एउटा सरकारी ईमेलको लागत १३ हजार २६ रुपैयाँ, दुई हजार २०९ ईमेल खाता प्रयोग बिहिन

Technology Khabar १३ जेष्ठ २०८१, आईतवार

एउटा सरकारी ईमेलको लागत १३ हजार २६ रुपैयाँ, दुई हजार २०९ ईमेल खाता प्रयोग बिहिन

काठमाडौं ।

सरकारी कर्मचारीले प्रयोग गर्ने एउटै इमेलको लागत १३ हजार २६ रुपैयाँ रहेको देखाएको छ।

आज सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको एकसट्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रति लाइसेन्स रू. ९ हजार ९०४ रुपैयाँमा किनेको र त्यसको नवीकरण गर्दा प्रति लाइसेन्स रू. ३ हजार १२२ खर्च गरेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार, इन्टरप्राइज ई-मेल सेवा सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (ईमेल) व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को बुँदा नं. ३ मा प्रत्येक सरकारी निकायले आफ्नो कार्यालयको डोमेन नेमसहितको सरकारी ई-मेल व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारी कामको लागि अनिवार्य रूपमा सरकारी ई-मेल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सोही निर्देशिका बमोजिम राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले यो वर्षसम्म २० हजार लाइसेन्स खरिद गरेकोमा प्रति लाइसेन्स रू.९ हजार ९०४ र सो को नवीकरण गर्दा प्रति लाइसेन्स रू. ३ हजार १२२ खर्च भएको छ।

यो वर्षसम्म ई-मेल बनाउनेको संख्या १९ हजार ९८७ रहेकोमा सोमध्ये १७ हजार ७७८ सक्रिय र २ हजार २०९ ईमेल खाता निस्क्रिय रहेका तथ्यांकमा देखाएको छ।

“केन्द्रले खरिद गरेका २ हजार २०९ ई-मेल प्रयोग नहुँदा ई-मेल लाइसेन्स खरिद तथा नवीकरणबापत खर्च भएको रू. २ करोड ८७ लाख ७६ हजार खर्चको उपयोगविहीन देखिएको छ,” महालेखापरीक्षकले भनेको छ।

निजामती किताबखानाको सूचना प्रणालीसँग आवद्धता स्थापित गरी सेवामा नरहेका कर्मचारी तथा निश्चित अवधिसम्म प्रयोगमा नआएका ई-मेल हटाउने संयन्त्र बनाई ई-मेल खाताहरूलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न र यस्तो गुणस्तर सञ्चालन सरलीकरणमा समेत ध्यान पुर्याउनुपर्ने महालेखापरीक्षकले सुझाब दिएको छ।

easy care

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८१, आईतवार

ताजा समाचार