रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम पौष मसान्तसम्म दाखिला गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन

काठमाडौं ।

प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै केही सेवा प्रदायकहरुले रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम नबुझाएको पाइएकोले उक्त समयभित्र  बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

सूचनामा भनिएको छ, “प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सेवा सञ्चालन गरे बापत कुल आम्दानीको ४% का दरले रोयल्टी तथा २% का दरले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको। साथै दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा “बार्षिक कुल आम्दानी भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी सेवा कर मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे बापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको कतिपय इन्टरनेट (इमेल) सेवा प्रदायकहरूले उक्त व्यवस्था बमोजिम कुल आम्दानी गणना नगरी इन्टरनेट सेवा सञ्चालन तथा बिक्री वितरण बापत मर्मत सम्भार लगायतको शीर्षकबाट प्राप्त गरेको कुल आम्दानीमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाएको नदेखिएको।”

यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको फैसलाबाट कुल आम्दानीका सम्बन्धमा थप स्पष्ट समेत भएको हुँदा इन्टरनेट (इमेल ) सेवा प्रदायकहरूले उल्लिखित शीर्षक बमोजिमको कुल आयमा नियमानुसार लाग्ने थप दस्तुर सहितको बुझाउन बाँकी सम्पूर्ण रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम २०८१ पौष मसान्तभित्र दाखिला गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको हो।

दाखिला गरेको भौचर तथा निस्सा प्राधिकरणमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी जानकारी गराउनसमेत सूचनामार्फत अनुरोध गरिएको छ।