एनसेलको शेयर स्वामित्व बिक्री रोक्न माग गर्दै परेको रिट खारेज, निर्देशनात्मक आदेश जारी

काठमाडौं ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर स्वामित्व खरिद बिक्री रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट खारेज भएको छ। सांसद अमरेशकुमार सिंहले हालेको रिट निवेदनमाथि बिहीबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेको छ भने निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने फैसला गरेको छ।

निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर तत्कालिन मलेसियन कम्पनी आजियाटा ग्रुप बर्हादले गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको बेलायत स्थित कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गरेकोमा सो शेयर खरिद बिक्री रोक्न माग गर्दै संसद सदस्य सिंहले सर्वोच्चमा २०८० मंसिर २२ गते रिट दायर गरेका थिए।

उनले एनसेल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

सोही मुद्दामाथि पुस ११ गते सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

एनसेललाई दिइएको आदेशमा भनिएको छ, ‘… मिति २०८०।८।१५ (तदनुसार डिसेम्बर १ सन् २०२३) मा भएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौताको सम्बन्धमा मिति २०८०।११।१२ मा मात्र स्वीकृतिको लागि प्राधिकरणमा निवेदन पेस गरेको स्थिति देखिएकाले विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ र अनुमतिपत्रको शर्तसमेत अक्षरशः परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा संचालन गर्नू भनी विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।’

यसैगरी नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि नियामकको भूमिका राम्रोसँग पूरा गर्न सर्वोच्चको आदेश छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘… एनसेल आजियाटा लिमिटेडले पूर्ण खुलासाको सिद्धान्त विपरित कार्य गरेको र बुझाउनुपर्ने  कागजातहरु नबुझाएको समेत ठहर भईसकेको अवस्थामा नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको रुपमा अनुमतिपत्र प्राप्त विपक्षी कम्पनीलगायतका सबै व्यक्तिहरुको कानुन बमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नू, गराउनू भनी विपक्षी दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।’

सांसद सिंहले आफ्नो रिट निवेदनमा कम्पनीले पूँजीगत लाभकर छल्ने उद्देश्यले एनसेलले कम्पनीको वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्यमा शेयर बिक्री गरेको जिकिर गरेका थिए।

तर अदालतले यसअघि नै नेपाल सरकारले शेयर स्वामित्व खरिद बिक्रीमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको हुँदा रिट जारी गर्न अस्विकार गरेको छ।

आचार्यको उक्त कम्पनीलाई आजियाटाले ५ करोड अमेरिकी डलरमा एनसेलको शेयर स्वामित्व भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सको सतप्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो। रेनोल्ड होल्डिङ्सले एनसेलको करिब ८० प्रतिशत शेयर हिस्सा लिएको छ।