युरोपेली युनियनमा ‘चिप प्रतिनिधि’ नियुक्त गर्न सेमिकण्डक्टर निर्माता समूहको माग

काठमाडौं ।

यूरोपको प्रमुख कम्प्युटर चिप उद्योग समूह ईएसआईएले सोमबार यूरोपीय संघलाई सहयोग छिटो अघि बढाउन, नयाँ “चिप्स एक्ट २.०” समर्थन प्याकेज तयार गर्न, र यो क्षेत्रको समर्थनका लागि एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न अनुरोध गरेको छ।

समूहले एक विज्ञप्तिमा ईयू आयोगको चिप नीति अन्तर्गत निर्यात प्रतिबन्धहरू कम गर्नु, युरोपियन कम्पनीहरूले पहिलेदेखि नै लाभ प्राप्त गरेका क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु, र सहयोग छिटो प्रदान गर्नु पर्ने विचार व्यक्त गरेको छ।

“सामान्य औद्योगिक नीति दृष्टिकोणमा जिम्मेवार ‘चिप्स एन्भोय’ को आवश्यकता छ,” यसले भनेको छ।

चिप निर्माता इन्फिनियोन, एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रोनिक्स , एनएक्सपी, प्रमुख उपकरण निर्माता एएसएमएल र अनुसन्धान निकाय आईमेक, फ्राउनहोफर र सीईए-लेटीलगायत रहेको यो समूहले ब्लकलाई “तत्काल चिप्स एक्ट २.०” लागू गर्न सुझाव दिएको छ।

अप्रिल २०२३ मा लागू गरिएको पहिलो ईयू चिप्स एक्ट ४३ बिलियन युरोको सब्सिडी योजना रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो जसले २०३० सम्म यूरोपको वैश्विक चिप बजारको हिस्सा २०% मा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो।

जर्मन थिंक-ट्यांक इन्टरफेसले गरेको एक आलोचनात्मक समीक्षा अनुसार, यूरोपले उक्त लक्ष्य पूरा गर्ने सम्भावना छैन र विगत ४० वर्षमा १५% वैश्विक बजार हिस्सा प्राप्त गरेको पनि छैन तर पहिलो चिप्स एक्टले नीति निर्माताहरूको ध्यान उद्योगमा केन्द्रित गरेको छ।

पहिलो चिप्स एक्ट अन्तर्गत प्रमुख परियोजनाहरूमा ताइवानको टिएसएमसीद्वारा ड्रेस्डेनमा सुरु गरिएको १० बिलियन युरोको प्लान र जर्मनीको मागडेबर्गमा इन्टेलद्वारा योजना बनाइएको ३० बिलियन युरोको परियोजना समावेश छ।

यद्यपि इन्टेलको व्यापार समस्याहरूका बीच मागडेबर्ग परियोजनाले ईयु सहयोगको स्वीकृति प्राप्त गर्न सकेको छैन र यो ढिलाइ भएको छ, जसले निर्माणको प्रश्न उठाएको छ।

निर्यात नीतिमा ईएसआईएले प्रविधिलाई संरक्षण गर्न र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नको आवश्यकता स्वीकार गर्दछ। तर, यसले भनेको छ, “प्रतिबन्धात्मक र सुरक्षात्मक उपायहरूमा आधारित रक्षात्मक दृष्टिकोणमा नभई समर्थन र प्रोत्साहनमा आधारित आर्थिक सुरक्षा तर्फ सकारात्मक दृष्टिकोणको आवश्यकता छ।”

एएसएमएललाई चीनमा ग्राहकहरूलाई आफ्ना उत्पादनको माथिल्लो आधा भाग पठाउन रोक लगाइएको छ। युरोपीय संघ र नेदरल्याण्डले अमेरिकी-नेतृत्व गरेका प्रतिबन्धहरूको समर्थन गरेका छन् जसले चिनियाँ प्राविधिक र सैनिक प्रगतिलाई ढिलो बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्।

डच प्रधानमन्त्री डिक स्कूफले शुक्रबार उनको सरकारले चीनमा निर्यातलाई थप कडाइका साथ प्रतिबन्ध गर्ने क्रममा एएसएमएलका आर्थिक चासोहरूलाई ध्यानमा राख्ने बताए।