यस्तो छ अख्तियारले मुख्यसचिव सहितका विरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रकरणमा लगाएको आरोप

Technology Khabar ९ असार २०८१, आईतवार

यस्तो छ अख्तियारले मुख्यसचिव सहितका विरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रकरणमा लगाएको आरोप

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललगायतका विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

तत्कालिन समयमा सञ्चार सचिव रहेका अर्यालसहितका ११ जना तथा कम्पनी विरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रकरणमा आइतबार अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। उक्त प्रकरणमा केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल समेतलाई विपक्षी बनाईएको छ।

अख्तियारले मुख्य सचिव अर्यालसहित, अर्थका सहसचिव रितेश कुमार शाक्य, भन्सार विभागका टेकप्रसाद पाण्डे रहेका छन् भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल समेतलाई विपक्षी बनाएको छ।

मुद्दामा आन्तरिक राजश्व विभागका गणेश विक्रम शाही, सूचना प्रविधि केन्द्रका सफल श्रेष्ठसहित शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौडेल र लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाईएको छ।

अख्तियारको मुद्दामा सुरक्षण मुद्रणका कर्मचारीहरू हरि वल्लभ घिमिरे र परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठका साथै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी प्रिन्स सेल र त्यसका निर्देशक केशव शर्मा पनि प्रतिवादीमा छन्।

सुरक्षण मुद्रण प्रकरणमा पौडेलविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले  मुद्दा दायर गरिसकेको छ। यसका साथै अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा पनि पौडेल आरोपी ठहर भईसकेका छन्।

अख्तियारले जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो। यस्तै स्टिकर छपाई बापत कम्पनीलाई भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट जनहीरुपमा असुल उपर गर्नुपर्ने माग दाबी गरिएको छ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का प्रिन्टसेल प्रालिले २०७९ मंसिर २६ मा पाएको थियो । उक्त ठेक्का प्रकृयामा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।

अख्तियारकाअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट २०७९ भदौ २७ मा सो विषयमा परेको रिट खारेज गर्ने गरी फैसला भएपश्चात आन्तरिक राजस्व बिभागले पहिले नै आह्रवान गरी सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन आदेशले स्थगित रहेको बोलपत्रको प्रक्रिया स्वतः क्रियाशील भएको अवस्थामा विभागले मद्रास सेक्युरिटी प्रेससँग बाँकी प्रक्रियाबमोजिम टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको थियो।

यस्तै हतार हतार सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिट खारेज भएकै दिन २०७९ भदौ २७ को मिति राखी निर्णय गरी सोही दिनको मिति राखी पत्र तयार गरी त्यसको भोलिपल्ट २८ गतेका दिन ३ ओटा पत्रहरु चलानी गरेपश्चात मात्र उक्त कार्यादेशको पत्र चलानी गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई कार्यादेश दिएको र सोही कार्यादेशको आधारमा स्पेसिफिकेशन/डिजाइनसमेत आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत नगरी/नगराई अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कानुन विपरीत ठेक्का लगाई पेश्कीवापत २० प्रतिशतले हुन आउने ६ करोड ८४ लाख पैतालीस हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी समेत गरे/गराएको उल्लेख छ।

यस विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर दायर गरेको भ्रष्ट्राचार मुद्दामा लगाएको आरोप पत्र जस्ताको त्यस्तैः

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंका तत्कालीन सचिव एवं हाल नेपाल सरकारका मुख्य सचिव  पदमा कार्यरत डा. बैकुण्ठ अर्याल

