Technology Khabar २५ पुष २०८१, बिहीबार
काठमाडौं ।
विधायिकी कानुनबिना तीन दशकदेखि सञ्चालित राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन सरकारले पहिलो पटक प्रस्ताव गरेको छ।
विसं २०५२ को गठन आदेशबाट स्थापित भई निरन्तर रहेको प्रयोगशालाको स्थायित्वका लागि सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईका तर्फबाट विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ। विधेयक सक्यीय संसदबाट पारित भएपछि गठन आदेश खारेज हुने छ।
अपराध अनुसन्धान र न्याय सम्पादनका काममा भौतिक सबुत प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षणका लागि प्रयोगशाला अहिले पनि सञ्चालनमा छ। प्रयोगशालाको कानुनी संरचना निर्माण तथा स्थापना, स्तरोन्नति र विस्तारसमेतका लागि सरकारले नयाँ विधेयक अधि बढाएको हो।
विधिविज्ञानसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा परीक्षणलाई थप विशिष्टीकृत बनाउन भन्दै सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत २०७६ सालमै डिअक्सिराइबो न्युक्लिक एसिड (डिएनए) सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
विधेयकमार्फत सरकारले हाल केन्द्रीकृत संरचनामा रहेको प्रयोगशालालाई प्रदेशमा समेत स्थापना गर्न सक्ने बाटो खोल्न चाहेको छ। प्रयोगशाला स्वशासित सङ्गठित संस्था हुने छ।
आजको गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: २५ पुष २०८१, बिहीबार
