Technology Khabar २७ भाद्र २०८१, बिहीबार
काठमाडौं ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने संस्था वा व्यक्तिहरुले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० अनुसारका सबै शर्तहरु अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु/गराउनु पर्ने भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नेपालामा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने संस्था वा व्यक्तिहरुले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०को दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनि वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै ती शर्तहरु अनिवार्य पालना गर्न निर्देशन दिएको हो।
यस प्रकारको काम गर्न सोही निर्देशिकाको दफा ६ मा उल्लिखित व्यक्ति, कम्पनि वा संस्थाले नेपाल भित्र सम्पर्क बिन्दु ( Point of Contact), आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसै अनुरुप काम गर्न र त्यसबाहेक नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ ६ को बैठकबाट सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले गर्नुपर्ने कामहरुको सूचीअनुरुप सुनिश्चितता गर्न गराउन मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको हो।
गत भदौ ६ गतेको बैठकले नेपालमा आधिकारिक रुपमा खोल्नका लागि केही शर्तहरु पारित गरेको थियो। तिनै शर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरी गत वरेषको कार्तिकदेख लागेको टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकाइएको थियो।
यस्ता थिए शर्तहरु:
१. नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुयाउने
२. सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सन्दर्भमा देशभर इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
३. शिक्षण संस्थामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने गरी डिजिटल सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
४. नेपाली भाषा तथा अन्य राष्ट्र भाषाको स्रोत परिचालन गरी विषयवस्तु (कन्टेन्ट) फिल्टरिङ् एवम् मोडरेसनलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने तथा अश्लिलता फैलाउने विषयवस्तु हटाउन सहयोग गर्ने र विद्युतीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पु-याउने।
यसै सम्बन्धमा मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर भन्छन्, ‘यो प्रावधान सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि नभई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुका लागि हो। उनीहरुले नेपालमा औपचारिक रुपमा दर्ता हुने, कर बुझाउने, आवश्यकता परे कन्टेन्ट फिल्टरेशन र मोडरेशन गर्ने लगायतका शर्तहरु पूरा गरेर मात्र प्लेटफर्महरु चलाउन् भनेर खबरदारीका लागि ल्याइएको हो।
प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार यसबाहेक यस्ता सञ्जालहरुमा आउने सामग्रीहरुका कारण व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय नै समेत समस्या खडा हुन सक्ने भएकाले अन्य देशहरुमा झैं स्थानीय अधिकारी राख्ने, देशको कानुनसम्म हुने सामग्रीहरुलाई मात्र प्राथमिकता दिने, कानुनको खिलाफ हुने खालका सामग्री आएमा फिल्टरेशन, मोडरेशनका साथै आवश्यक परे हटाउने समेतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने यो निर्देशनको आशय हो।
प्रयोगकर्ताका लागि नैतिक तथा कानुनी व्यवस्था छुट्टै भएकाले प्रयोगकर्ताले सोही अनुरुप गर्नुपर्ने र हाल आएको निर्देशन भने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म चलाउने स्वदेशी वा पिदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई लक्षित गरिएको उनको भनाई छ।
‘यसबाहेक सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०को दफाहरुमा उल्लेख भएका विषयहरु अनुरुपका सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने कुरामा प्रतिबद्धताका लागि यो निर्देशन आएको हो’, प्रवक्ता ठाकुरले थपे।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०८१, बिहीबार