२१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीको बाँकी बक्यौता मध्ये नेपाल टेलिकमले बुझायो ३५ करोड रुपैयाँ, भयो उपकरण सिफारिस

काठमाडौं ।

सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा देखिएको बाँकी बक्यौता रकम मध्ये ३५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिरेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले गत महिना सो बाँकी बक्यौता रकम तिरेको नियामक निकायले जानकारी दिएको छ।

यसैगरी सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले समेत सरकार गठन भएको दोस्रो सय दिनमा गरेका प्रगति बिबरणमा उक्त रकम समेत समावेश गरेकी थिईन्।

उनले त्यस बेलाको पत्रकार सम्मेलनमा २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोगबापत नेपाल टेलिकमबाट रु ३५ करोड २६ हजार २२९ प्राप्त भएको जानकारी दिएकी थिईन्।

२१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको विषयमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम बिच कानुनी विवाद उत्पन्न भएकोमा उच्च अदालत पाटनले फैसला गरिसकेको छ। तर उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ।

सम्बन्धित समाचार-

सरकार विरुद्धको मुद्दा आंशिकरुपमा टेलिकमको पक्षमा, फ्रिक्वेन्सी अक्सन भन्दा पहिलेको थप दस्तुर र जरिवाना तिर्न नपर्ने

यसैबीचमा नेपाल टेलिकमले पूर्ण पाठमा उल्लेख भएबमोजिम पछि बाँकी रकम तिर्नेगरी  गत महिना ३५ करोड रुपैयाँ नियामकलाई बुझाएको बताईएको छ।

प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी प्रयोग बापतको बाँकी बक्यौता रकम मध्ये नेपाल टेलिकमले केहि रकम तिरेको टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।

“टेलिकमले हालका लागि ३५ करोड रुपैयाँ २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी बापत तिरेको छ र बाँकी रकम अदालतको पूर्ण पाठ आएसँगै आदेश भएअनुसार तिर्ने भनेको छ,” उनले भने।

प्रवक्ता पौडेलकाअनुसार नेपाल टेलिकमले बाँकी बक्यौता रकम तिरेसँगै नियामकले विदेशी मुद्राका लागि आवश्यक सिफारिस समेत गरिसकेको छ।

उनका अनुसार आजै अर्थात सोमबार नै नियामकले उपकरणका लागि पर्ने आवश्यक सिफारिस सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा गरेको छ।

कम्पनीले माघ २२ गते मंगलबार आफ्नो २१ औं वार्षिकोत्सव मनाउने ठिक एक दिन अगाडि उपकरण सिफारिस भएको हो।

नेपाल टेलिकमकाअनुसार बिगत लामो समयदेखि उपकरण सिफारिस नहुँदा सेवा सञ्चालनका लागि चाहिने उपकरणहरुकै अभाव भईसकेको थियो। कतिपय स्थानमा बिटिएस टावरहरुमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने वा नयाँ राख्नुपर्ने उपकरणहरु नै नहुने अवस्था आउन सक्ने देखिएको थियो।

“कम्पनीसँग अत्यावश्यक उपकरणहरु नै नहुने अवस्था आउने सक्ने देखिएको थियो,” टेलिकम स्रोतले भन्यो, “तर अब उपकरण सिफारिस भएसँगै खरिद गरेर ल्याउने बाटो खुलेको छ।”