२१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीमा अदालतको पूर्ण पाठः अक्सन अगाडिको अवधिको थप फरक दस्तुर र जरिवाना तिर्नु नपर्ने

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग र त्यसमा नियामकले तिर्न भनेको दस्तुरका विरुद्धमा हालेको मुद्दामा कम्पनीले २०७८ जेठ १५ गते भन्दा अगाडिको अवधिको थप फरक दस्तुर तिर्नु नपर्ने फैसला आएको छ।

टेलिकमले २०८० माघ २९ गते उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा प्राधिकरणका साथसाथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा रहने रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई समेत विपक्षी बनाई अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो। सोही मुद्दामा अदातलले पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै अक्सन भएको भन्दा अगाडिको अवधिमा थप फरक दस्तुर र जरिवाना लगायत नियामकले लिन नपाउने आदेश दिएको हो।

पूर्ण पाठमा उल्लेख भएअनुसार २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा नियामकले २०७८ सालमा अक्सनमार्फत नयाँ मूल्य निर्धारण गरेकोमा सो अवधिपछिको मात्र थप फरक दस्तुर र त्यसमा बाँकी बक्यौता देखिए जरिवानासहजको थप दस्तुर लिन सकिने छ।

यसको अर्थ, अब टेलिकमले २०७८ जेठ १५ गते भन्दा पछिको अवधिदेखि मात्र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा अक्सनबाट तोकिएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रति मेगाहर्ज बापत तिर्नुपर्नेछ।

यसअघि उक्त फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर १ करोड २० लाख प्रति मेगाहर्ज रहेकोमा नियामक प्राधिकरणले २०७८ जेठ १६ गते  नेपाल टेलिकमलाई पत्र पठाएर प्रयाोग गरेको शुरुवाती समयदेखिकै अवधिबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रति मेगाहर्जको दरले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउन आदेश दिएको थियो। यसैगरी उक्त अवधिमा सो फ्रिक्वेन्सीको बाँकी बक्यौता देखिएको भन्दै थप दस्तुर र जरिवानासमेत तिर्न भनेको थियो।

सोही आदेशको विरुद्धमा सरकारी दूरसञ्चार कम्पनीले इतिहासमै पहिलो पटक सरकारका विरुद्धमा उच्च अदालत गएको थियो।

अदालतले दूरसन्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति २०६९ सालमा जारी हुँदा थ्रीजी सेवाको लागि२१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड र फोरजी सेवाको लागि ७०० मेगाहर्ज, २३०० मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी पहिचान गरी ती फ्रिक्वेन्सीको बढाबढ गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको विषय उल्लेख गरेको छ। यस्तै कम्पनीले २०६३/०६४ सालदेखि नै निर्धारित फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाँउदै आएको सन्दर्भमा लिलाम बढाबढबाट कायम भएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर रिट निवेदकले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको मिति देखि नै बुझाउनुपर्ने नभई मिति २०७८ जेठ १५ बाट मात्र बुझाउनुपर्ने देखिएको ठहर गरेको छ।

उच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, “२०७८ सालमा मात्र लिलाम बढाबढ गरी सो लिलाम बढावढवाट कायम भएको दस्तुरको सम्बन्धमा निवेदक कम्पनीलाई मिति २०७८/२/१६ मा मात्र जानकारी गराएको अवस्था रहFदा  निवेदक कम्पनीलाई जानकारी गराउनु अघिको वर्षहरुमा समेत लिलाम बढाबढबाट कायम भएको प्रति मेघाहर्ज १ करोड ५० लाखले थप गरेको प्रति मेगाहर्जको रु ३० लाख थप फरक दस्तुर र हरेक महिना दुई प्रतिशतको दरले लाग्ने जरिवाना सरहको थप दस्तुर लगाउनु न्यायोचित  नहुने हुँदा सो हदसम्म रिट निवेदकवाट असुल उपर गर्न मिल्ने देखिएन।”

