यविधि बनेको छ, अब त्यसै अनुरुप मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस खुलाउने भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यो अगाडि बढ्ला भन्ने आशा राखेका छौं, अध्यक्ष पराजुलीले भने।

ग्रे च्यानलका सम्बन्धमा भने पराजुलीको भनाई चाखलाग्दो छ। मार्चको अन्त्यसम्म त्यस्तो अन्य ‘पाइरेटेड’ च्यानलबाट तानेको फीड आएको स्विकार गर्दै अप्रिल लागेपछि भारतीय सेवा प्रदायकहरसँग उनीहरुको नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सम्झौता भइसकेकाले रकम भुक्तानी नहुँदा पनि वैधरुपमै च्यानलहरु प्रसारण भइरहेको उनले खुलाए।

साख जोगाउन ‘पाइरेटेड’ सिग्नल

‘सरकारले एकातिर विदेशी मुद्रा सिफारिस पनि रोकिदिने अनि सेवा प्रदायकले ग्राहकहरुसँग अग्रिम रकम उठाएर राम्रो सेवा प्रदान गर्दै वर्षौंदेखि बनाएको विश्वास र सम्बन्ध केही व्यक्तिहरु बैठक बसेकै भरमा सेवा काटिदिएपछि आफ्नो गुडविल जोगाउन पनि केही समय हामी आफैंले अन्य च्यानलहरुबाट तानेर फीड दिएका हौं। तर अप्रिल १ देखि उक्त समस्या हटिसक्यो’, उनले प्रस्ट्याए।

यसरी विदेशी सेवा प्रदायक, स्वदेशी एग्रिगेटर, टेलिभिजन सेवा प्रदायक  र मन्त्रालयबीचको रस्साकस्सीमा आला कार्ट, क्लिन फीड तथा आम उपभोक्ता कतिञ्जेल पिल्सिरहनुपर्ने हो टुंगो छैन।

तर सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भने मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरु तथा केबल टीभी र आईपी टीभी सेवा प्रदायकहरुबिचको किचलोका कारण समस्या बल्झिरहेको दावी गरेको छ। केबल टीभी सेवा प्रदायकहरुको दबाबमा मन्त्रालयले भुक्तानी रोकिदिएको स्रोतले बतायो।

‘यसअघि पनि सञ्चार मन्त्रालयका केहि सहसचिवहरु खुलेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको विरुद्धमा देखिएका थिए। आईपी टीभी समेत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नै सञ्चालन गरिरहेको हुँदा केबल टीभी सेवा प्रदायकहरुसँग मिलेमतोमा ती सहसचिवहरुले सिफारिस रोकेका हुन्,’ स्रोतले दावी गर्यो।

स्रोतले भन्यो, ‘यसले गर्दा सरकारले करोडौं रुपैयाँको राजस्व गुमाइरहेको छ भने उपभोक्ताहरुले अवैधरुपमा ग्रे च्यानलको लागि मासिक भुक्तानी गरिरहेका छन्। तर सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु भने अरुलाई दोष देखाइरहेका छन्।’

कति रकम छ तिर्नुपर्ने ?

केबल टीभी सेवा प्रदायकहरु र आईपीटीभी सेवा प्रदायकहरुका अनुसार भारतीय च्यानलहरुलाई तिर्नुपर्ने रकम करोडौंमा पुगेको छ। उनीहरुकाअनुसार नेपालमा स्टार,  जी र कलर्सका च्यानलहरु उपलब्ध गराउने एग्रिगेटर डीएमबी होल्डिङ्गका लागि करिब ३५ करोड भारतीय रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

यसैगरी अर्को च्यानल ग्रुप सोनीको लागि डीएसएनलाई २० करोड भारतीय रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

स्टार इन्डिया अन्तर्गत ३२, सोनी पिक्चर्स अन्तर्गत २१, जी (ZEE) इन्टरटेनमेन्ट अन्तर्गत १०, इन्डियाकास्ट मिडिया डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत १५, डिस्कभरी नेटवर्क एसिया प्यासिफिक अन्तर्गत १४, एचबीओ अन्तर्गत ५, बीबीसी स्टुडियो डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत १ र बेनेट कोलम्यान एण्ड कम्पनी अन्तर्गत २ च्यानलहरू कुल ३२ ओटा च्यानलहरू नेपालमा प्रसारण गरिँदै आएको छ।