‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँटमा स्पष्टता आवश्यक’

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले प्राकृतिक स्रोतअन्तर्गतको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी’को ‘रोयल्टी’ बाँडफाँटमा थप स्पष्टता जरूरी रहेको बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज यहाँ आयोजन गरेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी बाँडफाँटका सन्दर्भमा आयोजित छलफलका क्रममा उहाँले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी बाँडफाँटका सम्बन्धमा भएको नयाँ सिफारिसमा थप स्पष्ट आवश्यक रहेको धारणा राखे।

“प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टी हो कि शुल्क हो भन्ने विषयमा पनि पहिले स्पष्ट हुन जरूरी छ”, उनले भने, “कुन तहमा कति रकम बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय सुरूमा क्षतिपूर्ति र पछि लाभ वितरणका आधारमा गर्न सकिन्छ, सिफारिसमा मेरो असहमतिभन्दा पनि थप छलफल आवश्यक ठानेको छु।”

उनले यस प्रकारको रकम वितरणमा बृहत् छलफल जरूरी भएको उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरूङले प्राकृतिक स्रोतअन्तर्गतको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी बाँडफाँटका लागि आयोगले सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको उल्लेख गरे। उनले आफूहरूले यस विषयमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा, ६९ को उपधारा ४ बमोजिम नै बाँडफाँटको सिफारिस गरिएको उल्लेख गरे।

आयोगले रोयल्टी बाँडफाँटका लागि प्रदेशको भौगोगिक क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत, बिटिएस टावरलाई ३० प्रतिशत, जनसङ्ख्यालाई २५ र मोबाइल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यालाई १५ प्रतिशत आधार बनाएको छ।

“सन् १९७२ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई पनि प्राकृतिक स्रोत मानेर सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी उठाउने फैसला गरिसकेको छ”, उनले भने, “विभिन्न देशका संविधानमा पनि यसलाई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा उल्लेख छ भने नेपालमा पनि विभिन्न नीतिमा यसलाई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेको छ।” उनले रेडियो फ्रिक्वेन्सीअन्तर्गत सबैभन्दा बढी ‘सेलुलर’बाट रोयल्टी प्राप्त भइरहेको बताए।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव किरणराज शर्माले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी तीनवटै तहका सरकारमा न्यायोचित वितरण आवश्यक भएको र सोही अनुसार आयोगले सिफारिस गरेको बताउनुभयो । प्राकृतिक स्रोतको वितरण समन्यायिक रूपमा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। “आयोगले रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी बाँडफाँट तीन ओटै तहमा हुनुपर्ने गरी सिफारिस गरेको छ, आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफल हुन बाँकी छ”, उनले भने, “आगामी आर्थिक वर्षदेखि उक्त व्यवस्था लागू हुने अपेक्षा गरेका छौँ।”

उनले सरकारलाई स्रोतको अभाव भइरहेका बेलामा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानी ठूलो सहयोग पुग्ने बताए। विशेषगरी प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आम्दानीको बाँडफाँट स्थानीय तहसम्म पुग्यो भने त्यसलाई स्थानीय तहको स्रोत सुनिश्चितमा सहयोग पुग्ने र यसले बजेट निर्माणमा सहज हुने बताए। जुन संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहेको उनको भनाइ थियो।

त्यस अवसरमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी बाँडफाँटका सम्बन्धमा ई. खिमानन्द कँडेल र ई. भुवन पौडेलले संयुक्त प्रस्तुतीकरण दिएका थिए। सरकारले हाल सेवाप्रदायकहरूसँग उनीहरूको वार्षिक नाफाको चार प्रतिशत रकम रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टीका रूपमा लिँदै आएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रू दुई अर्ब ३० करोड, आव २०७५/७६ मा रू तीन अर्ब ८७ करोड, आव २०७६/७७ मा रू तीन अर्ब ७२ करोड, आव २०७७/७८ मा रू तीन अर्ब ५२ करोड र आव २०७८/७९ मा रू तीन अर्ब ५२ करोड फ्रिक्वेन्सी दस्तुतर प्राप्त भएको छ।

यसैबीच, कार्यक्रममा सेजनबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन विषयको स्थानीय तथा प्रादेशिक रिपोर्टिङहरूको सँगालो विद्युतीय पुस्तक सार्वजनिक गरिएको थियो। साथै उक्त कार्यमा सहयोग पुर्याउने १६ जनालाई कदरपत्र प्रदान गरिएको थियो। रासस