अनलाइन मिडियाको लोकप्रियताका कारण परम्परागत सञ्चारमाध्यमको दर्ता घट्यो

काठमाडौं ।

रेडियो, टेलिभिजन र पत्रिकाको नयाँ दर्ता र नवीकरण घट्‌दै जान थालेको छ भने अनलाइन दर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। सूचना प्रविधिले फड्को मार्न थालेपछि परम्परागत मिडियाको दर्ता घट्ने र न्यु मिडिया’ का रूपमा अनलाइन दर्ताको सक्ख्या बढ्दै गएको हो तर युट्युब आधिकारिक रूपमा दर्ता नगरिएकाले यसो सङ्ख्या यकिन छैन।

सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रवक्ता पूर्णिमा उपाध्यायले रेडियो, टेलिभिजन र पत्रिकाको दर्ता र नवीकरणको सङ्ख्या घट्दै गएको जानकारी दिइन्। दर्ता हुने अनलाइनको सङ्ख्या बढी भए पनि नियमित नवीकरण गर्ने सङ्ख्या भने कम देखिएको उनले बताए। २०७३ चैत ९ गतेदेखि चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म दर्ता हुने अनलाइनको सङ्ख्या चार हजार ८६० बटा पुगेको विभागले जनाएको छ।

आव २०८०/८१ मा कुल ५५६ वटा अनलाइन दर्ता भएकामा ४९२ वटा मात्रै नवीकरण गरेको विभागले जनाएको छ। चालु आवको पुस मसान्तमा २२७ वटा दर्ता भए पनि १८६ वटा अनलाइनले नवीकरण गरेका छन्।
गत आव २०७९/८० सम्म कुल एक हजार १८६ दर्ता भएका एफएम रेडियो दर्ता गरेर नियमित प्रसारणमा ७१४ वटा थिए।

आव २०६०/६१ मा एक हजार १२३ दर्ता भएकामा ७२२ वटा मात्रै रेडियो नियमित प्रसारणमा थिए। चालु आवको पुससम्म कुल एक हजार १९८ वटा एफएम रेडियो दर्ता भएकामा ७३१ वटा मात्रै नवीकरण भएर नियमित प्रसारणमा भएको विभागले जनाएको छ।

यस्तै आव २०७९/८० मा कुल २४३ टेलिभिजन दर्ता भएकामा १०२ वटा मात्रै नियमित प्रसारण भएका थिए । आव २०६०/६१ मा कुल २४५ टेलिभिजन दर्ता भएकामा नियमित सञ्चालनमा १०६ वटा थिए। चालु आवको पुस मसान्तसम्म २४७ वटा दर्ता भएकामा नियमित सञ्चालनमा १०८ टेलिभिजन
रहेको विभागले जनाएको छ।

देशैभर दैनिक पत्रिकाको सङ्ख्या आव २०८०/८१ सम्म कुल ७६६ दर्ता भएकामा बालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ७७१ दर्ता भएका छन्। गत आवमा दुई हजार २८७ वटा साप्ताहिक पत्रिका दर्ता भएकामा चालु आवको पुस मसान्तसम्म दुई हजार १९१ वटा मात्र दर्ता भएका छन्।

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मिडिया दर्ता भएपछि बन्द गर्ने प्रावधान नभएकाले नियमित सञ्चालनमा हुनेको सङ्ख्या कम भएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए।

“इन्टरनेटको प्रयोग नहुँदा एफएम रेडियो, टेलिभिजन र पत्रिका दर्ता गर्न आउनेको सङ्ख्या धेरै थियो। पछि सूचना प्रविधिको विकाससँगै सबै मिडिया इन्टरनेटमा आधारित हुन थालेपछि अनलाइन मिडिया दर्ताको सङ्ख्या बढी भयो,” उनले भने, “राज्यले युट्युब दर्ता गर्ने र प्रेस कार्ड दिने प्रावधान नराखेकाले अनलाइन दर्ताको सख्या बढी भएको हुन सक्छ।”

आजको गोरखापत्रबाट