Technology Khabar १३ जेष्ठ २०८१, आईतवार
काठमाडौं ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली (एमडीएमएस) को आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई प्रचलित कानुन र सम्झौता बमोजिम पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिसहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्ने भनेको एमडीएमएस तोकिएको समयमा लागू नहुँदा अलपत्र अवस्थामा छ भने उक्त सिस्टम खरिदमा भ्रष्ट्राचारभएको भन्दै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। हाल उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ।
सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको एकसट्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि आपूर्तकको ढिलाइका कारणबाट तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नगरेकोले प्रचलित कानुन र सम्झौता बमोजिम पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिसहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाब दिएको हो।
मोबाइल डिभाइस सुरक्षित गर्न, अवैध मोबाइल आयातमा नियन्त्रण गर्न प्राइमरी साइट कन्टेनर र सोभित्र जडान हुने सातवटा सर्वर स्वीच राउटर र सेकेन्डरी डाटा सेन्टर इक्युपमेण्ट सर्वर स्विच न्याकलगायतका मोबाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट सिस्टम डिजाइन, सप्लाई, इन्स्टलेसन, कमिसनिङ्ग र अपरेसनसमेतको कार्य गर्न एक अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता उपक्रमसँग २०७६/८/१७ भित्र सम्पन्न गर्ने र ५ वर्षसम्म प्राविधिक सहायता गर्ने गरी २०७६/३/१९ मा ७० लाख ६६ हजार ८८८ अमेरिकी डलरको सम्झौता भएकोमा हालसम्म अमेरिकी डलर १६ लाख ६८ हजार ६५ भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
यस्तै, तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नभई पटक-पटक गरी २०८०/१२/४ सम्मको म्याद तोकिएकोमा उक्त अवधिभित्र पनि सम्झौता अनुसारको हार्डवेयर खरिद तथा जडान कार्य सम्पन्न नभएको महालेखाले भनेको छ।
“यसरी पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि आपूर्तकको ढिलाइका कारणबाट तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नगरेकोले प्रचलित कानुन र सम्झौता बमोजिम पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिसहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्दछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
एमडीएमएसको आपूर्तिकर्तामा न्यूमेरा(एम) एसडीएन.बिएचडी. मलेशिया, ओएसआई कन्सल्टिंग प्रालि इण्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर रहेको छ। उक्त संयुक्त उपक्रमलाई समेत अख्तियारले एमडीएमएसमा भ्रष्ट्राचार गरेको भन्दै मुद्दा हालेको छ।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८१, आईतवार