Technology Khabar १४ कार्तिक २०८१, बुधबार
काठमाडौं ।
भारतीय टेल्को कम्पनीहरु रिलायन्स जियो, भारती एयरटेल र भोडाफोन आइडियाका सदस्यहरू समावेश रहेको इन्डस्ट्री एसोसिएसन सेल्युलर अपरेटर एसोसिएसन अफ इन्डिया (सीओएआई) ले आफ्नो वर्तमान रूपमा लाइसेन्स शुल्कको निरन्तरतामा प्रश्न उठाएको छ।
हाल अपरेटरहरूले सरकारलाई ८ प्रतिशत लाइसेन्स शुल्क तिर्छन्, जसमा ५ प्रतिशत विश्वव्यापी सेवा दायित्व (यूएसओ) लेभी समावेश छ। सीओएआईले उनीहरूले सरकारलाई तिर्ने लाइसेन्स शुल्क कुल राजस्वको ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म घटाउन सुझाव दिएको छ।
सीओएआईले भन्छ, “एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) को आधारमा गरिएको भुक्तानीहरू सरकारलाई दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले यूएसओएफसहित लाइसेन्स शुल्कहरू, यस क्षेत्रमा विकसित भएको परिवर्तनको व्यवस्था र परिस्थितिहरूमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ।”
स्पेक्ट्रमसँग इजाजतपत्र बन्डल गर्दा लाइसेन्स शुल्क लिनु उपयुक्त हुन सक्छ भनेर यसले औंल्याएको छ। तर स्पेक्ट्रम २०१२ मा इजाजतपत्रबाट अलग गरिएको थियो र हाल पारदर्शी र खुला लिलामी प्रक्रिया प्रयोग गरी तोकिएको छ।
सेवा प्रदायकहरूले स्पेक्ट्रम प्रयोग गर्ने अधिकारको लागि पर्याप्त रकम तिर्छन्। एकै समयमा, सेवा प्रदायकहरूमा एजीआरको आधारमा भुक्तानीहरू पनि लगाइन्छ, जसलाई सीओएआई स्पेक्ट्रम खरिद गर्न गरिएको ठूलो लगानीलाई ध्यानमा राखेर तिनीहरूको लागि दोहोरो झट्का भएको बताएको छ।
महानिर्देशक एसपी कोचरमार्फत सीओएआईले भन्यो, “लाइसेन्स शुल्क, सबै भन्दा राम्रो, लाइसेन्स प्रशासनको लागत मात्र कभर गर्नुपर्छ, जुन सकल राजस्वको हाल भुक्तान गरिएको ८ प्रतिशतको सट्टा ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतको क्रममा हुनुपर्छ।”
भारतमा एजीआर-सम्बन्धित भुक्तानीहरूको साथसाथै, अपरेटरहरूले सीएसआर, जीएसटी र कर्पोरेट कर पनि तिर्छन्।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०८१, बुधबार