राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनीरुपमा व्यवस्थित गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं ।

राइडिङ सेयरिङ्ग सम्बन्धित एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ गर्ने अभ्यासलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

राइडिङ सेयर एप सञ्चालन गरिरहेको पठाओ नेपालको दर्ता खारेज गर्ने मागसहित दायर भएको मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले राइडिङ शेयर गर्ने अभ्यासलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठसहितले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गत १३ असारमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘राइड सेयरिङ जस्ता यातायात व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथाशक्य चाँडो पर्याप्त कानूनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्नू ।’

सर्वोच्चले त्यतबेलासम्मका लागि पठाओ लगायतका अरु राइड शेयर गर्ने एप र कम्पनीहरूले शर्तको पालना गरे/नगरेको बारेमा अनुगमन गर्न उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

फैसलामा राइड सेयरिङमा प्रतिबन्ध गर्नु संविधानको मौलिक हकविपरीत हुने व्याख्या गरिएको  छ।

सुरक्षाको स्थापित मापदण्ड व्यवस्थित गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले ‘सुरक्षाको स्थापित मापदण्ड व्यवस्थित गरिनुपर्ने’ भनी आदेश गरेको छ । कानुनमा व्यवस्था नभएको भन्ने नाममा राइड सेयरिङ व्यवसायलाई नकार्नुको साटो थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले बरु अपांग, महिला लगायतका यात्रुलाई पनि सहज हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने औँल्याएको छ । नेपालको यातायातसम्बन्धी कानुनमा निजी सवारीसाधनमा भाडाका यात्रु बोक्न नपाइने व्यवस्था छ । पठाओले त्यससम्बन्धी कानुनको उल्लंघन गरी निजी दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे सवारीसाधनमा यात्रुहरू बोकाउन सहजीकरण गरिरहेको भन्दै अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठले पठाओको दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । जुन संस्थामा दर्ता भएको हो, त्यो बाहेकको संस्थाले दर्ता खारेजी गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कानुनमा नभए पनि अहिलेको विकसित विश्व परिवेशमा राइड सेयरिङलाई अस्वीकार गर्न र बन्देज लगाउन नमिल्ने औँल्याएको हो ।

यसैगरी, राइड सेयरिङले उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धि बढाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले चालक र सेवाग्राहीलाई सिधा सम्बन्धमा जोड्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न नहुने जनाएको छ।

अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘राइड सेयरिङ सेवाप्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थामार्फत वैधानिक रूपमा त्यस्तो यातायात सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ।’

२०८० माघ १८ गते सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा राइड सेयरिङ सेवालाई सेवामूलक उद्योगको रूपमा स्वीकार गरेर वर्गीकरणसमेत गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको दर्ता, इजाजत, कारबाहीलगायत नियमन लगायतको विषयमा अझै पनि कानुनी प्रबन्धको अभाव रहेको स्वीकार गरेको छ।

‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मार्फत हाल सरकारले राइड सेयरिङलाई उद्योगको रूपमा मान्यता प्रदान गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानुनसम्मत हुने पनि देखिँदैन ।’ सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ।