भारतको प्रतिस्पर्धा नियामक निकायद्वारा एप्पलको अनुरोध अस्वीकार

Technology Khabar ११ मंसिर २०८१, मंगलवार

भारतको प्रतिस्पर्धा नियामक निकायद्वारा एप्पलको अनुरोध अस्वीकार
Global IME Bank

काठमाडौं ।

भारतको प्रतिस्पर्धा नियामक निकाय (सीसीआई) ले अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई स्थगित गर्न माग गरिएको एप्पलको अनुरोध अस्वीकार गरेको छ। सो प्रतिवेदनले कम्पनीले प्रतिस्पर्धा कानून उल्लंघन गरेको देखाएको छ। यस निर्णयले मुद्दालाई अगाडि बढ्न दिनेछ जसको बारेमा रोयटर् ले देखेको एक आन्तरिक आदेशमा उल्लेख छ।

सीसीआईले अगस्टमा अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो किनभने एप्पलले २०२१ देखि चलिरहेको मुद्दामा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू (जस्तै टिण्डर मालिक म्याच) सँग व्यावसायिक गोप्य जानकारी साझा गरिएको दावी गरेको थियो। यी विवरणहरू प्रतिवेदनबाट हटाइनु पर्ने थियो।

सीसीआईले सम्बन्धित पक्षहरूलाई प्रतिवेदन फिर्ता गर्न र कुनै पनि प्रतिलिपि नष्ट गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि नियामकले नयाँ प्रतिवेदन जारी गरेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको थियो।

गत नोभेम्बरमा एप्पलले अनुसन्धानमा मुख्य उजुरीकर्ता – भारतीय गैर-नाफामूलक संस्था टुगेदर वी फाइट सोसाइटी (टीडब्लूएफएस) – ले पुरानो प्रतिवेदन नष्ट गरिएको सुनिश्चित गर्न सीसीआईका निर्देशनहरूको पालना नगरेको दावी गर्‍यो ।

एप्पलले सीसीआई लाई “टीडब्लूएफएस विरुद्ध आदेशको पालना नगरेकोमा कारबाही गर्न” र “परिमार्जित प्रतिवेदन स्थगित गर्न” अनुरोध गरेको थियो। यो कुरा नोभेम्बर १३ मा जारी गरिएको सीसीआई को आदेशमा उल्लेख छ।

सीसीआई ले भनेको छ, ” एप्पलको अनुसन्धान प्रतिवेदन स्थगित गर्न गरिएको अनुरोध स्वीकार्य छैन।” एप्पल र टीडब्लूएफएस दुवैले रोयटर्सको सोधपुछमा जवाफ दिएका छैनन्। सीसीआईले आइतबार आफ्नो नियमित कामकाज समयबाहिर प्रतिक्रिया दिएको छैन।

सीसीआईको अनुसन्धानले एप्पलले आफ्नो आईओएस अपरेटिङ सिस्टममा रहेका एप स्टोरहरूमा आफ्नो प्रभुत्व दुरुपयोग गरी एप विकासकर्ता, प्रयोगकर्ता र अन्य भुक्तानी प्रक्रिया प्रदायकहरूलाई नोक्सान पुर्‍याएको देखाएको छ।

एप्पलले कुनै गल्ती नगरेको दावी गरेको छ र आफू भारतमा सानो खेलाडी भएको उल्लेख गर्दै जहाँ गुगलको एण्ड्रोइड प्रणाली चल्ने फोनहरू प्रमुख छन्।

सीसीआई को आदेशअनुसार, एप्पलले आर्थिक वर्ष २०२१-२२, २०२२-२३, र २०२३-२४ का अडिट गरिएका वित्तीय प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। यो नियामकीय दिशानिर्देशनको हिस्सा हो, जसले सम्भावित आर्थिक जरिवानाको निर्धारण गर्नेछ।

सीसीआई का वरिष्ठ अधिकारीहरूले अनुसन्धान प्रतिवेदनको समीक्षा गरेर अन्तिम निर्णय लिनेछन्।

Nepal Telecom
Sajilo Visa

प्रकाशित: ११ मंसिर २०८१, मंगलवार

ताजा समाचार