इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफमा ठगेको खुलासा, प्रतिवेदन गुपचुप

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इजाजत पाएका इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरुले सरकारलाई राजस्व बुझाउने विषयमा झुक्याउने गरेको पाईएको छ।

कम्पनीहरुले सरकारलाई आफूले तिर्नुपर्ने आर्जन गरेको आम्दानीमा लाग्ने रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडीएफ) रकम न्यून तिरेर सरकारलाई नै ठगिरहेको पाईएको छ।

आइएसपीहरु आफैंले दाबी गरेको आम्दानीअनुसार समेत नियामक निकायलाई रोयल्टी तथा आरटीडीएफ तोकेअनुसार नतिर्ने र न्यून रकम तिरेर उन्मुक्ति पाईरहेको कागजातहरुले देखाएका छन्।

उनीहरुले नियामकलाई आफैंले बुझाउने नाफा नोक्सान बिबरण, वासलात, लगायतका वित्तिय बिबरणहरुको आधारमा समेत न्यून रकम तिर्ने वा ढिलो दस्तुर तिरेर राजस्व छल्ने गरेको देखिएको हो।

टेक्नोलोजीखबरले स्रोतमार्फत पाएको कागजातहरु प्रारम्भिकरुपमा हेर्दा १२ ओटा आईएसपीहरुले सरकारलाई कम दस्तुर तिरेर राजस्व ठगी गरिरहेको वा नियामकलाई झुक्याईरहेको देखिन्छ।

टेक्नोलोजीखबरले स्रोतमार्फत पाएको कागजातहरु हेर्दा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्ना इजाजत पत्र पाएका कम्पनीहरुले तोकिए अनुसार रोयल्टी तथा आरटीडीएफ तिरे वा नतिरेको विषयमा परामर्शदातामार्फत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७५/७६ को वित्तिय बिबरण अध्ययन गराएको देखिन्छ।

नियामकले आइएसपीहरुले तोकेअनुसार रोयल्टी तथा आरटीडीएफ नतिरेको आशंका गरेरै त्यसबेला अध्ययन गराईएको स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई बतायो।

“त्यहि बेला आइएसपीहरुले नियामकलाई र सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी तथा आरटीडीएफ लगायतका अन्य राजस्वहरु छलेको आशंका भएसँगै अध्ययन गराईएको थियो,” स्रोतले भन्यो, “तर सो अध्ययनको प्रतिवेदनलाई थप अगाडि बढाईएन्। प्रतिवेदन नै गुपचुप बनाईएको देखिन्छ।”

स्रोतकाअनुसार उक्त प्रतिवेदन अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने समेत कसैलाई जानकारी छैन्।

उक्त अध्ययनका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिव हरि एण्ड कम्पनीलाई परामर्शदाताको रुपमा जिम्मा दिईएको थियो र परामर्शदाताले २०७८ मंसिर २७ गते त्यसको अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको देखिन्छ।

उक्त प्रतिवेदनमा भायनेट कम्युनिकेसन्स प्रालि, ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेसन प्रालि, सुबिसु केबलनेट प्रालि , क्लासिकटेक, वर्डलिंक, गण्डकी कम्युनिकेसन्स, पोखरा इन्टरनेट, मेट्रोलिंक बिजनेस ग्रुप, फस्र्टलिंक कम्युनिकेसन्स, पाथिभरा नेटवर्क, टेकमाइण्ड्स नेटवर्क्स प्रालि र ब्रोड ब्याण्ड नेपालको वित्तीय बिबरण अध्ययन गरिएको देखिन्छ।

उल्लेखित सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकार र नियामकलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा आरटीडीएफ दुई आर्थिक वर्षमा नै न्यून तिरेर राजस्व छली गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याईएको छ।

ती आइएसपीहरुले बुझाएको रोयल्टी तथा आरटीडीएफमध्ये न्यून रकम उठाउनुपर्ने परामर्शदाताले सुझाब दिएको देखिन्छ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको लागि आरटिडिएफ बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

रोयल्टी रकम नियामकले तोकेअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको खातामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ भने आरटिडिएफ प्राधिकरणले तोकेको कोषमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

“ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्नेछ र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको प्राधिकरणले तोके बमोजिमको रकम प्रत्येक वर्ष सो कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ,” ऐनको दफा ३० को उपदफा ४ मा भनिएको छ।

यस्तै उक्त रकम ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि खर्च गरिनुपर्ने स्पष्ट लेखिएको छ।

“उपदफा (४) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकारको दूरसंचार सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ,” ऐनको दफा ३० को उपदफा ५ मा भनिएको छ।

यसैगरी दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार इजाजत पत्रपाएका सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई  रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दफा ३२ मा गरिएको छ।

“(१) दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। (२) दफा २४ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले कबुल गरे बमोजिमको रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। (३) रोयल्टी बुझाउने तरीका र समय प्राधिकरणले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।” ऐनमा लेखिएको छ।

रोयल्टी र आरटिडिएफको दस्तुर बारेमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा व्यवस्था रहेको छ। जसअनुसार रोयल्टी कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत तिर्नुपर्ने छ भने तोकिएको अवधिमा नतिर्दा थप २ प्रतिशत मासिकरुपमा थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ।

यसैगरी आरटिडिएफको हकमा पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली २०६८ अनुसार दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त नियमावलीको नियम ५ मा वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम कोषमा बुझाउनुपर्ने र समयमा नतिरेको अवस्थामा प्रत्येक महिना थप दस्तुर २ प्रतिशतका दरले लाग्ने लेखिएको छ।