डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा निर्देशिका जारी, सूचना प्रविधि विभागमा सूचीकृत हुनु अनिवार्य

काठमाडौं ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज सोमबार डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१ जारी गरेको छ।

१६ दफायुक्त निर्देशिकामा डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकहरुले गर्नैपर्ने र गर्नु नहुने तथा नियम उल्लङ्घन गरेमा हुने दण्ड सजायबारे उल्लेख गरिएको छ।

निर्देशिकामा अनुसार डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकको सूचीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। ”डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गर्नुपूर्व विभागमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ’, उफदफा १ मा उल्लेख छ।

डाटा सेन्टर तथा क्लाउड दुवै सेवा सञ्चालन गर्न चाहने सेवा प्रदायकले छुट्टाछुट्टै सूचीकृत हुनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।

सरकारी डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा सञ्चालकको हकमा नेपाल सरकारका सुरक्षा निकाय बाहेकका निकायले एकीकृत डाटा व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गरेको डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवाको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने छ।

यो निर्देशिका प्रारम्भ हुँदा निकायगत डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा सञ्चालन गरिरहेका सरकारी निकायको हकमा निर्देशक समितिले तोकेको समय सीमाभित्र सरकारी डाटा सेन्टरमा स्थानान्तरण गर्नु पर्नेछ। तर, सरकारी निकायले पर्याप्त आधार सहित Primary/Secondary Site सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेमा सोको उपयुक्तताको आधारमा निर्देशक समितिले त्यस्तो साइट सञ्चालन गर्न सहमति दिन सक्नेछ।

विभागवाट यो निर्देशिका बमोजिम तोकिएका शर्तहरू पालना नगरेको पाइएमा, डाटा सेन्टर तथा क्लाउडमा भण्डारण गरिएका डाटाहरूको दुरुपयोग गरेको पाइएमा, संस्था खारेज भएमा, डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा सञ्चालकले नै सूची दर्ता खारेजीको लागि आवेदन दिएमा सूचीबाट हटाउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।