राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। यसअघि रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकार सो आदेश विरुद्ध सरकार ‘भ्याकेट’ (निर्णय सच्याउन माग गर्ने निवेदन) मा गएको थियो।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले आज रिट खारेज गर्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिने फैसला सुनाएको छ।

रिट खारेज भएसँगै सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो खुलेको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मोबाइलको सिम कार्ड र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो।

यसअघि विसं २०८१ जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

देशभरी एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्न सक्ने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

गत असार २८ गते अधिवक्ता राउत समेत जना २ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनको बारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाएर उत्प्रेषणको मुद्दा दायर गरेका थिए।

उक्त मुद्दामा अधिवक्ता राउतले व्यक्तिगत घटना तथा पञ्जीकरणमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको सन्दर्भमा पञ्जीकरण र राष्ट्रिय परिचय पत्र अलग कुरा भएको तथा यस प्रकारको कार्य ऐनविपरीत भएको हुँदा उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग दाबी गरेका थिए।

रिट खारेज भएपनि फैसलाको लिखित आदेश आउन बाँकी रहेको छ।