गुगलमाथि लगाइएको साढे २ अर्ब डलर जरिबानाको सजाय युरोपको शीर्ष अदालतद्वारा सदर

काठमाडौं ।

युरोपको शीर्ष अदालतले मंगलबार गुगलमाथि लागेको २.४ अर्ब यूरो (२.६५  अर्ब डलर) जरिवानालाई सदर गरेको छ। कम्पनीमाथि आफ्नो शपिंग तुलना सेवालाई प्राथमिकता दिँदा आफ्नो प्रभुत्वको दुरुपयोग गरेको आरोपमा उक्त जरिबाना लगाइएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था सीएनबीसीले यसबारे गुगलसँग प्रतिक्रिया मागेको जनाइएको छ। यो जरिवाना युरोपेली संघको कार्यकारी निकाय युरोपेली आयोगद्वारा गराइएको एक प्रतिस्पर्धा विरोधी अनुसन्धानबाट आएको हो जसले सन् २०१७ मा निष्कर्ष निकालेको थियो।

त्यस समय आयोगले गुगलले आफ्नै शपिंग तुलना सेवालाई प्रतिस्पर्धीहरूको सेवाभन्दा प्राथमिकता दिएको आरोप लगाइएको थियो। गुगलले यो निर्णयको विरोध गर्दै युरोपेली संघको दोस्रो उच्च अदालत, सामान्य अदालतमा अपील गरेको थियो र उसले पनि जरिवानालाई सदर गर्यो।

गुगलले त्यसपछि यस मामिलालाई युरोपको शीर्ष अदालत (ईसीजे) मा पुर्याएको थियो। मंगलबार ईसीजेले अपील खारेज गर्दै आयोगको जरिबाना सदर गरेको हो।

“हामी अदालतको निर्णयबाट निराश छौं,” गुगलका प्रवक्ताले मंगलबार सीएनबीसीलाई भने। “यो निर्णय एकदमै विशेष किसिमका तथ्यहरूसँग सम्बन्धित छ। हामीले सन् २०१७ मै युरोपेली आयोगको निर्णयको पालना गर्न परिवर्तन गरेका थियौं। हाम्रो दृष्टिकोणले सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि सफलतापूर्वक काम गरिरहेको छ, जसले ८०० भन्दा बढी तुलना शपिंग सेवाहरूलाई अर्बौं क्लिकहरू उत्पन्न गरेको छ।”

युरोपेली चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न गुगलले सन् २०१७ मा केही परिवर्तन गरेको थियो जसअनुसार उसले शपिंग सर्च परिणामहरू भित्र विज्ञापन स्थानका लागि प्रतिस्पर्धीहरूसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ।

मंगलबार ईसीजेले सन् २०१६ मा आयरल्याण्डमा एप्पलले १३ अर्ब यूरोको कर फिर्ता गर्नुपर्ने युरोपेली आयोगको निर्णयलाई पनि पुष्टि गरेपछि गुगलको युरोपेली संघको अर्को महत्त्वपूर्ण मामिला पनि बन्द हुन पुगेको छ।

नियामकहरु अल्फाबेट-स्वामित्वको गुगलमाथि विश्वव्यापी रूपमा दबाब बढाउँदैछन्। मार्चमा युरोपेली संघले डिजिटल मार्केट्स एक्टअन्तर्गत अल्फाबेट विरुद्ध अनुसन्धान सुरु गर्यो जसले युरोपमा प्रविधि कम्पनीहरूको अभ्यासलाई जाँच गर्दछ।

यस वर्षको सुरुमा अर्को प्रतिस्पर्धा विरोधी मामिलामा पराजय बेहोरेपछि  गुगल हाल अमेरिकामा विज्ञापन व्यवसायसम्बन्धी विषयमा न्याय विभागसँग प्रतिस्पर्धा विरोधी मुद्दा खेपिरहेको छ।