अदालतले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुनुपर्ने नियम कानूनको बारेमा समेत विस्तृतमा ब्याख्या गरेको देखिन्छ। यसैगरी नियम कानून बनाउन ढिलाई समेत गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, “समाजको गति, मानवीय आवश्यकता तथा राज्यले प्रवाह गर्ने सेवाबीच सन्तुलन कायम गर्न समय सापेक्ष नीति निर्माण, नीतिको समीक्षा तथा पुनरावोलकन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तुत विषयका सन्दर्भमा मूल ऐनले नै नीतिमार्फत लागू हुने भनी परिकल्पना गरेको अवस्थामा नीति निर्माणको कार्यमा नै ढिलाई गरी नीति कार्यान्वयनलाई वेवास्ता गरी समयमै लिलाम बढावढको कार्य गर्न नसकेको अवस्थावाट सिजिर्त  जटिलता र आफ्नो दोषको भार सेवाप्रदायकलाई भुत प्रभावी हुने गरी वोकाउनको लागि कार्यान्वयनका नाममा अनावश्यकरुपमा थप दस्तुर र जरिवाना कायम गर्ने कार्य प्रचलित कानूनका मान्यताको प्रतिकूल हुनका अतिरिक्त दुषित र चरम अन्यायपूर्ण हुन्छ। यस्तो भुत प्रभावी असर दिनेगरी कुनै निर्णय गर्दा वा नीति बनाउँदा नेपालमा व्यवसाय गर्न र लगानी गर्न जोखिम छ भन्ने संदेश प्रवाह हुन्छ। व्यवसाय र लगानीको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी र नीतिगत सुनिश्चतता, सुरक्षा तथा विश्वास नरहेको अवस्था हुन पुग्छ। राजस्व असुल गर्ने विषय जति महत्वपूर्ण छ, कानुनको शासन र न्यायको राज्य पनि त्यतिकै महत्वपुर्ण हुन्छ। राजस्वको आवश्यकता पुरा गर्दा र असुली गर्दा कानुन र न्यायको सिद्दान्तलाई उलंघन गर्न मिल्दैन। प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा निवेदक कम्पनीले थ्रीजी सेवा सन्चालनको लागि प्रयोग गरी आएको २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको २*१० मेगाहर्जको निर्धारित फ्रिक्वेन्सी दस्तुर  प्रति मेगाहर्जको रु. १.२ करोड प्रतिवर्षका दरले उक्त फ्रिक्वेन्सी प्राप्त भएको मिति देखिको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्दै आईरहेको नै देखिन्छ। ऐनले नीति बनाई लागू गर्नु भन्नुको मनसाय जहिलेसुकै नीति बनाउन सकिने भन्ने विधायिकी मनसाय हुँदैन। कुनै नीति निर्माण गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरेको अधिकार प्राप्त निकायले समयमै उक्त नीति निर्माण नगरी ढिलासुस्ती गरेको अवस्थामा सेवाप्रदायकले जानकारी प्राप्त गर्नुभन्दा अघि देखि नै नीति बमोजिमका जुनसुकै जरिवाना वा अन्य दस्तुर तिर्नुपर्दछ भन्नु कानूनसंगत हुँदैन।”

यसअनुसार, अदालतले जानकारी गराउनु अघिको वर्षहरुमा समेत अर्थात २०६४ सालदेखि नै प्रति मेघाहर्ज एक करोड ५० लाख अर्थात साविकमा निर्धारित भन्दा प्रति मेगाहर्जमा थप भएको फरक रु तीस लाख थप दस्तुर र जरिवाना सरको दुई प्रतोशतको थप दस्तुर  लगाउने कार्य न्यायोचित नदेखिएको प्रष्ट पारेको छ। यसअनुसार, “त्यस्तो थप भएको प्रति मेगाहर्जको एक करोड ५० लाख दस्तुर र जरिवाना सरहको  दुई प्रतिशतको थप दस्तुर रिट निवेदकवाट असुल नगर्नु, नगराउनु र २०७८-२-१५ सम्म साविककै निर्धारित फ्रिक्बेन्सी दस्तुर मात्र गणना गरी लिन उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी अदालतले हालको दुरसन्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी नीतिलाई समेत संसोधन गर्न आदेश दिएको छ। यसको साथै अदालतले हालको दूरसन्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाडँफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी नीति, २०८० लाई समेत संसोधन र परिमार्जन गर्न आदेश दिएको छ।

“दुरसन्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी नीतिलाई दुरसन्चार ऐन, २०५३ को दफा ४९ ले कानून सरहको मान्यता दिएको सन्दर्भमा कानूनी, आर्थिक र व्यवहारिक पक्षसमेतका आधारबाट दूरसन्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाडँफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी नीति, २०८० लाई न्यायोचित आधारमा कानूनी ढाँचा अनुसार हुनेगरी आवश्यक संशोधन गर्नु, गराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ,” फैसलामा उल्लेख छ।

नेपाल टेलिकमले दूरसन्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड र मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८० को दफा ८.२.४ मा गरिएको व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर माग गरेको थियो। सोहीअनुसार अदालतले त्यसलाई संसोधन गर्न आदेश दिएको हो।

सम्बन्धित समाचार-

सरकार विरुद्धको मुद्दा आंशिकरुपमा टेलिकमको पक्षमा, फ्रिक्वेन्सी अक्सन भन्दा पहिलेको थप दस्तुर र जरिवाना तिर्न नपर्ने