Technology Khabar १२ फाल्गुन २०८१, सोमबार
काठमाडौं ।
एप्पलले बेलायतमा क्लाउड डाटाका लागि सबैभन्दा उन्नत सुरक्षा इन्क्रिप्सन सुविधा हटाउँदै गरेको शुक्रबार घोषणा गरेको छ। सरकारको प्रयोगकर्ता डाटामा पहुँच दिनुपर्ने मागका कारण यस्तो कदम चालिएको हो बताइएको छ जुन अभूतपूर्व निर्णय हो।
रोयटर्सका अनुसा यो परिवर्तनले ‘Advanced Data Protection’ (एडीपी) नामक सुविधामा प्रभाव पार्नेछ, जसले क्लाउड डाटाको विस्तृत दायरामा अन्त्य-देखि-अन्त्य इन्क्रिप्सन प्रदान गर्छ। एप्पलले नयाँ प्रयोगकर्ताहरूका लागि बेलायतमा यो सुविधा उपलब्ध नहुने जनाएको छ। शुक्रबारदेखि यो अन गर्न खोज्नेहरूलाई त्रुटि सन्देश देखिनेछ भने हालका प्रयोगकर्ताहरूले अन्ततः यो सुरक्षा सुविधा बन्द गर्नुपर्नेछ।
यो निर्णयसँगै बेलायतमा आईक्लाउड ब्याकअपहरूमा अब त्यो स्तरको इन्क्रिप्सन रहने छैन, जसले गर्दा विशेष अवस्थामा एप्पलले प्रयोगकर्ताको डाटा पहुँच गर्न सक्नेछ र कानुनी रूपमा बाध्य पारिएमा अधिकारीहरूलाई प्रदान गर्न सक्नेछ। ईण्ड-टू-ईण्ड इन्क्रिप्सन सक्षम भएमा, एप्पल आफैंले पनि डाटामा पहुँच गर्न सक्दैन।
“एप्पलको यो निर्णय बेलायतका प्रयोगकर्ताहरूका लागि उचित प्रतिक्रिया हुन सक्छ, तर यसले तिनलाई साइबर हमलाकर्ताहरूको दयामा पार्नेछ र गोपनीयता जोगाउने महत्त्वपूर्ण प्रविधिबाट बञ्चित गर्नेछ,” इलेक्ट्रोनिक फ्रन्टियर फाउन्डेसनका निगरानी मुद्दासम्बन्धी निर्देशक एन्ड्र्यु क्रोकरले भने।
सरकारहरू र प्रविधि कम्पनीहरू उपभोक्ताको सञ्चार सुरक्षा गर्न इन्क्रिप्सनलाई लिएर लामो समयदेखि विवादमा छन्। अधिकारीहरूले यसलाई ठूलो मात्रामा निगरानी र अपराध नियन्त्रणका लागि बाधा मान्छन्। तर बेलायतको यो माग विशेष रूपमा व्यापक छ।
एप्पल प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो उपकरणको ब्याकअप पूर्ण रूपमा आईक्लाउडमा इन्क्रिप्ट गर्न दिने योजना २०१८ तिर एफबीआईको निजी गुनासोपछि रोकिएको थियो तर कम्पनीले अन्ततः २०२२ मा यो योजना अघि बढाएको थियो।
“डिजिटल प्रमाण र खतरासम्बन्धी जानकारीमा वैध पहुँच तीव्र रूपमा कमजोर भइरहेको छ,” अमेरिकाको संघीय अनुसन्धान ब्युरो (एफबीआई) ले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ, जसमा “वारन्ट-प्रूफ इन्क्रिप्सन” को चर्चा गरिएको छ।
एप्पलले पहिलेदेखि नै इन्क्रिप्टेड सेवाहरू वा उपकरणहरूमा ‘ब्याकडोर’ बनाउने छैन भन्ने बताउँदै आएको छ, किनभने एकपटक यस्तो प्रणाली बनाइएमा, सरकारहरू मात्र नभई ह्याकरहरूले पनि दुरुपयोग गर्न सक्ने सुरक्षा विज्ञहरूले बताएका छन्।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०८१, सोमबार