भारतीय नियामकद्वारा मोबाइल भुक्तानी प्रणालीबारे आज निर्णय हुँदै

काठमाडौं ।

भारतको भुक्तानी नियामकले वालमार्टको स्वामित्वमा रहेको फोनपे र गुगलको प्रभुत्वलाई देशको तीव्र रूपमा बढिरहेको मोबाइल भुक्तानी बजारमा सीमित गर्ने वा नगर्नेबारे आज निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।

यो कदमले एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या रहेको भारतमा पैसाको आदानप्रदान गर्ने तरिकामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

टेकक्रञ्चका अनुसार यो निर्णय यूपीआई (यूनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस) मा केन्द्रित छ, जुन ५० भन्दा बढी खुद्रा बैंकहरूले समर्थन गरेको नेटवर्क हो। यसले भारतीयहरूको किराना सामानदेखि ट्याक्सी भाडासम्मको भुक्तानी गर्ने तरिका बदलिदिएको छ।

प्लेटफर्मले मासिक १३ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्दछ जसले यसलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो डिजिटल भुक्तानी नेटवर्कहरूमध्ये एक बनाएको छ। साथै यो भारतमा अनलाइन कारोबार गर्ने सबैभन्दा लोकप्रिय माध्यम हो।

अहिलेको मुख्य विषय भारतको केन्द्रीय बैंकअन्तर्गत रिपोर्ट गर्ने नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) ले कुनै कम्पनीले यूपीआई कारोबारको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार गर्न नपाउने नियम लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने हो।

यो नियम २०२० मा पहिलो पटक प्रस्ताव गरिएको थियो। लागू भएको खण्डमा यसले विशेष गरी वालमार्टको स्वामित्वमा रहेको फोनपे (यूपीआई भुक्तानीको ४७.८ प्रतिशत) र गुगल पे (३७.१ प्रतिशत) लाई असर गर्नेछ।

यस अस्थिरताले फोनपेको सार्वजनिक रूपमा शेयर जारी गर्ने (आईपीओ) योजनामा बाधा पु-याएको छ। वालमार्टद्वारा समर्थित १२ अर्ब डलर मूल्यांकन भएको यस स्टार्टअप भारतकै प्रमुख प्राविधिक आईपीओहरूमध्ये एक बन्नेछ। फोनपेका सह-संस्थापक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समीर निगमले अगस्टमा भनेका थिए, “यदि नियामक पक्षमा अस्थिरता रहिरह्यो भने हामी आईपीओ मा जान सक्दैनौं।”

“यदि तपाईं कुनै सेयर रु १०० मा किन्दै हुनुहुन्छ र हामीसँग ४८-४९ प्रतिशत बजार हिस्सा छ भन्ने अनुमानमा यसको मूल्य निर्धारण गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो हिस्सा कहिले र कसरी ३० प्रतिशतमा झर्नेछ भन्ने अनिश्चितता रहन्छ,” फोनपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समीर निगमले एक फिनटेक सम्मेलनमा बताएका छन्। उनले थपे, “नियामकहरूले आफ्नो चासो समाधान गर्ने अर्को उपाय खोजुन्, वा हाम्रो अगाडि चासोहरूको सूची राखिदिउन् भन्ने हामी उनीहरुसँग अनुरोध गर्दैछौं।”

यो विषयले डिजिटल भुक्तानीमा गहिरो पहुँच बनाउन प्रयासरत थुप्रै फिनटेक स्टार्टअपहरूको विकास क्षमतालाई पनि असर पुर्‍याउन सक्छ। यदि नियामकले फोनपे र गुगल पेले नयाँ प्रयोगकर्ताहरूलाई जोड्ने क्षमता वा उनीहरूले प्रक्रिया गर्ने कारोबारको संख्यामा रोक लगायो भने, अन्य स्टार्टअपहरूले मौका पाउने टेकक्रञ्चले जनाएको छ।

नियामकले बजार हिस्सामा सीमालाई पुनः ढिलाइ गर्ने वा सीमा ४० प्रतिशतभन्दा माथि बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। नियामकले यो सीमा कार्यान्वयन गर्नका लागि म्याद पहिले नै पटकपटक पछि सारेको छ – जनवरी २०२१ बाट २०२३ सम्म, र त्यसपछि २०२५ सम्म। यसबारे अन्तिम निर्णय गर्न गत हप्तामात्रै सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएको थियो।

कसै-कसैले बजार हिस्सामा सीमा लगाउँदा उपभोक्ता अनुभवमा असर पर्न सक्ने भनेका छन् ।

यो अवस्था भारतको प्रविधि क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासलाई झल्काउँछ, जहाँ प्रविधिगत नवप्रवर्तन र बजार प्रतिस्पर्धाबीच तालमेल आवश्यक छ। यूपीआई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोड दिने र नगद निर्भरता कम गर्ने अभियानको महत्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएको छ। यस प्रणालीले फोन नम्बरजस्ता साधारण पहिचान प्रयोग गरेर बैंक खाताबीच तुरुन्त रकम स्थानान्तरण गर्न सजिलो बनाएको छ।

बजार हिस्सामा सीमा लगाउने निर्णय भारतको प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो हस्तक्षेप हुने मानिन्छ। यस क्षेत्रमा वालमार्ट, गुगल, मेटाजस्ता विश्वव्यापी कम्पनीहरूले ठूलो लगानी गरेका छन्। भारतको युवा र बढ्दो डिजिटल जनसंख्या उनीहरूका लागि प्रमुख विकास बजारको रूपमा रहेको छ।