Technology Khabar १४ कार्तिक २०८१, बुधबार
काठमाडौं ।
विशेष अदालतले राष्ट्रिय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने प्रकृयामा परेको भ्रष्ट्राचारको मुद्दामा पूर्व मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहितका सम्बद्ध कर्मचारीहरुलाई सफाई दिएको छ।
अदालतको आज बसेको टेकनारायण कुवँर खुशी प्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले पूर्व मुख्यसचिव अर्यालसहित रितेश कुमार शाक्य, गणेश विक्रम शाही, टंक प्रसाद पाण्डेय र रविन्द्र प्रसाद पौडेललगायतलाई सफाई दिएको हो।
यसैगरी केशव शर्मा र प्रिन्ट सेल प्रालिलगायतलाई समेत अदलतले सफाई दिएको छ।
तर सोही मुद्दामा तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई भने दोषी ठहर गरेको छ।
अदालतले अर्यालले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा गरेको निर्णय पूर्व अभ्यास र विनियमावली नबनेको भन्ने आधारमा गरेको देखिएको र सो निर्णय गर्दा मिलेमतो र बदनियत राखी आफूलाई लाभ वा सरकारलाई हानीनोक्सानी निजकै कारणबाट भएको भन्ने प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएको बताएको छ। अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “तसर्थ निज प्रतिवादी डा. बैकुण्ठ अर्यालले राष्ट्रिय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि राष्ट्रिय बजेटबाट नै एलएमबिआईएस माध्यमबाट वजेट विनियोजन भएको देखिएको, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निर्देशक प्रतिवादी विकल पौडेलले सो वजेट र खरिद योजना स्वीकृतिका लागि प्रतिवादी रहेका निज सचिव समक्ष पेश गरेको, निजले मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा बजेट र खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा सो बजेट हुबहु स्वीकृत गरेको देखिंदा बजेटको भावनामा तात्विक फरक पर्ने अवस्था देखिन आएन । साथै निजले राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्वको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सदनियतले काम गरेको देखिंदा निज प्रतिवादीबाट नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरेको र आफूलाई निजी लाभ लिने बदनियत लिएको भन्ने आरोपदाबी पुष्टि हुन नसकी निज प्रतिवादीले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्छ।”
यसैगरी अन्य कर्मचारीहरुको हकमा पनि अदालतले आन्तरिक राजध विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मात्र अनुरोध गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट नै छपाईको “लागत र खर्चको विषय उठान गरी पत्राचार गरेको देखिने भन्दै उक्त कार्यका लागि प्रक्रियामा संलग्न रहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु उपर कुनै अनुसन्धान नभएको ठहर गरेको छ।
“स्टिकर छपाईका लागि सो विभागबाट अन्तिम खरिद आदेश र सम्झौता समेत नगरिएको अवस्थामा नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट स्टिकर छपाईका लागि बोलपत्र प्रकृयामा गएको देखिएको हुँदा विभागका महानिर्देशक र अधिकृत कर्मचारीहरु रहेका निज प्रतिवादीहरुको अन्य प्रतिवादीहरुसंग मिलेमतो पुष्टि हुन नसकि यी प्रतिवादीहरु रितेश कुमार शाक्य, गणेश विक्रम शाही, टंक प्रसाद पाण्डेय र रविन्द्र प्रसाद पौडेलले आरोपदावीबाट सफाई पाउने ठहर्छ,” आदेशमा भनिएको छ।
तर सोही मुद्दामा विकल पौडेलको हकमा भने अदालतले दुबैलाई दोषी मान्दै अर्को पेशीमा कसुर सजाय तोक्ने फैसला गरेको छ।
दुबैले आपसी मिलेमतोमा ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० रुपैयाँ बदनियपूर्वक नोक्सानी गराई प्रिन्ट सेललाई अग्रीम भूक्तानी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ।
दुबैले जनही ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८०० रुपैयाँ बिगो बदनियतपूर्वक नोक्सानी गरेको देखिएको अदालतको ठहर छ।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०८१, बुधबार