सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानून किन संशोधन गर्दैछ बेलायत?

काठमाडौं ।

बेलायत सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न बनेको अनलाइन सेफ्टी एक्ट नामक कानून संशोधन गर्ने भएको छ। अनलाइनमा मिथ्या सूचना फैलिएका कारण जातिवादीहरुले एक हप्तासम्म हुलदङ्गा र प्रदर्शन गरेपनछि बेलायत यससम्बन्धी कानूनमा केही संशोधन गर्नेतिर अगाडि बढेको अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।

उक्त कानून गत वर्षको अक्टोबर महिनामा पारित भएको भए पनि आगामी वर्ष अर्थात् सन् २०२५ को शुरुवातबाट मात्र कार्यन्वयनमा जाने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त ऐन उल्लङ्घन गरेको पाइएमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुलाई विश्वभरमा भएको कमाईको १० प्रतिशतसम्म जरिबाना गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।

रोयटर्सका अनुसार वर्तमानमा भने ती कम्पनीहरुले हिंसा भड्काउने वा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति फैलाउने खालका गैर कानूनी सामग्रीहरु प्रकाशन/प्रसारण गरेर दोषी पाइएमा तत्कालका लागि भने जरिबाना मात्र तिरे पुग्छ ।

हाल प्रस्ताव गरिएको संशोधनमा भने यस्ता कम्पनीले कानुनसम्मत रुपमै तर मिथ्या समाचार/सूचनाजस्ता हानीकारक सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गरेको खण्डमा भने अफकम स्याङ्क्सन भोग्नुपर्ने हुन्छ।

अफकम स्याङ्क्सन भन्नाले बेलायतको प्रसारण, दूरसञ्चार, र हुलाक क्षेत्रका लागि सरकारद्वारा अनुमोदित नियामक र प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण अफिस अफ कम्युनिकेशनद्वारा लगाइने प्रतिबन्ध हो।

गत शुक्रबार युगभ नामक पोलस्टर (सामाजिक सञ्जालमा समसामयिक विषयवस्तुबारे मत सर्वेक्षण गर्ने व्यक्ति) ले एउटा सर्वेक्षणको नतिजा प्रकाशित गरेका थिए । २ हजार वयष्क उत्तरदाताहरुमा गरिएको उक्त सर्वेक्षणमा ६६ प्रतिशत अर्थात् २ तिहाई उत्तरदाताले आपराधिक क्रियाकलाप उकास्ने खालका पोस्टहरुको जिम्मा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुले नै लिनुपर्ने मत दिएका थिए।