खारेज गर्नुको साटो बाँकी बक्यौता रकम तिर्न युटिएललाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्र

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खारेजीको चरणमा रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) लाई बाँकी बक्यौता रकम तिर्न ३० दिने पत्र काटेको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले यहि पुस ३ गते पत्र पठाएर कम्पनीको नाममा देखिएको बाँकी बक्यौता रकम ३० दिनभित्र चुक्ता गर्न भनेको हो।

सर्वोच्च अदालतको २०८० माघ २३ गतेको आदेशले कम्पनीको अनुमति पत्र खारेजी गर्ने बाटो खुलेसँगै प्राधिकरणले युटिएलले तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम तिर्न भनेको हो।

युटिएलसँग बाँकी बक्यौता रकम असुल गर्ने र अनुमति पत्र खारेज गर्ने वा नगर्ने बारेमा प्राधिकरण बोर्डमा समेत लामो समयदेखि छलफल भईरहेकोमा बोर्ड निर्णयअनुसार बाँकी बक्यौता असुल गर्न पत्र काटिएको बताईएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले युटिएललाई बाँकी बक्यौता तिर्न पत्र पठाईएको स्पष्ट पारे।

“हामीले युटिएललाई ३० दिनभित्र बाँकी बक्यौता रकम तिर्न पत्र काटेका छौं,” उनले भने, “तर कम्पनीले रकम तिरिसकेको छैन्।”

युटिएलले सरकार र नियामकलाई लामो समयदेखि बाँकी बक्यौता रकम तिरेको छैन्। यसअघि पनि नियामकले अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा सो निर्णयको विरुद्धमा कम्पनी अदालत गएको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतले कम्पनीले नियामक र सरकारका विरुद्धमा दायर गरेको सबै रिटहरु खारेज गरेर नियामकको पक्षमा फैसला गरिसकेको छ।

त्यसअघि, कम्पनीले अनुमति पत्र खारेजीका साथै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने विषयमा परेको मुद्दामा पनि सरकार र नियामकको विरुद्धमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएको थियो।

तर हाल ति सबै मुद्दाहरु खारेज गरेर अदालतले नियामकको पक्षमा निर्णय गरिदिएको छ।

सम्बन्धित समाचार-

युटिएलले हालेको मुद्दामा सरकारको जीत, बाँकी बक्यौता उठाउने र अनुमति पत्र खारेज गर्ने बाटो खुल्यो

निर्णय आएको लामो समय बितिसकेपछि नियामकले कम्पनीको अनुमति पत्र खारेज गर्नुको साटो पुनः रकम तिर्ने पत्र पठाएको हो। पत्रमा, कम्पनीको अनुमति पत्र खारेजीको बारेमा केहि उल्लेख नगरिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। अध्यक्ष भण्डारीका कुनैबेलाका सहकर्मी समेत लगानीकर्ता रहेको हुँदा हाल खारेज हुने अवस्था न्यून रहेको स्रोतको भनाई छ।

“प्राधिकरण अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी सकेसम्म यूटिएललाई अहिले खारेज नगर्ने पक्षमा छन्। उनी त्यसलाई अझै समय दिने र मिलाउने तयारीमा रहेका छन्,” स्रोतले दाबी गर्यो।

युटिएलमा नेपाली कम्पनी नेपाल भेन्चर्स प्रालिका साथै तीन भारतीय कम्पनीहरुको लगानी छ। कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७४ को तथ्यांकअनुसार यूटिएलमा भारत सरकारको स्वामित्व भएको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटिएनएल) को २६.६८ प्रतिशत शेयर छ भने टेलिकम्यूनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट्स इण्डिया लिमिटेड (टिसीआईएल) को २६.६६ प्रतिशत, टाटा कम्यूनिकेसन लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत शेयर रहेको छ।

