पत्रकारितालाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक: सांसदहरु

काठमाडौं ।

सांसदहरूले प्रेस काउन्सिलभन्दा व्यवस्थित र शक्तिशाली निकायका रूपमा आमसञ्चार परिषद् स्थापना हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। पत्रकारिता पेशालाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन आमसञ्चार परिषद् विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाई छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उक्त विधेयकमाथि धारणा राख्ने क्रममा सांसदहरूले प्रेस काउन्सिलभन्दा व्यवस्थित र शक्तिशाली निकाय जरूरी रहेको बताए।

स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्दै पत्रकारितामा पेशागत आचरण कायम राख्नका लागि मिडिया काउन्सिलको स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित यो कानून तय गरिएको हो।

विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सांसद रघुजी पन्तले पत्रकारिता क्षेत्रमा अहिले आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको छ वा छैन भनेर प्रेस काउन्सिल प्रभावकारी रूपमा हेर्न नसकेकाले मिडिया काउन्सिललाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाइनुपर्ने बताए। काउन्सिलले सञ्चार मन्त्रालयको शाखाका रूपमा राख्न नहुने धारणा उनको छ।

विगतमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश प्रेस काउन्सिलमा रहने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको प्रेस काउन्सिलको संरचना उपयुक्त नरहेको समेत बताए। “पत्रकार आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने विषय गम्भीर हो। गरिमामय संस्था भएन भने उसले सक्दैन । नैतिक बल राख्ने सञ्चार परिषद् आवश्यक छ”, उनले भने।

अर्का सांसद सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले सञ्चार क्षेत्रलाई दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए। स्वच्छ, स्वस्थ र विश्वसनीय पत्रकारिताका लागि यो परिषद् आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।

त्यस्तै, प्रेस काउन्सिलले पत्रकारिता क्षेत्रका आजका चुनौती सम्बोधन गर्न नसकेका कारण परिषद्को परिकल्पना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारिता क्षेत्रको व्यवस्थित निगरानी गर्ने संयन्त्रका रूपमा यो निकायले काम गर्नसक्नुपर्ने बताए।

अर्का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले विधेयकको दफा २५ मा कोष व्यवस्थापनका लागि आर्थिक अनुदान लिने विषय र सञ्चार माध्याममा विदेशी लगानी ल्याउन सकिने प्रावधान अरू कानूनसँग बाझिएको बताए। सञ्चार माध्याममा वैदेशिक लगानी खुला नगरिएकाले यस विषयमा पुनर्विचार गर्न उनले आग्रह गरे।

सांसद किरणकुमार शाहले विधेयकले आमसञ्चार क्षेत्रले नागरिकलाई सूचित गर्दै सरकारलाई उत्तरदायित्व बनाउन सहयोग गर्न र आमसञ्चार क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्ने बताए। उनले भने, “गलत सुचनाले समाजमा अविश्वासको वातावरण तय हुन्छ । विधेयकले पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी तथा सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्न विधेयकले सहयोग गर्छ। केही अस्पष्ट प्रावधान सुधार गर्न छलफल आवश्यक छ।”

सांसद रञ्जुकुमारी झाले सामाजिक सदभावका लागि आमसञ्चार विधेयकले सहयोगी हुने बताए। “धेरै राम्रा पक्ष हुँदा हुँदै पनि केही खराब पक्ष पनि छ। सरोकारवालासँग छलफल गरेर सुधार गर्नुपर्छ। यो विधेयक नियन्त्रणका लागि होइन नियमनका लागि बनोस्। होस्, प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पुग्ने काम नहोस्,” उनले भनिन्।

सांसद विमला सुवेदीले यो विधेयकले आमसञ्चारलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताइन्। “परिषद्लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउन संरचना बनाउनुपर्छ। सामावेशी परिषद् बनाउन विधेयकमा ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भनिन्, “आमसञ्चारको माध्यमलाई विश्वासिलो र पारदर्शी बनाउन विधेयकले सहयोग गरोस्।”

सांसद विनिता कठायतले विधेयकले स्वस्थ्य तथा मर्यादित पत्रकारिता विकासका लागि नभई आफ्नो विरूद्ध समाचार रोक्नका लागि प्रयोग हुने सम्भावना बोकेको धारणा राखिन्।

सांसद डा चन्दा कार्की भण्डारीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै, पत्रकारितालाई मर्यादित, स्वतन्त्र र जिम्मेवार बनाउने विधेयकको लक्ष्य भए पनि केही कमजोरी रहेको बताइन्। उनले भनिन्, “केही प्रावधानले स्वतन्त्र पत्रकारितामा नियन्त्रणको आशङ्का छ। संसद्मा पुग्दा मुल भाव भङ्ग भएको, विज्ञको सुझाव तोडमोड गरिएको भन्ने छ। यस्तो परिवर्तन किन आवश्यक परेको हो?” उहाँले भनिन्, “राज्यले पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि नियमन गर्न उचित हुन्छ।”

सांसद शिशिर खनालले यो विधेयकले संविधानले सुनिश्चितता गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ कि गर्दैन? स्वच्छ र जवाफदेही पत्रकारिता विकास गर्छ कि गर्दैन? भन्ने बहस आवश्यक रहेको बताए। उनले यो परिषद्को साङ्गठनिक संचनामा सरकार हावी भएकाले पत्रकारितालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे।