कोशी प्रदेशबाट पहिलो पटक अस्थायी स्मार्ट लाइसेन्स वितरण

काठमाडौं ।

कोशी प्रदेशमा ट्रायल पास गरेलगत्तै सवारी अनुमतिपत्र पाइने भएको छ। कोशी प्रदेशबाट पहिलो पटक आजदेखि अस्थायी अनुमतिपत्र वितरण सुरु गरिएको छ।

स्मार्ट लाइसेन्सका लागि तीन वर्षसम्म पर्खनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक अस्थायी सवारी अनुमतिपत्र वितरण सुरु गरेको हो।

इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले सेवाग्राहीलाई औपचारिक रुपमा सवारी अनुमतिपत्र वितरण गर्दै उद्घाटन गरे।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका नागरिकको हित र सुविधालाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै ट्रायल पास भएलगत्तै लाइसेन्स पाइने बताए। उनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन केही दिन समय लाग्ने बताउँदै भने, “राहदानी जस्तै सवारी अनुमतिपत्र पनि आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरेर केही शुल्क बढाएर दिने व्यवस्था गर्दैछौँ, तपाईहरुको सहयोग आवश्यक छ।”

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीले यातायात व्यवस्था विभागले अस्थायी सवारी अनुमतिपत्र वितरणका लागि गरेको प्राविधिक सहयोगको प्रशंसा गर्दै चाँडै स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने गरि तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

गत साउन ३२ गते सातओटै प्रदेशका यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्रीहरुको संयुक्त बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्रको स्थायी कार्ड प्रदेशबाटै छाप्ने र स्थायी कार्ड छाप्ने व्यवस्थापन गर्न लाग्ने समयसम्म क्युआर कोडसहितको अस्थायी सवारी चालक अनुमतिपत्रको कार्ड छाप्ने निर्णय गरेको थियो।

सोहीअनुसार सबैभन्दा पहिला पटक कोशी प्रदेशले अस्थायी कार्ड वितरण गरेको हो । कोशी प्रदेशमा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सात ओटा छन्। अब ती सबै कार्यालयबाटै अस्थायी लाइसेन्स पाउने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। जसको समयावधि एक वर्षको हुनेछ। एक वर्षभित्रै स्थायी स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ प्रदेशबाटै गर्ने तयारी भइरहेको छ।

नयाँ, थप र प्रतिलिपिगरी अहिले कोशी प्रदेशबाट मासिक १८ हजार सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि निवेदन आउने गरेकामा यातायात व्यवस्था विभागले स्थायी (स्मार्ट) कार्ड छाप्न ढिलाइ गरेपछि सेवाग्राही पैसा तिरेको रसिद बोकेर हिँड्न बाध्य थिए। अब प्रदेशले नै एकैदिनमा लाइसेन्स दिन सुरु गर्नु अत्यन्तै राम्रो भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कमलबहादुर थापाले जानकारी दिए। रासस