Technology Khabar ५ पुष २०८१, शुक्रबार
काठमाडौं ।
युनिसेफ र चाइल्डसेफनेटले संयुक्त रुपमा अनलाइन बाल संरक्षण संवादको आयोजना गरेको छ।
यसको मुख्य उद्देश्य तीव्र रूपमा विकसित भइरहेको डिजिटल परिवेशमा बालबालिकाले अनलाइनमा सामना गररिहेका जोखिम र चुनौतीहरू समाधान गर्न तथा बालबालिकाको लागि इन्टरनेट सुरक्षित बनाउन प्रमुख जिम्मेवार निकाय तथा सरोकारवालाहरूसंग सहकार्य गर्ने रहेको बताइएको छ।
“सुरक्षित डिजिटल संसार : अनलाइन बाल संरक्षण” संवाद शीर्षकमा आयोजित उक्त कार्यक्रमले सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न र बालबालिकाको सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोग सुनिश्चित गर्नका लागि कार्यगत रणनीतिहरू निर्माण गर्न जोड दिएकोे थियो।
नेपालमा इन्टरनेट पहुँच तीव्र रूपमा बढ्दैछ र बालबालिकाहरूले मुख्यतया शिक्षा, मनोरञ्जन, र सामाजिक सम्पर्कका लागि डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग गर्ने गर्छन्।
इन्टरनेटले बालबालिकालाई नयाँ अवसरहरू प्रदान गरे पनि, यसले उनीहरुलाई गम्भीर जोखिममा पनि पार्न सक्दछ र धेरै बालबालिकाहरु अनलाइन यौन दुव्र्यवहार, साइबरबुलिङ, पहिचान चोरी, र अन्य डिजिटल हानिहरूको जोखिममा पर्ने गरेका छन्।
फितलो कार्यान्वयन र अनलाइन सुरक्षाका बारेमा सचेतनाको कमीको कारण बालबालिकाहरुको अनलाइन सुरक्षामा चुनौति थपिएका छन् ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री माननीय नवल किशोर साह सुडीले बालबालिकाको अनलाइन संरक्षणमा सरकारको भूमिकामाथि जोड दिँदै भने, “नीतिगत सुधार, कार्यान्वयन संयन्त्र, शिक्षामूलक अभियानहरू र पीडितहरूको सहयोग सेवामार्फत सरकारले हाम्रा बालबालिकाहरूका लागि डिजिटल क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँछ। बलियो कानून, तालिम र शिक्षामार्फत क्षमता निर्माण गर्ने, र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बढावा दिने कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै, हामी प्रत्येक बालबालिकाले सुरक्षित, सम्मानित, र हानि रहित डिजिटल वातावरणमा जीवन जिउने अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नेछौं।”
युनिसेफ नेपालकी कार्यवाहक प्रमुख जी ह्युन राहले डिजिटल युगमा बालबालिकाको सुरक्षाको महत्वलाई जोड दिँदै भनिन्, “सीमित प्रतिकार्य संयन्त्र, कानून कार्यान्वयनमा समस्या, र सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगबारे सचेतनाको अभावले सिर्जना गरेको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ। सरकार, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, र नागरिक समाजले एकजुट भएर बालबालिकाका लागि सुरक्षित र समावेशी डिजिटल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।”
यी समस्याहरू समाधान गर्न, युनिसेफ र चाइल्डसेफनेटले “नेपालको डिजिटल पुस्ता: बालबालिकाको अनलाइन संरक्षणका लागि चुनौती र समाधान” नामक एक स्थिति–पत्र तयार गरेका छन्।
१६० भन्दा बढी दस्तावेजहरूको विस्तृत समीक्षा र विज्ञ परामर्शका आधारमा तयार गरिएको यो पत्रले बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षित राख्न र सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रवर्द्धन गर्नका लागि सुझाव प्रदान गरेको छ।
तथ्यांकका अनुसार धेरै बालबालिका र युवाले इन्टरनेट प्रयोग गर्दैछन्, तर जोखिमपूर्ण व्यवहारमा संलग्न भइरहेकाले उनीहरुमाथि अनलाइन दुर्व्यवहार र शोषणको जोखिम झन बढेको छ।
इन्टरनेटको प्रयोगमा भएको वृद्धि लाभदायक भए पनि, यसले जोखिम पनि ल्याउँछ, जसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। हाल नेपालसँग बालबालिका र युवाहरूविरुद्ध हुने साइबर अपराधको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्नका लागि आवश्यक स्रोत र संरचना पर्याप्त मात्रामा छैन।
युनिसेफ र चाइल्डसेफनेटको अर्को प्रतिवेदन “नेपाली बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षामा जेनेरेटिभ एआईको प्रभाव” मा गरिएको अध्ययनले सहभागीहरूको ७८.७ प्रतिशतले जेनेरेटिभ एआईबारे जानकारी भएका बताएका छन् भने ३२.६ प्रतिशतले त्यसबारे जानकारी नरहेको जनाएका छन्।
यसले जेनेरेटिभ एआईको प्रयोगमा लिङ्ग असमानता पनि देखाएको छ, जहाँ किशोरी र महिलाहरूको सहभागिता कम देखिन्छ। ६५.६४ प्रतिशत सहभागीहरूले च्याटजीपीटीलाई सबैभन्दा लोकप्रिय उपकरणको रूपमा प्रयोग गरेका छन् भने, शिक्षाको लागि जेनेरेटिभ एआई ८२ प्रतिशतले प्रयोग गरेको पाइएको छ।
तर, यसले सृजनात्मकतामा प्रभाव, हानिकारक सामग्रीमा पहुँच, र साइबरबुलिङ जस्ता जोखिमहरू सिर्जना गरेको छ।
कार्यक्रममा आयोजित प्यानल छलफलमा बालबालिका अनलाइन सुरक्षाका जोखिम, अवसर र अगाडि बढ्ने उपायमाथि छलफल गरिएको थियो।
यसमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की सदस्य–सचिव इन्दिरादेवी ढकाल, चाइल्डसेफनेटका संस्थापक अध्यक्ष अनिल रघुवंशी, र एनसेलकी सूचना सुरक्षा इकाइ प्रमुुख यास्मीन भट्टराई सहभागी थिए।
चाइल्डसेफनेटका संस्थापक एवं अध्यक्ष अनिल रघुवंशीले भने, “इन्टरनेट प्रयोग गर्ने हरेक बालबालिका अनलाइन यौन दुर्व्यवहार र शोषण, साइबरबुलिङ, र घृणा सन्देश जस्ता जोखिममा पर्न सक्छन्। सरकारले र प्रविधि कम्पनीहरूले डिजिटल युगमा बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि पर्याप्त बजेटको छुट्याउनु पर्दछ।”
प्रकाशित: ५ पुष २०८१, शुक्रबार