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारीमा रही सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष रहेका निजले सो समितिलाई तोकिएको कुनैपनि काम कर्तव्य कानुनी रुपमा पालना नगरी, समितिका अन्य ७ जना सदस्यको अधिकारलाई पूर्णतः हरण गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको आ.व. २०७९/८० का नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृत समेत नगराएको, समितिबाट अधिकार प्रत्यायोजन समेत नगराई मन्त्रालयको सचिवको हैसियतबाट कानुनले नदिएको अधिकार समेत प्रयोग गरी कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी काम कारबाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याई बजेट सिलिङ्ग दिने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाई LMBIS मा प्रविष्टि गराउने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने जस्ता काम कारबाहीमा संलग्न भई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ ले तोकेका कार्यहरु सम्पादन गर्दा समितिको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन नगरेको, तर मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्य गरे/गराएको, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाई गर्नेसम्बन्धी गैरकानुनी खरिद कार्य अगाडि बढाई मिलेमतोमा सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नरहेको (Non-responsive) बोलपत्र स्वीकृत गरी कानुन विपरीतको ठेक्का सम्झौता भई पेश्की रकम भुक्तानी समेत गरी सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गराउन बद्‌नियतसाथ कार्य गरी/गर्न लगाई रु.३८,६७,१७,६४०/– (अक्षरेपि अठतिस करोड सरसठ्ठी लाख सत्र हजार छ सय चालिस) रकम बराबरको हानिनोक्सानी गरे/गराएको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुरजन्य कार्य भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र विगो वमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम हालसम्म भुक्तानी भएको रु.६,८४,४५,६००/- (अक्षरेपि छ करोड चौरासी लाख पैतालिस हजार छ सय) रकम निजबाट असुल उपर हुन एवं नभएको अधिकार प्रयोग गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरेकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिमको कैद सजाय र जरिवाना हुन साथै सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तत्कालीन सचिव पदमा कार्यरत रही निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित कसुर गरेको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत हुन मागदाबी लिइएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पदमा कार्यरत रितेश कुमार शाक्य

अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले सुरक्षण चिन्ह अङ्कित अन्तःशुल्क स्टिकर/टिकटको ढाँचा विभागले नै तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेकोमा अन्तःशुल्क स्टिकरको विशेषता/प्रकृति/स्पेसिफिकेशन/डिजाइन सहितको ढाँचा आफू र आफू मातहतका कर्मचारीबाट तयार नगरी/नगराई, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्ने सम्बन्धी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको क्षमता र सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी, आफ्नो निकायका कर्मचारीको संलग्नता बिना कानुनी अधिकार बाहिर रही सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट तयार भएको अन्तःशुल्क स्टिकरको डिजाईन, स्पेसिफिकेशन र विशेषता उपयुक्त तथा सुरक्षण संवेदनशीलताको दृष्टिकोणबाट मान्य छ वा छैन भन्ने बारेमा आफ्ना कर्मचारी वा विज्ञद्वारा छानबिन/परीक्षण नै नगरी/नगराई, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार मालसामान खरिद सम्बन्धी आधारभूत प्रक्रियाहरु पूरा नभएको अवस्थामा आफू मातहत रही सामान खरिद सम्बन्धी कारबाहीको जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन उपमहानिर्देशक कार्यालयमा हाजिर हुँदाहुँदै निजलाई कुनै जानकारी नै नदिई/संलग्न नै नगराई, आन्तरिक राजस्व विभागले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट अन्तःशुल्क टिकट छपाई गराउँदा सम्झौता गर्ने लगायत अपनाइएका अन्य प्रक्रियाको बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई कार्यादेश दिँदा सो कुनैपनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सोझै कार्यादेश दिने निर्णय गरी, सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गराउने उद्देश्यले बद्‌नियत चिताई मिलेमतोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुरजन्य कार्य गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम हालसम्म भुक्तानी भएको रु.६,८४,४५,६००/- असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक एवं हाल भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक पदमा कार्यरत टंक प्रसाद पाण्डेय

