भारतले अर्को फाइभजी लिलामीको लागि ३७-४० गीगाहर्ज ब्यान्डहरू छुट्यायो

काठमाडौं ।

भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ले गत मंगलबार अघिल्लो लिलामी भन्दा तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यमा फाइभजी सेवाहरूको लागि मिलिमिटर वेभ (एमएम वेभ) स्पेक्ट्रम लिलामी गर्न सिफारिसहरू जारी गरेको छ।

एक विज्ञप्तिमा, ट्राईले अर्को स्पेक्ट्रम लिलामीमा ३७ देखि ३७.५ गीगाहर्ज र ३७.५ देखि ४० गीगाहर्ज दायरामा स्पेक्ट्रम समावेश गर्न सिफारिस गरेको छ, जसको ब्लक आकार प्रति टेलिकम सर्कल १०० मेगाहर्ज हुनेछ र यसको वैधता अवधि २० वर्षको हुनेछ।

ट्राईले लिलामीमा राखिएको कुल स्पेक्ट्रमको ४० प्रतिशतमा स्पेक्ट्रम सीमा सेट गर्न पनि सिफारिस गरेको छ, र स्पेक्ट्रम सीमाको उद्देश्यका लागि यसलाई २६ गीगाहर्ज ब्यान्डसँग नजोडिने उल्लेख गरेको छ।

ईटीटेलिकमको एक रिपोर्ट अनुसार, नियामकले एकीकृत इजाजतपत्र अन्तर्गत आईएसपी र एम२एम सेवा प्रदायकहरूलाई स्पेक्ट्रमको लागि बोली लगाउन अनुमति दिन पनि सिफारिस गरेको छ।

ट्राईले ३७-४० गीगाहर्ज ब्यान्डको लागि प्रति मेगाहर्ज आरक्षित मूल्य भारु ५९.८ मिलियन (६८६,००० डलर भन्दा अलि बढी) तोकेको छ, जुन २०२२ मा लिलामीको लागि राखिएको २६ गीगाहर्ज स्पेक्ट्रमको तुलनामा १४ प्रतिशत भन्दा बढी सस्तो हो।

दूरसञ्चार विभाग (डीओटी) ले जुन २०२४ मा आफ्नो ५जी स्पेक्ट्रम लिलामीमा २६ गीगाहर्ज ब्यान्ड समावेश गरेको थियो, तर कसैले पनि लिएनन, किनकि टेलिकमहरूले प्रायः अवस्थित स्पेक्ट्रम इजाजतपत्रहरू नवीकरण गर्ने र मिड-ब्यान्ड स्पेक्ट्रम पूलहरू बढाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्ने छनौट गरे।

टेलिकमहरूले पछिल्लो पटक २६ गीगाहर्ज ब्यान्ड छोड्नुको अर्को कारण उपकरण इकोसिस्टमको अभाव थियो । रिपोर्टअनुसार, विश्लेषकहरूले ३७-४० गीगाहर्ज ब्यान्डहरूसँग कम समस्या हुने बताएका थिए, जुन पहिले नै अमेरिकामा ५G सेवाहरूको लागि प्रयोग भइरहेको छ।

ट्राईले आफ्नो परामर्शको क्रममा फाइभजीको लागि ४२.५ देखि ४३.५ गीगाहर्ज ब्यान्डहरू लिलामी गर्ने विचार पनि गरेको थियो, तर त्यो ब्यान्डको लागि पनि कुनै इकोसिस्टम नभएकोले यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। अब आगामी लिलामीको तालिका बनाउने काम डीओटीले गर्नेछ।