विदेशबाट इन्टरनेट व्याण्डविथ दिने ‘अपस्ट्रिम’ सेवा प्रदायकलाई ‘डिजिटल डाटा ट्याक्स’ लगाउन सुझाब

Technology Khabar २ असार २०८१, आईतवार

विदेशबाट इन्टरनेट व्याण्डविथ दिने ‘अपस्ट्रिम’ सेवा प्रदायकलाई ‘डिजिटल डाटा ट्याक्स’ लगाउन सुझाब

काठमाडौं ।

विदेशबाट नेपालभित्र इन्टरनेट ब्याण्डविथ उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई आय करको दायरामा ल्याएर कर लगाउन सुझाब दिईएको छ।

सरकारले गठन गरेको कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले विदेशवाट इन्टरनेटको आपूर्ति गर्ने गैर वासिन्दा ब्यक्तिलाई समेत करको दायरामा ल्याउन भनेको छ।

हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा विदेशवाट इन्टरनेटको आपूर्ति गर्ने गैर वासिन्दा ब्यक्ति (International Internet Service Providers) लाई नेपालको पूर्वाधारको प्रयोग र नेपालमा भएका ग्राहकसंग पहुँच प्राप्त गरी आम्दानी गरेको आधारमा करारोपण गर्न सरकारलाई सुझाब दिईएको छ।

यस्तै आपूर्ति भएको व्यान्डविथको प्रयोगको आधारमा उपभोगमा आधारित कर ‘डिजिटल डाटा ट्याक्स (Digital Data Tax (DDT)’ लगाउने गरी कानुनी प्रवन्ध गर्न भनिएको छ।

यसका साथै सुझाब समितिले व्यान्डविथको प्रयोगको मापन कसरी गर्ने, त्यसमा कुन दरमा कर लगाउने, त्यस क्षेत्रवाट प्राप्त भई राखेको अप्रत्यक्ष कर तथा गैर कर राजस्वका स्रोतहरुको समेत अध्ययन गरी दोहोरो नपर्ने गरी डिजिटल डाटा ट्याक्स लगाउने सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न समेत भनिएको छ।

“सरकारले सिर्जना गरेको पूर्वाधारमा पहुँच र प्रयोगको आधारमा बजारमा पहुँच स्थापित गरी ग्राहक वा प्रयोगकर्तालाई विद्युतीय सेवाहरु उपलब्ध गराए बापत सेवा आपुर्तिकर्ताले बजारमा पहुँच प्राप्त गर्दा खपत गरेको इन्टरनेटको व्यान्डविथको आधारमा कर लगाउने प्रबन्ध गर्न सकिएमा यो भविष्यको कर राजस्वको एक महत्वपूर्ण स्रोत हुने निश्चित छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “…यस प्रकारको कर अन्तर्राष्ट्रिय Internet Service Providers लाई लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। यसले विद्युतीय सेवाको वास्तविक कारोवारको आधारमा कर लगाउने भएकोले यस प्रकारको कारोवारलाई करको दायरामा ल्याउने अचुक उपाय हुन सक्दछ।”

तर एकै खालको करहरु दोहोरो नपर्ने र लागत धेरै नबढने गरी करारोपण गरिनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

भौतिक वा औपचारिक रुपमा शाखा वा सम्बद्ध फर्म सञ्चालन नगरीकन वा न्युनतम मानवीय हस्तक्षेप विना खासगरी अदृश्य रुपमा हुने विद्युतीय सेवाको विनिमय/कारोवार तथा गैर वासिन्दा ब्यक्तिवाट उपलब्ध हुने क्लाउड कम्प्युटिङ्ग आदि सेवा तथा बिदेशवाट अनलाईन मार्फत उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवा (Business to Consumers), सम्बद्ध कम्पनिको लागि मूल कम्पनिले विदेशवाट भुक्तानि गरिदिने विज्ञापन सेवा आदिको कारोवारको एकिन गर्ने र त्यसमा करारोपणको अधिकार स्थापित गर्न सरकारलाई समितिले सुझाब दिएको छ।

Sajilo Visa

प्रकाशित: २ असार २०८१, आईतवार