Technology Khabar ६ फाल्गुन २०८१, मंगलवार
काठमाडौं ।
हङकङ सरकारले पहिलो पटक आप्रवासन योजनाका लागि सम्पत्ति प्रमाणका रूपमा क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएको छ। यो विषय एक स्थानीय लेखापालले दुईवटा घटनाका बारेमा सार्वजनिक रूपमा चर्चा गरेपछि उठेको हो, जहाँ डिजिटल सम्पत्तिहरू स्वीकार गरिएको थियो।
हङकङका प्रमाणित सार्वजनिक लेखापाल क्लेमेन्ट सिउले सञ्चारमाध्यमलाई आफूले दुईवटा घटनाहरू सम्हालेको बताएका छन्, जसमा बिटक्वाइन र इथर ग्राहकको सम्पत्ति प्रमाणका रूपमा प्रयोग भएका थिए।
क्रिप्टोकरेन्सीहरू आप्रवासन योजनाअन्तर्गत प्रत्यक्ष लगानीका लागि स्वीकृत सम्पत्ति होइनन्। तर, सिउको घटनाले सम्भावित आप्रवासीको सम्पत्ति प्रमाणका रूपमा डिजिटल सम्पत्तिहरू स्वीकार हुन सक्ने देखाएको छ, जसले तिनको मूलधार सम्पत्तिको रूपमा बढ्दो स्वीकारोक्तिलाई उजागर गर्छ।
रोयटर्सका अनुसार न्यू क्यापिटल इन्भेस्टमन्ट एन्ट्रान्ट स्किमको आवेदनहरू ह्यान्डल गर्ने हङकङको लगानी प्रवर्द्धन विभाग इन्भेस्टएचकेले क्रिप्टोकरेन्सी स्वीकार्य सम्पत्तिमा पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधिएकोमा जवाफ दिँदै “सम्पत्तिका वर्गहरूबारे कुनै विशिष्ट आवश्यकताहरू छैनन्” भनेको हो।
हङकङले २०२४ को मार्चमा लगानी आप्रवासन योजना पुनः सुरु गरेको थियो, जसले पूँजी भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। आवेदन दिन चाहनेहरूले कम्तीमा ३० मिलियन हङकङ डलर (३.९ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सम्पत्तिमा नियन्त्रण रहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ र त्यसलाई स्वीकृत सम्पत्तिमा लगानी गरेपछि मात्र स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गर्न सक्छन्।
“इन्भेस्टएचकेले कहिल्यै क्रिप्टो सम्पत्ति स्वीकार्य छन् कि छैनन् भनेर स्पष्ट भनेको छैन, तर तिनले हामीलाई प्रयास गर्न प्रेरित गरे, त्यसैले हामीले परीक्षण गर्यौं,” ग्लोबल भिजन सीपीए लिमिटेडका डेपुटी म्यानेजिङ पार्टनर सिउले रोयटर्सलाई बताए।
“भर्चुअल सम्पत्तिहरूलाई सम्पत्ति प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्नु हङकङमा तिनलाई परम्परागत सम्पत्तिसरहको मान्यता दिएको संकेत हो। यो भर्चुअल सम्पत्तिलाई मुख्यधारमा ल्याउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हो,” ह्यास्की क्यापिटलका पार्टनर ज्युपिटर झेङले भने।
हङकङको लगानी आप्रवासन योजना मुख्यभूमि चिनियाँ नागरिकहरूका लागि खुला छैन। तर, विश्लेषकहरूका अनुसार तेस्रो देशको स्थायी बसोबास प्राप्त गरेपछि उनीहरूले यो प्रतिबन्ध पार गर्न सक्छन्, जसले चीनको पूँजी नियन्त्रणको सम्भावित छलफलबारे चिन्ता उत्पन्न गर्न सक्छ।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०८१, मंगलवार