सामाजिक सञ्जाललगायतका न्यू मिडियालाई नियमन गर्न हामीसँग कानुनको अभाव छ- सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं ।

करिब १०४ वर्ष लामो निरङ्कुश राणाशासन अन्त्य भई जनता सत्ता सञ्चालनमा सहभागी हुन पाएको दिनका रुपमा हरेक वर्ष फागुन ७ गते राष्ट्रिय दिवसका रुपमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ।

नेपाली जनताले बोल्न, लेख्न, सङ्गठित हुन र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्राप्त गरी विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको यस दिनको महत्वलाई जीवन्त राख्नुपर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ जोड दिन्छन्।

प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा मन्त्री गुरुङले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता स्थापित गर्न महत्वपूर्ण अभियानको रुपमा यस दिवसलाई स्मरण गर्दै सरकारले उच्च महत्व दिएको बताएका छन्।

प्रेससँग सम्बन्धित विगतका कानुनमा समसामयिक सुधार गरी सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई स्थानीय तहसम्मै अनुभूत गर्ने गरी मौजुदा कानूनमा संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दै सञ्चार क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ।

नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसङ्गति र मिथ्या सूचनाको प्रवाह तथा सामाजिक द्वेष फैलाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ सञ्चार सम्बद्ध सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगका लागि पनि उनले आह्वान गरेका छन्। यस्तो छ नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङसँग गरिएको कुराकानी:

राज्यले प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदैछ, यो दिवसले देशवासीलाई कस्तो सन्देश दिन्छ?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस विगतका वर्षहरुमा ओझेलमा पर्दै आयो। राणाशासनको विरुद्धमा देशमा महान चार सहिदले देश र जनताका लागि राजनीतिक जागरणको माध्यमबाट सिङ्गो सामन्ती निरङ्कुश व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नुभयो। त्यो ऐतिहासिक गौरवगाथा थियो। त्यसलाई उजागर गर्नुपर्छ। नेपाली समाजमा खुलापन र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यता स्थापित गर्न महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको अभियान थियो त्यो। त्यसैले प्रजातन्त्र दिवसलाई सरकारले राष्ट्रिय पर्वका रुपमा महान र भव्य रुपमा मनाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको हो।

राज्यका सेवालाई जनतासम्म पुर्याउने उच्चतम राजनीतिक प्रणाली प्रजातन्त्र हो, तथापि जनताले यसको पर्याप्त अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो सुनिन्छ, यसमा सरकारको धारणा के रहेको छ?

सिद्धान्त एउटा कुरा हो, व्यवहार, आचरण र शैली अर्को कुरा। राजनीतिक सिद्धान्त र विचारका हिसाबले जनताको सेवा, मुलुकको परिर्वतन र सुशासनका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो। यो सिद्धान्तको कुरा हो। संविधानअनुसार हामीले तीन तहको सरकार बनाएका छौँ।

सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय सरकार, उत्पादन र रोजगारी व्यवस्था गर्ने प्रदेश सरकार तथा राष्ट्रिय-अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने र नीति निर्माण गर्ने काम सङ्घको हो। २०४६ सालमा सामन्ती व्यवस्था समाप्त भएर लोकतन्त्र आयो। राजनीतिक रुपमा केही परिर्वतन भयो तर जनताको आर्थिक-सामाजिक विकास हुन सकेको छैन। अझै पनि धेरै ऐन कानुनहरु पञ्चायती बेलाकै छन्।

सञ्चार मन्त्रालयको कुरा गर्दा प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ आएको रैछ। २०५३ मा आएर दूरसञ्चार ऐन संशोधन भयो। २०६२-६३ सालको आन्दोलनबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो तर नयाँ ऐन कानुनहरु बनेको छैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १० वर्ष भयो। वर्तमान सरकार बनेको छ महिनाको अनुभवमा अझै पनि थुप्रै पुराना ऐन कानुनहरु छन्। गणतन्त्रको व्यवहार बोकेको ऐन कानुन नै परिवर्तन गरेका छैनौँ। त्यसको प्रभावकारी संशोधन र परिमार्जन गर्न जरुरी छ।