अन्तःशुल्क स्टिकरको विशेषता/प्रकृति/स्पेसिफिकेशन/ डिजाइनसहितको ढाँचा आफ्नो कार्य जिम्मेवारीमा रहेको अन्तःशुल्क तथा अनुसन्धान महाशाखा र आफू मातहतका कर्मचारीहरुबाट तयार नगरी/नगराई र सो स्वीकृत नगरी/नगराई, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्ने सम्बन्धी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको क्षमता र सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी, आफ्नो निकायका कर्मचारीको संलग्नता बिना कानुनी अधिकार बाहिर रही सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट तयार भएको अन्तःशुल्क स्टिकरको डिजाईन, स्पेसिफिकेशन र विशेषता उपयुक्त तथा सुरक्षण संवेदनशीलताको दृष्टिकोणबाट मान्य छ वा छैन भन्ने बारेमा आफू र आफ्ना कर्मचारी वा विज्ञद्वारा छानबिन/परीक्षण नै नगरी, खरिद सम्बन्धी कार्य प्रक्रियामा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बाहिर गई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबिच अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई सम्बन्धी कुनै खरिद सम्झौता नै नभएको अवस्थामा विभागबाट स्पेसिफिकेशन स्वीकृत नै नभएकोमा स्पेसिफिकेशन अनुसार भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरी अन्तःशुल्क तथा अनुसन्धान महाशाखाको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमा नपर्ने विषयमा अन्तःशुल्क टिकटहरु छपाई गर्ने कार्यमा बदनियत राखी आफुलाई प्राप्त कार्यादेश र जिम्मेबारी भन्दा बाहिर गई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुरजन्य कार्य गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम हालसम्म भुक्तानी भएको रु.६,८४,४५,६००/- असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ को उपदफा (१) को देहाय (घ) विपरीत सुरक्षण अन्तःशुल्क स्टिकर जस्तो जटिल तथा विशेष किसिमको सामान आपूर्तिको लागि खरिद विधि समावेश गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७(२) विपरीतको खरिद गुरुयोजना तयार गरी/गराई, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १९ को आधारमा आफैंले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता विपरीत निजी कम्पनीमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई र खरिदको कार्य गराउनेगरी काम अगाडि बढाएको देखिन्छ । सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ को दफा ५ को खण्ड (क),(च),(छ) र (ज) मा उल्लिखित कामहरु आफू सदस्य-सचिव रहेको समितिबाट निर्णय नगरी/नगराई, उपसमिति गठन नगरी/नगराई वा अधिकार प्रत्यायोजन नगरी/नगराई, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ को दफा ७ मा उल्लेख भएका कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गतका खण्ड (क), (ग), (ङ), (च) र (ज) मा उल्लिखित कार्यहरु समितिमा पेश गरी भएका निर्णय बमोजिम गर्नुपर्नेमा सो विपरीत अधिकार क्षेत्र बाहिर गई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्न तथा निःशुल्क रुपमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई उपलब्ध गराउने भन्ने समेतका विषयमा समितिबाट निर्णय नै नगरी/नगराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुरजन्य कार्य गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र बिगो वमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम हालसम्म भुक्तानी भएको रु.६,८४,४५,६००/- असुल उपर हुन साथै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक) को पदमा कार्यरत रही निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित कसुर गरेको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत हुन मागदाबी लिइएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभाग सामान्य प्रशासन शाखा एवं खरिद ईकाईका (१) तत्कालीन निर्देशक गणेश बिक्रम शाही र (२) तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौड्याल

अन्तःशुल्क स्टिकरको लागत मूल्य नै एकिन नगरेको, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्ने सम्बन्धी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको क्षमता र सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरेको, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई एवं आपूर्तिको बारेमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र तथा आन्तरिक राजस्व विभागबिच सम्झौता नै नभएको अवस्थामा आफ्नै महाशाखा प्रमुख कार्यालयमा हाजिर हुँदाहुँदै निजलाई कुनै जानकारी नै नदिई/संलग्न नै नगराई प्रारम्भिक कार्यादेश दिन सिफारिस सहित पेश गरी विभागका तत्कालीन महानिर्देशकबाट स्वीकृत गराई बद्‌नियतपूर्वक मिलेमतोमा गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुरजन्य भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम हालसम्म भुक्तानी भएको रु.६,८४,४५,६००/- असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ

अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अनुसार अन्तःशुल्क स्टिकरको स्पेसिफिकेशन, डिजाईन र लागत अनुमान साधिकार निकाय आन्तरिक राजस्व विभागबाट मात्र स्वीकृत गराई कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगरी आफूमा योग्यता, अनुभव र अख्तियारी नै नभएको अन्त:शुल्क स्टिकर सम्बन्धी Technical Specification, List of Goods & Services, Drawing र लागत अनुमान समेत आफैंले तयार गरी पेश गरेको, योग्यताको आधार पूरा नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ बमोजिम सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नरहेको (Non-responsive) The Print Cell Pvt.Ltd. को बोलपत्रलाई निज सदस्यको रुपमा संलग्न रहेको मूल्याङ्कन समितिबाट सिफारिस गराई बद्‌नियतसाथ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ विपरीत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुरजन्य कार्य गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम हालसम्म भुक्तानी भएको रु.६,८४,४५,६००/- असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे र लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतम

