अर्थमन्त्री पुनको स्पष्टिकरण -‘आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन स्टार्टअपमा लगानी बढाउन गरेको हो’

Technology Khabar २९ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

अर्थमन्त्री पुनको स्पष्टिकरण -‘आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन स्टार्टअपमा लगानी बढाउन गरेको हो’

काठमाडौं ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हालै आर्थिध विद्येयकमार्फत गरिएको आयकर ऐन संसोधन नेपाली स्टार्टअपहरुलाई ध्यानमा राखेर गरिएको बताएका छन्।

पछिल्लो समय आयकर ऐनको दफा ५७ लाई बजेटमार्फत अनावश्यक चलाएर अमुक व्यक्ति वा संस्थाहरुका लागि सहजीकरण गरिदिएको आरोप खेपिरहेका अर्थमन्त्रीले स्टार्टअपहरुमा ठूला लगानी बढाउनका लागि उक्त संसोधन गरिएको बताएका हुन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज* (सेजन)ले आयोजना गरेको आईटी डिकेडः अ वे फर्वार्ड एक्सप्लोरिङ्ग दि पोसिबिलिटिज अफ ट्रिलियन एक्सपोर्ट विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले आयकर ऐनको दफा ५७ संसोधन स्टार्टअपहरुमा नयाँ लगानी बढाउने उद्देश्यले गरिएको जिकिर गरेका हुन्।

उनले स्टार्टअपहरुमा आउने नयाँ थप लगानी र शेयर कारोबार बढाउनका लागि र सूचना प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्न उक्त दफा संसोधन भएको बताए।

“अहिले अर्थमन्त्रीलाई लिएर दफा ५७ को बारेमा विभिन्न शंका उपशंकाहरु भईरहेका छन्। यो अरु केहि होईन हामीले स्टार्टअपमा हुनसक्ने नयाँ शेयर लगानीलाई ध्यानमा राखेर गरेका हौं। कसैले नयाँ लगानी स्टार्टअपमा गर्छ भने त्यसलाई ट्याक्समा लगाउनु हुँदैन भनेर गरेका हौं। स्टार्टअपहरुको कुरा सुनेरै गरेका हौं,” अर्थमन्त्री पुनले भने,  “यसलाई नकारात्मक रुपमा नलिऔं।”

उनले यसमा बेठिक भए सच्याउन तयार रहेको, तर आफूले ठिकै गरेको भन्ने लागेको स्पष्ट पारे। अर्थमन्त्रीले सरकार नीतिगत स्थिरतामा कायम रहेको भन्दै नयाँ पुस्तासहितको आर्थिक सुधार गरिएको बताए।

“यो वर्ष १ खर्ब बराबरको आईटीबाट निर्यात हुँदैछ। प्राइभेट सेक्टरको सहयोगबाट सरकारले केहि सहयोग गर्दैमा निर्यात बढ्न सक्छ भने गर्नुपर्छ भन्ने हो,” उनले भने, “यसमा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ छ।”

उनले अन्य औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा सेवा क्षेत्रको आईटी अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक रहेको बताए।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याइएको आर्थिक विद्येयकमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा (१) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी साझेदारबाट पूँजी थप भई स्वामित्व परिवर्तन भएमा स्वामित्व परिवर्तन नै नमानिने व्यवस्था गरिएको छ।

आयकर ऐनको दफा ५७ (१) का अनुसार कुनै निकायको विगत ३ वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले वहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने व्यवस्था रहेको छ।

सो दफा ५७ मा नयाँ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको छ। ‘तर, साविकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या एवं पूँजी यथावत् रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफामा भएको व्यवस्था लागू हुने छैन,’ थपिएको वाक्यांशमा लेखिएको छ।

*सच्याईएको।

easy care

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८१, मंगलवार