२०८० सालमा सूचना प्रविधि ऐन आयो, बाँकी सबै पुरानै कानुनहरु छन्। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरु चुकेको त्यहीँनेर हो। कर्मचारीहरुको काम गर्ने कार्यशैली उस्तै छ। सुशासन प्रवद्र्धन गर्न बाधा दिएका ऐन, कानुनहरु परिवर्तन नगरेसम्म जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्।

तसर्थ, वर्तमान सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी छवटा अध्यादेश ल्याएको छ। यसले जनतालाई छिटाछरिटो सेवा प्रवाहमा सहज वातावरण तयार हुन्छ। विकास र सुशासनका माध्यमबाट देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने सरकारको चाहना छ।

प्रेस र प्रजातन्त्र एक अर्काका परिपूरक हुन्, स्वतन्त्र प्रेसका लागि सरकारको दृष्टिकोण के छ ?

अहिलेको सरकार स्वतन्त्र प्रेसका लागि लडेर आएका पार्टीहरु सम्मिलित सरकार हो। भर्खरै स्थापना भएको पार्टीले पुराना पार्टीहरुका बारेमा धेरै थाहा पाएका हुँदैनन्। प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको वर्तमान सरकारले जनताको वाक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने गरी कुनै पनि कानुन ल्याउने कुरै रहँदैन। परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने कानुनहरु छन् तर सामाजिक सञ्जाललगायतका न्यू मिडियालाई सञ्चालन गर्न हामीसँग कानुनको अभाव छ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत प्रेस र वाक स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित बनाउन खोजिएको मात्रै हो। यसले मात्र लोकतन्त्र बलियो र मर्यादित हुन्छ। सभ्य समाजको निर्माण गर्नका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको हो। अराजकताले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। सरकार प्रेस स्वतन्त्रा, जनताको सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिने र वाक स्वतन्त्रताको पक्षमा छ।

संसद्मा प्रस्तुत सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका बारेमा सरकारको औपचारिक धारणा के हो?

सूचना प्रविधिको विकाससँगै पोष्टकास्ट र एआईको प्रयोग बढ्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जालहरु उद्योग व्यवसायका रुपमा दर्ता भएको छैनन्। सामाजिक सञ्जालहरुले करको दायरा, लगानीको दायरा, उद्योग–व्यवसायका रुपमा दर्ता हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। समाजमा अस्वस्थ्य प्रचार, अराजकता फैलाउने, समाजमा उच्छृङ्खलता ल्याउने, त्यसैलाई अभिव्यक्तिको अधिकार भन्ने गरेको देखिन्छ। यसले मुलुकको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतामा असर परेको छ।

हाम्रो देशमा दशभन्दा धेरै धर्म मान्ने बासिन्दा छन्। यो धार्मिक सहिष्णुता भएको देश हो। राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनताको कुरामा पनि बेलाबेला विखण्डन ल्याउने खालको अभिव्यक्ति दिने गरेको देखिन्छ। ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। देश भनेको त जन्मदिने आमा र मातृभूमि हो नि। संस्कृतिमाथि पनि प्रहार भइरहेको छ।

१४२ भन्दा बढी जातजाति रहेको हाम्रो देशमा जातीय सद्भाव विश्वमै उदाहरणीय छ। कानुन र मापदण्डबाट चलेका सञ्चारमाध्यमले धार्मिक सहिष्णुताको पालना गरेको देखिन्छ तर सामाजिक सञ्जालको त कुनै कानुन र व्यवस्थित मापदण्ड छैन। त्यसलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्यो भन्ने केही वर्षदेखि नै जनस्तरबाटै माग हुँदै आएको हो। त्यसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्न जरुरी भएकाले त्यो विधेयक ल्याइएको हो।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्नका लागि प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ। प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि चार सहिदले दिएको योगदान सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। नयाँपुस्तालाई प्रजातन्त्रको महत्व, सान्दर्भिकता बुझाउँदै जानुपर्छ।

प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि चार सहिदको योगदानका बारेमा सबैले जान्न र चर्चा गर्न जरुरी छ। आजको अवस्थासम्म देश र शासन प्रणाली आइपुग्नका लागि प्रजातन्त्र दिवसकै देन हो भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन। प्रजातन्त्रको महत्वका बारेमा मिडियामार्फत सबैलाई भन्न जरुरी छ।

अन्तर्वार्ताकार: कृष्ण अधिकारी र कालिका खड्का-रासस