अनाधिकृत व्यक्ति राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई अन्त:शुल्क स्टिकर सम्बन्धी Technical Specification, List of Goods & Services, Drawing र लागत अनुमान तयार गर्नको लागि जिम्मेवारी तोक्ने निर्णयको लागि कार्यकारी निर्देशक समक्ष पेश गरी, तोकिएको योग्यताको आधार पूरा नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ बमोजिम सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नरहेको (Non-responsive) Print Cell Pvt. Ltd. ले पेश गरेको बोलपत्रलाई निजहरू सदस्यको रुपमा संलग्न भएको मूल्याङ्कन समितिबाट सिफारिस गराई बोलपत्रदातासंग खरिद सम्झौता गर्ने तथा कार्यादेश दिने निर्णयको लागि पेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट सोही अनुसार निर्णय समेत गराएको र सोही सम्झौताको आधारमा पेश्की रकम भुक्तानी समेत गरी/गराई सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गराउन बद्‌नियतसाथ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ विपरीत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुरजन्य कार्य गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम हालसम्म भुक्तानी भएको रु.६,८४,४५,६००/- निजहरुबाट असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ

खरिद विज्ञको रुपमा रहेका निजले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाई तथा आपूर्ति सम्बन्धी Bidding Document तयार गरेको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट तयार भएको Standard Bidding Document मा भएका प्रावधानलाई सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) विपरीत सारभूत रुपमा फरक पर्ने प्रावधानहरु (बोलपत्र आव्हानको सूचनाको बुँदा नं. २ एवं Schedule of Requirements को SCOPE मा उल्लेखित प्रावधानहरु समावेश गर्नु, Evaluation Criteria अन्तर्गतका Specific Experience र Financial Situation को Liquidity Requirement सम्बन्धी प्रावधान हटाउनु) समावेश गरी निजले सो Bidding Document तयार गरी पेश गरेको र सोही Bidding Document अनुसार खरिद कारबाही अगाडि बढेको, दर्ता हुन आएका बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिमा निजले आमन्त्रित सदस्यको रुपमा कार्य गरेको, तोकिएको योग्यताको आधार पूरा नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ बमोजिम सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नरहेको (Non-responsive) Print Cell Pvt. Ltd. ले पेश गरेको बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन समितिबाट सिफारिस गराई स्वीकृत समेत भएको, सोही सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नरहेको (Non-responsive) बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदातासंग गरिएको खरिद सम्झौताको मस्यौदा समेत निजले नै तयार गरेको र सोही आधारमा भएको खरिद सम्झौता अनुसार पेश्की रकम भुक्तानी समेत भई सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गराउन बद्‌नियतसाथ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीतका कार्यहरु गरी/गर्न लगाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुरजन्य कार्य गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम हालसम्म भुक्तानी भएको रु.६,८४,४५,६००/- असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।

Print Cell Pvt. Ltd. ललितपुर र सोका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्मा

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कर्मचारीसंग योजनाबद्ध रुपमा मिलेमतो गरी अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाई तथा आपूर्ति सम्बन्धी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट आव्हान भएको ठेक्का नं. SPC/G/NCB-02/079-80 को बोलपत्रको प्रक्रियामा Bidding Document मा माथि विवेचना गरिएबमोजिम उल्लिखित योग्यता सम्बन्धी आवश्यक कागजात Commitment letter from Original Equipment Manufacturer (OEM) समेत पेश नभएको आफ्नो कम्पनीको सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नरहेको (Non-responsive) बोलपत्र लाई सम्बन्धित पदाधिकारीबाट सारभूतरुपमा प्रभावग्राही रहेको भन्ने ठहर गर्न लगाई उक्त बोलपत्र स्वीकृत गर्न लगाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गर्न/गराउन सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम रकम लिने खाने प्रकृतिको मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 23 को प्रावधान वमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय बराबर बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सरह कैद र जरिवानाको सजाय गरी भुक्तानी भएको रु.६,८४,४५,६००/- असुल उपर हुनसमेत मागदाबी लिइएको छ।

Sajilo Visa

प्रकाशित: ९ असार २०८१, आईतवार