दश महिनापछि औपचारिक रुपमा खुल्यो टिकटक

काठमाडौं ।

अपडेट

शर्तसहित टिकटक खोल्न दिने नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन्।

उनकाअनुसार, सबै सामाजिक सञ्जाललाई समान व्यवहार गर्न र आवश्यक नियम, कानुन बनाउन गत साउन २४ गते सञ्चारमन्त्री, सचिव र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशनका आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेको हो।

नेपालमा १० महिनादेखि प्रतिबन्ध लागेको रहेको छोटो भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटक आधिकारिक रुपमा खुलेको छ।

गत वर्ष सरकारले क्याबिनेटबाट पास गरेर औपचारिक रुपमा बन्द गरेकाले खुलाउने सन्दर्भमा पनि केहीबेर अघि बसेको क्याबिनेट बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

प्रतिबन्ध खुला गरिएको बारेमा क्याबिनेटको निर्णय केहि समयमा नै आउने हुँदा सो बारेमा एकैपटक बताईने स्रोतले बताएको छ।

छोटो समयमा निकै लोकप्रिय बनेको टिकटकले गत वर्ष प्रतिबन्ध लागेपछि नेपालको कानुन अनुसार चल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि सरकारले खासै चासो दिएको थिएन।

यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा गत वर्ष कार्तिक अन्तिम साता आधिकारिक रुपमा बन्द गरिएको टिकटकले ‘नेपालको कानुन अनुसार चल्ने प्रतिबद्धता’ जाहेर गरेर थुप्रै पटक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई औपचारिक ईमेल पठाएको थियो।

त्यसबेला सरकारले सामाजिक विकृति बढेको भन्दै टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

पछिल्लो पटक यसै ब्यहोराको ईमेल झण्डै २ साता अघि आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

२ दिनअघि अर्थात् भदौ ४ गते टिकटक खुलाउने सम्बन्धमा टिकटक खोलेपछि त्यसमा आउने सामग्रीहरुको वर्गीकरण र नियमन के कसरी गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको थियो।

टिकटक खोल्नु वा बन्द गर्नुभन्दा पनि त्यसमा आउने छाडा तथा अराजक सामग्रीलाई कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भनेर सरकारको ध्यान केन्द्रित भएकव देखिन्छ।

समाज र राष्ट्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका सामग्री अपलोड हुने गरेका र  सामाजिक सञ्जालमा समेत यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने चर्को आवाज उठेपछि तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर उक्त सामजिक सञ्जाल ‌‌औपचारिक रुपमा बन्द गरेको थियो।

टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध वास्तवमै आवश्यक थियो वा सरकारको लहडमा बन्द भएको भन्ने प्रश्नमा केही दिनअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले भनेका थिए, ‘नेपालको नीतिनियम अनुसार नचलेकोले टिकटक बन्द गरिएको हो। तर उक्त कम्पनीले यसअघि ७ पटक र पछिल्लोपटक करिब २ हप्ताअघि पनि नेपालको नीतिनियम अनुरुप चल्ने प्रतिबद्धतासहितको इमेल लेख्दै प्रतिबन्ध हटाउन सरकार समक्ष आग्रह गरेको थियो।’

उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिसाबले पनि यस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु ठिक नहुने र आर्थिक हिसाबले पनि सरकार र टिकटक दुवैलाई नोक्सानी परिरहेको बताए। तर आर्थिक नाफालाई भन्दा देशको नियम कानुन र समाज तथा राष्ट्रको मर्यादालाई अगाडि राख्नुपर्ने कारणले सरकारले बाध्य भएर यस्तो निर्णय गर्नुपरेको उनले बताएका थिए।

तत्कालिन समयमा टिकटक प्रतिबन्ध गरिएको भन्दै त्यस निर्णयको विरोधमा करिब १ दर्जन रिटहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छन्।