सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालयहरुको वेबसाइट नचल्दा समस्या

काठमाडौं ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रत्येक महिनाको बजेट खर्च विवरण महिनाको अन्तिम दिन वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गर्दै आएको थियो तर पछिल्ला केही महिनायता सो कार्यालयले बजेट खर्च मात्रै हैन, कुनै विवरण राख्न सकेको छैन।

गत असारदेखि वेबसाइट नचलेपछि प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मात्र प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न नसकेको होइन अन्य मन्त्रालय तथा विभिन्न कार्यालयका वेबसाइट बन्दले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो।

“वेबसाइट नचल्दा हामीलाई समस्या भएको छ,” प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयले भने, “कार्यालयको कुनै पनि विवरण हामीले राख्न सकेका छैनौँ। बजेट खर्चलगायत विभिन्न सूचना वेबसाइटमा राख्दै आएका थियौँ ।”

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको मात्रै हैन, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखको कार्यालयदेखि प्रदेश सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालयका वेबसाइट पनि झन्डै छ महिनादेखि चलेका छैनन्।

सञ्चार क्षेत्र हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र जनताले अत्यधिक सरोकार राख्ने भूमि, व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेबसाइट पनि चलेको छैन। वेबसाइट नचल्दा यी मन्त्रालयले आफ्नो कुनै पनि विवरण र तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । यसै गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वेबसाइट पनि चलेको छैन।

प्रदेशको मन्त्रालयदेखि महत्वपूर्ण कार्यालयको वेबसाइट लामो समयदेखि नचल्दा सेवाग्राहीलाई मात्रै नभई सेवाप्रदायकलाई समेत समस्या भएको छ।मन्त्रालय र कार्यालयले सरकारको गतिविधि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

यसै गरी सेवाग्राहीले विभिन्न सूचना पाउन मुस्किल भएको छ। गत कात्तिक २७ गते प्रदेश सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नचलेका वेबसाइटलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको बताएका थिए। दुई/तीन दिनभित्रै वेबसाइट चल्ने त्यतिबेला उनले जिकिर गरे पनि आधा महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि वेबसाइट चलेका छैनन्।

पहिले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) अन्तर्गत प्रदेशको पोर्टल चलेको थियो। पिएलजिएसपीले अब सहयोग नगरेपछि केही मन्त्रालय र कार्यालयका वेबसाइट नचल्ने समस्या भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले बताए। “वेबसाइट हेर्नका लागि पहिले पिएलजिएसपीले एउटा कर्मचारी नै पठाएको थियो,” उनले भने, “अहिले कर्मचारी छैनन्।”

आधुनिक युगमा वेबसाइट कुनै पनि निकायको अभिन्न पाटो हो । मन्त्रालयका वेबसाइटमा प्रदेशको ऐन, कानुन, नीति नियमदेखि विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी, कामकारबाहीको विवरण राखिने गरेको छ। सरकारी निकायको वेबसाइट सूचना प्रविधि विभागले हेर्ने भएकाले वेबसाइटमा समस्या आएका बारे विभागलाई पटक पटक पत्राचार गरेर जानकारी गराइसकेको सूचना अधिकारी जोशीले बताए।

विभागले वेबसाइट सुधार गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “कतिपय मन्त्रालयको डिजाइन नयाँ पठाइएको छ। मर्मतको काम भइरहेकाले खुल्न केही समय नै लाग्ने देखिन्छ।”

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको वेबसाइट खुले पनि मर्मत भइरहेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयको वेबसाइट भने चलिरहेका छन्। गोरखापत्रबाट