युटिएलमा अध्यक्ष भण्डारीसँगसँगै कुनैबेला एनसेल (तत्कालिन मेरो मोबाइल)मा काम गरेका सहकर्मी राजबहादुर सिंह हाल जोडिएका छन।त्यसैगरी एमालेकी सांसद जुली कुमारी महतो लाभकारी भएको कम्पनी पनि यसको लगानीकर्ता हो।

यसैगरी, राजस्व काण्डमा चर्चामा आईरहने विशाल ग्रुपको समेत युटिएलमा लगानी रहेको देखिन्छ। नेपाली व्यवसायीक घराना विशाल ग्रुपअन्तरगत रहेको नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको छ।

एमटिएनएल र टिसीआईएल दुबैको लाभकारी निकाय भारत सरकार रहेको छ भने नेपाल भेन्चर्सको लाभकारी निकायमा जुली कुमारी महतोको नाम उल्लेख रहेको कम्पनी रजिस्टारमा आर्थिक वर्ष २०७४ को तथ्यांकमा देखिन्छ।

सोही कारणले समेत भण्डारीर प्राधिकरण बोर्ड सदस्यहरुले युटिएलबाट रकम असुल गर्ने नाममा बचाउने प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

हाल युटिएलले सरकारलाई बाँकी बक्यौता स्वरुप करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिएको छ।

“तर कम्पनीले रकम भुक्तानी गर्ने छाँटकाँट अहिलेसम्म छैन्। र यसअघिको जस्तै रकम भुक्तानी गर्दैन्,” स्रोतले दाबी गर्यो।

यसअघि जेठमा प्रकाशित सूचनाअनुसार, २०८१ जेठ मसान्तसम्म कायम हुन आएको जम्मा बाँकी रकम ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार ३३७ रुपैयाँ १२ पैसा युटिएलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने देखिएकोमा त्यसमा थप दस्तुर लगायत बढेर करिब १० अर्ब पुग्ने भएको हो।

सो समयमा, जेठ मसान्तसम्म बाँकि रहेको सम्पूर्ण वक्यौता नबुझाएमा अनुमति पत्र खारेज गर्ने प्रकृयामा जाने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको थियो। नियामकले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको थियो।

प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको थियो, “…जम्मा रकम रु.७,४२,९३,९१,३३७.१२ (मिति २०६१ जेष्ठ मसान्तसम्म कायम हुन आएको जम्मा बाँको रकम) यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र बुझाउनुहुन जानकारी गराइन्छ। साथै उक्त समयावधिभित्र बाँको बक्यौता नबुझाएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।”

सम्बन्धित समाचार-

युटिएलको बाँकी बक्यौता करिब डेढ वर्षमै २ अर्ब रुपैयाँले बढ्यो, १५ दिनभित्र नबुझाए लाइसेन्स खारेज

तर हालसम्म युटिएललाई खारेज गर्नुको साटो पटक पटक थप म्याद दिएर अध्यक्ष भण्डारी र प्राधिकरण बोर्ड सदस्यहरुले सहजीकरण गरिदिईरहेको देखिन्छ।

२०७५ बैशाखमा, कम्पनीले दूरसञ्चार सेवाको एकिकृत लाइसेन्स लिँदाको शर्त अनुसारको बुझाउन बाँकी रकम पाँचौ किस्तामा २० करोड ४१ लाख ८७ हजार ८ सय रुपैयाँ बुझाएको थियो। कम्पनीले लाइसेन्स लिएपछिको लाइसेन्स नविकरणको रकम वार्षिकरुपमा ८ किस्तामा बुझाउने शर्तअनुसार किस्तामा रकम बुझाउँदै आएकोमा त्यसपछि भने कुनै रकम बुझाएको नदेखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

तत्कालिन समयमा, युटिएलले चार अर्ब रुपैयाँले पूँजी वृद्धिको अनुमति लिनका लागि रकम बुझाएको थियो। तत्कालिन उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको २२५ औं बैठकले युटिएललाई सो पूँजी वृद्धिको अनुमति दिएको थियो।