भारतीय दूरसञ्चार कम्पनीलाई कर क्रेडिट दाबी गर्न दिने सुप्रिम कोर्टको निर्णय

काठमाडौं ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले बुधबार दूरसञ्चार कम्पनीको पक्षमा गरेको फैसलालाई उद्योगीले स्वागत गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई टावर, टावर पार्ट्स, सेल्टरमा तिरेको महसुल र सेलुलर सेवाका लागि तिरेको सेवा करको कर क्रेडिट दाबी गर्न अनुमति दिएको छ।

यस निर्णयबाट भारती एयरटेल, भोडाफोन, टाटा टेलिसर्भिसेस र इन्डस टावर्स लाभान्वित हुने बताईएको छ।

यो निर्णय सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीश बी.वी. नगररत्न र न्यायाधीश एन. कोटेश्वर सिंहको इजलासले पारित गरेको हो।

न्यायमूर्ति सिंहले आदेशमा भने, “हामीले मुख्य मुद्दाका साथै कम्पनीहरुसँग सम्बन्धित मामिलामा पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएका छौं। हामीले २०२१ को दिल्ली उच्च अदालतको फैसलालाई समर्थन गरेका छौं र भारती एयरटेल मुद्दामा २०१४ को मुम्बई उच्च अदालतको निर्णयलाई खारेज गरेका छौं।”

सेलुलर अपरेटर एसोसिएसन अफ इन्डिया (सीओएआई) ले टेलिकम कम्पनीहरूलाई पूर्वाधार शुल्कमा कर क्रेडिट दाबी गर्ने अधिकार दिन सर्वोच्च अदालतको कदमको प्रशंसा गरेको छ।

सीओएआईका महानिर्देशक लेफ्टिनेन्ट जनरल (सेवानिवृत्त) डा एसपी. कोचरले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार उद्योगलाई हरित शेल्टरलगायत टावर र तिनका कम्पोनेन्टहरूमा तिरेको कर र महसुलको क्रेडिट लिने अधिकार दिने सर्वोच्चको फैसलालाई हामी स्वागत गर्छौं।”

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उद्योगलाई पालना गर्न मात्रै नभई यस क्षेत्रको आर्थिक बोझ घटाउन पनि सहयोग पुग्ने बताए।

यस निर्णयमा, सर्वोच्च अदालतले बम्बे उच्च न्यायालयको अघिल्लो निर्णयलाई उल्टाएको छ, जसले यी सामानहरूलाई गैर-पूँजीगत वस्तुको रूपमा वर्गीकृत गरेको थियो। यसले टेलिकम अपरेटरहरूलाई भुक्तान गरिएको शुल्कको लागि “सेनभ्याट क्रेडिट” अस्वीकार गरेको थियो।

सीईएनभीएटी क्रेडिटले उत्पादकहरूलाई उपलब्ध हुने सेट-अफलाई जनाउँछ यदि तिनीहरूले आफ्ना उत्पादनहरू निर्माण गर्न निश्चित निर्दिष्ट इनपुटहरू प्रयोग गर्छन्।

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोभाइडर्स एसोसिएसन (डीपा) का महानिर्देशक मनोज कुमार सिंहले भारतको डिजिटल क्रान्तिको मेरुदण्ड भएका पूर्वाधार प्रदायकहरूलाई यो निर्णयले महत्त्वपूर्ण आर्थिक राहत प्रदान गरेको बताए।

उनले थप भने यो निर्णयले पूर्वाधार प्रदायकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउनेछ, जसले उनीहरूलाई भारतभर डिजिटल पूर्वाधारको विस्तारलाई गति दिन सक्षम बनाउनेछ।

यो महत्त्वपूर्ण समयमा आएको छ जब हाम्रो देश द्रुत रूपमा फाइभजी विस्तार, डिजिटल रूपान्तरण र सिक्सजी स्ट्याकको द्रुत व्यावसायीकरणतर्फ अघि बढिरहेको छ।