युट्युब प्लेटफर्ममा आधारित संस्थाले पनि अब अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा कानुनी मान्यता पाउने

काठमाडौं ।

सरकारले युट्युब प्लेटफर्ममा आधारित संस्थालाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा कानुनी मान्यता दिनसक्ने भएको छ। ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै सरकारले युट्युबलाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको रुपमा मान्यता दिनसक्नेछ।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८ को दफा २ मा नयाँ उपदफा थप गरी अनलाइन सञ्चार माध्यमको नयाँ परिभाषा राखेको छ।

संशोधित परिभाषामा इन्टरनेटमार्फत सन्देशमूलक सामग्री प्रसारण गर्ने सबै प्लेटफर्महरू (जस्तै युट्युब) लाई अनलाइन सञ्चार माध्यम मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

हालको ऐनको दफा २ को (च) पछि (च१) थपेर अनलाइन सञ्चारमाध्यमको परिभाषा गरिएको छ।

“अनलाइन सञ्चारमाध्यम’’ भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भई इन्टरनेटको माध्यमबाट संकेत, चिह्न, आवाज, ग्राफिक्स, भिडियो, एनिमेशन तथा विभिन्न बहुमाध्यम (मल्टिमिडिया)को प्रयोगमार्फत सन्देशमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्विर, श्रव्य, श्रव्यदृश्यको रूपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने संस्था र माध्यम सम्झनु पर्छ,’ भन्ने उल्लेख छ।

यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइने र त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा आउनेछ।

प्रतिनिधि सभाको तथ्यांकअनुसार सो विधेयक तत्कालिन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले २०८० सालमा दर्ता गरेका थिए।